- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण पश्चात भएको आम निर्वाचनपछि नेपालमा बहुमतको सरकार निर्माण भयो । बहुमतको सरकार निर्माण भएको पनि यही फागुन तिन गते एक वर्ष पुग्छ । निकै लामो राजनैतिक अस्थिरतापछि पूर्ण बहुमतको सरकार बनि सकेको अवस्थामा पनि सुशासनमा सुधार नआउनाले बहुमतको सरकारको अनुभुती जनताले गर्न पाएनन् ।
निकै महत्वपूर्ण र संघीयता कार्यान्वयनको जटिल अवस्थाबाट निर्वाचन गराइ सहज सत्ता हस्तान्तरण पछि संघीय सरकार, प्रदेश सरकारमा अहिले एकसय पन्ध्र जना सम्मिलित मन्त्री मण्डल निर्माण भएको छ । सातसय त्रिपन्न स्थानीय सरकार छन् ।
जनतालाई गुलिया र मिठा कुरा गर्दै सुशासनको नारा दिएर जनताको घरदैलोमा पुगेर भोट बटुलेका राजनीतिक दल त्यसमा पनि अहिले दुई वटा पार्टी जोडेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार चलाउँदा सुशासन कथा जस्तो भएको छ । एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको प्रकरणहरु छताछुल्ल हुँदै आएका छन् । यस्ता प्रकरणका कारण भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती बढ्दो छ ।
हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले २०१८ को भ्रष्टाचार सूचांक प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार नेपाल गतवर्ष भन्दा पनि तल झरेको प्रतिवेदनले औल्याएका छ । गतवर्ष १२२ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष १२४औं स्थानमा झरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले गरेको उक्त सर्वेक्षणमा छ वटा संस्थाहरुले भाग लिएका थिए ।
जसअनुसार विश्व बैंक, ग्लोबल इनसाइड, वटेल्स म्यान फाउण्डेसन, वल्ड इकोनोमिक फोरम, वल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराईटीज डेमोक्रेसी जस्ता संस्थाहरुले १८० राष्ट्रको सूचांक तयार पारेको थियो । जसअनुसार नेपाल १२४औं स्थानमा झरेको कारण बहुमतको सरकार निर्माण हँदा पनि जनताले सुशासन पाउन नसकेको यथार्थता छर्लङ्ग हुन्छ ।
किनकी सत्तामा पुगेपछि नेता तथा पदीय दायित्वमा भएकाहरुले कानुनी राज्यलाई समेत आफु अनुकुल बनाउन खोज्ने, भ्रष्टाचारलाई प्रोेत्साहन दिने लगायत कार्य सरकार चलाउनेले गर्नाले सुशासन झनझन् खस्कदै गएको हो । सार्वजनिक सेवादेखि राजनैतिक भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हुँदा अहिले नेपालको सुशासनमा गत वर्षजस्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ ।
किनकी गत वर्ष स्थायी सरकार नभएको कारण राजनैतिक अस्थिरता थियो । तर आम निर्वाचनपछि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको निर्माण भईसक्दा पनि जनताले सुशासनको अुनभव गर्न नपाउनु दुःखद् हो । अहिले सार्वजनिक सेवाका प्रदाय संस्थाहरु गाउँ–गाउँमा क्रियासिल छन् ।
प्रदेश सरकारले पर्याप्त रुपमा आफुलाई उभ्याई सकेको अवस्था छ । गाउँ–गाउँमा सर्वसाधारण जनताहरुले कर तिर्न थालेका छन्, स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधा उपभोग गर्न आतुर छन् । तर जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग नहुनाले अपेक्षाकृत सुशासन पाउन नसकेको यथार्थता विद्यमान छ । सर्वसाधारणले अनुमान गर्न सक्ने खालको सेवा प्रदान गर्न स्थानीय सरकार चुकिरहेको छ ।
सबै तहमा राजनैतिक भागवण्डाका कारण विकास निर्माण समेत प्रभावित भएको छ । संविधान निर्माणपछि ताजा जनादेश प्राप्त स्थानीय सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको अनुभूत गर्न नपाउनु जनादेशको उल्लघन हो । त्यसैले जबसम्म सर्वसाधारण जनताले पाउने सेवा सुविधा सरल र सुविधाजनक रुपमा पाउन सक्दैनन, जहाँ आर्थिक चलखेल बढी हुन्छ, त्यहाँ सुशासनको चरम दुरुपयोग भएको हुन्छ । त्यसैले नेपालको प्रशासनयत्रदेखि राजनैतिक दलका व्यक्तिहरु जबसम्म पारदर्शी हुँदैनन्, तबसम्म सुशासनको अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन ।
हरेक वर्ष असार लागेपछि नेपाली किसानले उहि नियति भोग्नु परेको छ, रासायनिक मलको हाहाकार । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार...
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...
