मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था

सरकार एकातिर संविधानको अक्षरशः पालना गर्नका लागि दायित्वबोध गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न बारम्बार प्रयास गरिरहेको छ । संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको मौलिक हकअन्तर्गतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी कानुन निर्माण गर्न जहिले पनि उद्यत हुन्छ ।

हालै मात्र राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा व्यापक संशोधन हुँदाहुँदै पनि पत्रकारहरुका लागि परीक्षा लिएर मात्र अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न लागिएको संशोधन पारित गरिएको छ । त्यसले झट्टसुन्दा पत्रकारितामा नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको र योग्य व्यक्तिहरुमात्र पत्रकारितामा आउने कुराको मधुवचन जस्तो लाग्ला तर नियन्त्रितरुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राख्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।

एकातिर हामी पत्रकारितालाई पेसाको रुपमा लिन्छौँ र त्यो व्यावसायिकतामा फस्टाओस् पनि भन्दछौँ । यो त व्यक्तिमा रहेको क्षमताको प्रयोगले हुने कुरा हो । व्यक्तिगत वा संस्थागत लगानीमा पत्रकारिताले व्यावसायिकता बढाएको छ र रोजगारी पनि दिएको छ ।

जसले पत्रकारिताको व्यवसायमा लगानी गरेका हुन्छन्, तिनले आफूलाई चाहिएको जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गराउन त्यस्तै जनशक्तिको खाँचो पूरा गरेकै हुन्छन् । अर्काको लगानी र जनताको चासोमा सरकार अभिभावकको भूमिकामा मात्र रहन सक्छ , जसको प्रत्याभूति संविधानले हरण गर्न नसकिने अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।

चाहे कलामा वारेमा होस् , चाहे साहित्यका वारेमा होस् , चाहे नाटक वा सिनेमाका वारेमा होस् या सडक नाटक वा नाटक घरमा देखाइने नाटकका वारेमा होस् । कतै पनि दबाबका भरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठित हुन सक्ने कानुनी प्रावधान नराखिनु पर्ने हो । तर सरकार बारम्बार एउटा मामिलामा पछि हट्छ अनि अर्को मामिलामा दखल दिने कोसिस गरिरहेको छ ।

केही नलागेर बैंक ठगीका लागि प्रयोग गर्ने भनेर तयार गरेको विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कानुनलाई पत्रकारिताको अनलाइन र आम जनताको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ । अरु त अरु, कताको अनलाइन हो, कताको लेखाइ हो, त्यसकोे समेत वास्ता नगरी पत्रकारहरुलाई दुःख दिएको उदाहरण पनि छ । पछि माफी माग्नु भन्दा र आम जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि कुनै अवरोध पु¥याएर पछि अदालतबाट रातो मुख लाएर हिँड्नु भन्दा पत्रकारका सरोकारवाला र यस क्षेत्रका विज्ञहरुसँग बेलैमा छलफल गरेर संविधान विपरीत नहुने गरी नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठित हुने कुनै पनि कानुन पछि अदालतबाट खारेज हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पत्रकारहरुलाई तर्साउनका लागि जेल र लाखौँ रुपैयाँले दण्ड राखिनु आफैँमा पत्रकारिताका प्रति सरकारको नकारात्मक सोचाइ हो । प्रधानमन्त्री प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छु भन्ने, सञ्चार मन्त्री प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन लागे आफू पनि राजीनामा दिएर पत्रकारहरुसँगै आन्दोलनमा आउने भन्ने अनि मन्त्री तथा साँसदहरु सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा बहस गर्ने तर प्रेस विरोधी कानुन कसरी तयार हुन्छन् अनि कसरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर सँसदमा प्रवेश गर्छन् ? अनि आउने संशोधनमाथि विरोध किन हुन्छ ?

केही दोहोरो मापदण्डका कामहरु जुन भएका देखिन्छन्, त्यसमा सुधार गरी प्रजातन्त्रलाई सुहाउने गरी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन होस् भन्ने कामना गरिन्छ । सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने काम पनि बन्द गर्नुपर्छ र नेपालको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार भएको सन्देश संसारभरि पु¥याउनु पर्छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदको सदस्य पनि हो र भावी सदस्यताका लागि समेत उम्मेदवार भएको कुरा पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । यसै पनि विश्वका मानव अधिकारवादीहरुको आँखा नेपालको कम्युनिस्ट सरकारमाथि परेकै छ, भावी दिनको मानव अधिकारका वारेमा मूल्याङ्कनका लागि पनि । सबैभन्दा ठूलो मूल्याङ्कन नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग र प्रयोगको मानकले जो देखाउँछ ।