कर असुल्ने होइन, जनतामुखी योजना ल्याऊ

कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको आज ९७ दिन भइसकेको छ । गत वर्ष चैत्र ११ गतेदेखि घोषणा गरेको लकडाउन सरकारले पटक पटक गरि लम्ब्याउँदै आएको छ । लकडाउन भएदेखि देश ठप्प छ ।

साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सबै बन्द छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा ठुला व्यवसाय पनि मन्द छ । आम जनता बल्लतल्ल बिहान बेलुकाको गुजारा गरिराखेका छन् । महिनौ महिनौ मुलुक ठप्प हुँदा व्यापार गर्ने देखि लिएर गरिखाने, आफ्नो व्यवसाय गर्ने सबै मारमा छन् ।

सरकारले भने लकडाउनको अवधिमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि भनेर १४ खर्ब बढीको बजेट गत जेठमै ल्याइसकेको छ । यस्तो महामारीको बीच आएको बजेटले आम जनतालाई केही राहतको व्यवस्था गर्छ की भन्ने आशा थियो ।

तर यस पटकको बजेट पनि सत्ता र पदलाई नै पोस्ने बजेट आउँदा जनता निराश छन् । त्यसमाथि पनि असार मसान्तसम्म कर बुझाउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको आदेशले थप चिन्तित छन् ।

व्यवसाय बन्द भएको झण्डै चार महिना भइसकेको छ । घरभाडा बुझाउन नसक्ने अवस्थामा चार महिनाको कर यही असार मसान्तसम्म जनताले कसरी बुझाउने लाखौंको लगानी तर जिरो आम्दानी हुँदा एकातिर घरभाडाले थिचेको छ, अर्कोतिर बैंकको ब्याजले पेलेको छ अनि सरकारलाई कर कहाँबाट बुझाउने ? लकडाउनको अवधिमा आर्थिक र सामाजिक विभिन्न कारणले देशमा १२०९ भन्दा बढी आत्महत्या भएको यथार्थलाई लत्याउँदै सरकारले जनतालाई करको भारिले थिचेको छ ।

गाँस, वासको समस्यामा परेका जनतालाई राहत दिनुपर्ने सरकारले थप मारमा पारेको छ । दुई महिना लकडाउन गर्दा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन नसक्ने अर्थशास्त्रीको मसेत ट्याग भिरेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा स्वयंमले १४ खर्बको बजेट भाषण गरेका छन् ।

जनताले दुई महिना कर नतिर्दा र रेमिट्यान्समा कमी आउँदा सरकारसँग नगद अभाव हुने देशका राष्ट्रपतिले करोडौंको त कार्पेटनै फेर्छन भने आफ्नो आयस्रोत जनता नै हुँदा पनि तिनै जनतालाई उपेक्षित गर्ने सरकार बनेको छ ओली सरकार यतिखेर ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीमा विश्वका थुप्रै मुलुकहरुले जनतालाई प्राथमिकतामा राखे । लकडाउन अवधिमा राहत स्वरुप हरेक नागरिकको खातामा महिनाको तीन हजार डलर अष्ट्रेलियन सरकारले हालिदियो भने आएरल्याण्डले हप्ताको तीन सय यूरो आफ्ना हरेक नागरिकलाई १२ हप्ता सम्मको लागि दियो ।

आपतकालीन अवस्थामा सरकारले जनतालाई राहत दिँदा सरकारप्रति जनता पनि इमान्दार हुन्छन् । तर हामीकोमा सरकारले जनतामुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन यदि राख्थ्यो भने यस्तो बेलामा जनजिवन सामान्य बनाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्ने थियो अनि मात्र करको लागि आव्हान गर्ने थियो ।

करको विषयमा सर्वोच्चले बारम्बार अन्तरिम आदेश जारी गर्दा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको छ । तर यतिबेला जनताबाट कर असुली गर्नेभन्दा पनि धरासायी बनेका व्यवसायको उत्थानको लागि राहतको योजना आवश्यक छ । तत्काल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।