नेपालमा लकडाउनको १०० दिन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन

विश्व बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनको अनुसार नेपाल निम्न आय भएको मुलुकबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ ।

देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनु सकारात्मक हो । तर यो सुधारको आधार के हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । विश्व बैंकले तय गरेका सूचकमा मात्र केन्द्रित भएर नेपाल सरकारद्वारा दिइएको तथ्यांकको आधारमा रिर्पोट प्रकाशन हुने हुन् ।

सरकारले गत साल देशमा ७७ वटै जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा ग¥यो । खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा एउटा सूचक हुन सक्छ । तर के नेपाल साँच्चै खुल्ला दिसामुक्त भएको हो त ?

अझै पनि राजधानी कै खोला–किनार वरपरका वस्तीहरुमा शौचालय देखिन्न तर खोला दुर्गन्धित छन् । देश भने खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको छ । यसको मतलब मापन गर्ने सूचकलाई आधार मानेर प्रतिवेदनहरु प्रकाशित हुन्छन् ।

तर व्यवहारिक रुपमा त्यो कार्यान्वयन भएका छैनन् । अझ देश लकडाउन भएको तीन महिना भन्दा बढी भएको अवस्थामा त ती विषयहरुको कार्यान्वयन पक्ष बलियो छ भनेर सोच्ने अवस्था नै छैन । विश्व बैंकले दिएको प्रतिवेदनले विश्वमा सकारात्मक सन्देश दिएपनि मुलुकभित्रै भने त्यो खोक्रो विकास हो । कागजमा देखिने तर व्यवहारमा नदेखिने विकास हो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दा देश लकडाउनमा रहेको आज १०६ दिन भइसकेको छ । यो समयमा देशमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या पन्ध्र हजार नाघेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुगेको छ । यो अवधिमा देशभित्रका साना–ठुला व्यवसाय ठप्प छन् ।

जसोतसो बिहान बेलुकीको छाक टारेका छन् । भर्खर व्यवसाय सुरु गरेकाहरु ऋणको भारमा पिल्सिएका छन् भने स्थापित व्यवसाय पनि धरायसी बनेका छन्, अझ कति त विस्थापित नै भैसके । कोरोनाका कारण विदेशी कामदारहरु स्वदेश फर्किएका छन् । जसका कारण यो वर्ष रेमिट्यान्समा झण्डै १४ प्रतिशतले गिरावट आउने सक्ने अर्थविद्हरुले बताइरहेका छन् भने देशमा बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको छ ।

देशको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कारोनाले छर्लङ्गै पारिदिएको छ । यि सबै अस्तव्यस्तता र अनिश्चितताका कारण देशमा आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । लकडाउनको यो १०६ दिनको अवधिमा झण्डै १ हजार ५०० ले आत्महत्या गरेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

तर सरकार के मा व्यस्त छ त ? विश्वले यस महामारी कोरोना विरुद्ध लड्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, स्रोत र साधन लगाएको छ । आफ्ना जनतालाई संक्रमित हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने अनेक उपाय अपनाउनमा व्यस्त छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री बाँकी सबैलाई वेवास्ता गरेर आफ्नो र राष्ट्रपतिको कुर्सी जोगाउने खेलमा छन् ।

मनसुन सुरु भएसँगै जनता कहिले बाढी पहिरोबाट त कहिले कोरोनाबाट दिन दिनै ज्यान गुमाईरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको ध्यान त्यता गएको छैन । उनी अहिले कसरी प्रधानमन्त्रीको पदमा टिकी रहने भन्ने रणनीतिमा मात्र केन्द्रित छन् । त्यसैले उनले आफ्नो राजनैतिक खेलमा राष्ट्रपतिलाई समेत सामेल गराइरहेका छन् ।

त्यसैले त विना कुनै परामर्श केवल प्रधानमन्त्रीको भरमा संसद्मा विचाराधिन त्यतिका विधेयक हुँदाहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत साता शुक्रबार एकाएक संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत नेकपाका शिर्ष नेतालाई समेत यस्तो विषयमा सल्लाह समेत गरिएन ।

संसद्को अन्तसँगै बहुचर्चित एमसीसी र नागरिकता सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् । सेरोमनियल राष्ट्रपति राष्ट्रको संरक्षक भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको इसारामा मात्र चलेको भन्दै पार्टी र आम नागरिक चिन्तित हुन पुगेका छन् ।

आफ्नो पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई प्रधानमन्त्रीले सिंगो मुलुक सञ्चालनलाई नै बन्धक बनाएका छन् । उनलाई यतिबेला न कोरोनाको कहरले अन्यौलमा परेका जनताको चिन्ता छ, न त थला परेको अर्थतन्त्रप्रति नै संवेदनशील हुने फुर्सद छ ।

व्यवहारमा नआएको विकासलाई लिएर विश्वको आँखामा धुलो छर्केर देखाइएको विकासमा रमाएका प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई दूर्घटनातिर डो¥याई रहेका त छैनन् । यतिखेर जनतालाई राहतको आवश्यकता छ, कागजी विकासको होइन ।

देश विकासका नाममा कागजी विकास भन्दा यर्थाथपरक र आफ्नो घर झगडा मिलाउन नसकेर दिनहुँ कलह बढाउने काम बन्द गरेर उचित निकास दिनु नै अहिलेको पहिलो कर्तव्य हो ।