असारे विकासले ओझेलमा परेको विपद् व्यवस्थापन

वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानहरुमा बाढी पहिरो र डुबान पनि सुरु भइसकेको छ । गत साता बिहिबारबाट भएको अबिरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि २६ जनाको ज्यान गएको छ भने बेपत्ता हुनेको संख्या झण्डैं सय पुग्न लागि सक्यो, विस्थापित हुनेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ ।

आफ्नै आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसकेको यो सरकारलाई न त कोरोना कहरले छोएको छ, न त बाढी पहिरोले नै । सरकारले यति बेला असारे विकास भन्दा माथि सोच्न सकेन ।

बाढी पहिरोको समस्या नयाँ होइन । हरेक वर्ष तराई डुबानमा पर्ने गर्छ भने पहाडमा पहिरोले जनधनको क्षति गरिराखेको हुन्छ । तर कुनैपनि सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । असारे विकासमा रमाउने सरकारलाई जनतामा आइलाग्ने आपत्तिको अन्दाज बिरलै हुने गर्छ ।

अहिलेको सरकार पनि त्यसबाट अछुतो छैन । कोरोनाको कहरमा परेका जनतामाथि अहिले प्राकृतिक विपत्ति आइपरेको छ । सिन्धुलाल्चोक, म्याग्दी, संखुवासभा, पोखरा लगायतका क्षेत्रहरुमा आएको पहिरोले नागरिकहरुको ज्यान गैराखेको छ भने कोशीमा आएको बाढीले पूर्वका अधिकांश जिल्ला जलमग्न छन् ।

तर सरकारले हेलिकप्टररको सयर बाहेक केही गर्न सकेको छैन । पहिरोमा वेपत्ता भएका आफ्ना आफन्तको खोजी गर्न जनताले आग्रह गरिरहेका छन् भने सरकारबाट राहत आउँला भन्ने पखाईमा छन् । प्रतिकुल मौसमका कारण यी दुवै कार्य कठिन भइरहेको सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरुले नै बताइरहेका छन् ।

असारमा वर्षा हुन्छ, बाढी, पहिरोको जोखिम छ भन्नेबारे कोही पनि अनविज्ञ छैनन् । तर पूर्व तयारी किन गरिन्न ? जोखिम वस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, समयमै खाद्यान्न र राहतको भण्डारण गर्ने, विपद्का बेलामा आफू र परिवारको सुरक्षा कसरी गर्ने, पूर्वतयारी कसरी गर्ने लगायतका विषयमा जनतालाई पहिलनै जानकारी दिने जस्ता कार्य गर्न सकिन्छ । तर असारे विकासको चटारोमा लागेका सरकारका नियकाहरुले जनताको सुरक्षामा ध्यान दिएका देखिन्न ।

पानी पर्न थालेपछि सडक खन्ने कार्य सुरु हुन्छ, पुल निर्माणका कामको थालनी हुन्छ । जथाभावी वन–जंगल फडानी गरेर डाँडा–पाखामा सडक निर्माण भन्दै डोजर चलाइन्छ तर कुनै इन्जिनियरिङ्ग नगरिएका, ठेकेदारको भरमा खनिएका सडक आफैमा जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुराको हेक्का हुँदाहुँदै पनि बजेट पचाउन जनताको ज्यान जोखिममा पारिन्छ । विकास खाली बजेट सक्काउन र जोखम बढाउन नभएर जनतालाई सुविधा दिन हो ।

तर हामीकोमा कसैले पनि यो कुरालाई आत्मसाथ गरेका छैनन् । असार मसान्तसम्ममा बजेट सक्काउनै पर्ने नियम जबसम्म परिमार्जित गरिदैन तबसम्म वर्षायाममा जनताले सुख पाउँदैनन् ।

जिल्लासम्म पुग्नै पर्दैन, असार लाग्न साथ् काठमाडौंकै सडकहरुमा विकासका मूल फुटेका देखिन्छन्  । बजेटमुखी विकासको गुणस्तर कस्तो हुन्छ र भएका छन् भन्ने कुराको अनुमान जो कोहीले पनि सजिलै गर्न सक्छन् ।

तसर्थ अब असारे सरकारी पात्रो परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, बजेट असारमै सक्काउनुपर्ने नियम हुँदा वर्षायाममा हुने विपद् व्यवस्थापनले प्राथमिकता पाउन नसकेको हो । त्यस्ता कतिपय स्थानहरुमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न गरिएका विकासले नै विपद् निम्त्याई रहेका छन् ।

प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसके पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सरकार र जनता दुवै पक्षबाट पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ, असारे विकासलाई सार्न सकिन्छ ताकि सम्बन्धित निकायको ध्यान केवल विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन सकोस् ।

विकासका नाममा जथाभावी वन, जंगल मास्ने, गुणस्तरहिन काम गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउन गरिएका कामहरुको कडा अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।

जनताले तिरेको कर जनतामुखी विकासमा प्रयोग हुन पर्योे न कि ठेकेदार र भ्रष्टाचारी पोसाउन । प्राकृतिक प्रकोप कुनै महामारी भन्दा निकै खतरनाक सावित भएको छ ।

त्यसैले त कोरोनाले पाँच महिनामा ३८ को ज्यान लियो, तर बाढी र पहिरोले दुई दिनमै २६ जनाको ज्यान गई सक्यो । कति वेपत्ता छन् । विपद्मा जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । तसर्थ विपद् व्यवस्थापन सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनैपर्छ ।