रसुवा बाढीको बीमा दाबी २० अर्ब ९८ करोड, छिटो भुक्तानीका लागि संक्षिप्त कार्यविधि लागू

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८३ आश्विन १३, १५: ४३

काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिबापत बीमा कम्पनीहरूमा २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । दाबी फछ्र्योटलाई छिटो र सहज बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ ।

नयाँ कार्यविधिले बाढी प्रभावित बीमितलाई उपलब्ध प्रमाणका आधारमा शीघ्र दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सानो रकमका दाबीमा सर्भेयर नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ भने अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दाबीमा सर्भेयर नियुक्त नगरी बीमा कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत स्थलगत निरीक्षण तथा क्षति मूल्यांकन गरी दाबी फछ्र्योट गर्न सक्नेछन् । यस्तो व्यवस्था सरल प्रकृतिका, प्राविधिक जटिलता नभएका र क्षतिको पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भएका दाबीमा लागू हुनेछ ।

बीमा कम्पनीले अनुमानित दायित्व निर्धारण गरेपछि त्यसको ५० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिएको रकमलाई अन्तिम दाबी फछ्र्योटका क्रममा समायोजन गरिनेछ ।

ढिला सूचना दिएका बीमितको दाबी पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने

बाढीबाट प्रभावित बीमितले दाबीसम्बन्धी सूचना दिन ढिला गरेको आधारमा मात्रै बीमा कम्पनीले दाबी अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । विशेष परिस्थितिका कारण तोकिएको समयमा सूचना दिन नसकेका बीमितको दाबीलाई उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।

बाढीका कारण बीमा दाबीसम्बन्धी भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा समेत वैकल्पिक प्रमाणका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ । क्षति हुनुअघिका फोटो तथा भिडियो, बैंक भ्यालुएसन प्रतिवेदन, कर चुक्ता विवरण, सरकारी अभिलेख, अडिटेड ब्यालेन्ससिटलगायत डिजिटल प्रमाणलाई आधार बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बेपत्ता व्यक्तिको दाबीमा पनि सहज व्यवस्था

बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा समेत दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाइएको छ । अधिकारप्राप्त निकायको सिफारिसबाट व्यक्ति मृत्यु भएको यकिन हुने अवस्था भएमा हकवालाबाट स्वघोषणा लिएर बीमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको जीवन बीमालगायतका दाबी फछ्र्योटमा देखिन सक्ने प्रक्रियागत जटिलता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, बाढीले सवारीसाधन बगाएर पूर्ण क्षति भएको यकिन भएमा अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिनेछ । सवारीसाधनको दर्ता खारेजीसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पेस भएपछि बाँकी दाबी रकमसमेत तोकिएको समयभित्र फछ्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दाबी अस्वीकार गर्दा लिखित कारण दिनुपर्ने

बीमा कम्पनीले कुनै दाबी अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बीमितलाई त्यसको लिखित कारण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसले दाबी फछ्र्योट प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।

बाढीका कारण आयातको क्रममा रहेका, भन्सार यार्डमा रहेका वा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी सवारीसाधनको हकमा पनि आवश्यक अभिलेख र प्रमाणका आधारमा दाबी फछ्र्योट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि, दाबी प्रक्रिया सहज बनाइए पनि गलत वा झुट्टा विवरण पेस गरी बीमा भुक्तानी लिनेलाई भने कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । गलत विवरणका आधारमा भुक्तानी लिएको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुका साथै भुक्तानी भएको रकमसमेत फिर्ता असुल गर्न सकिनेछ ।

बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन, व्यापारिक मौज्दात, घर तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । यसबाट परेको २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी समयमै फछ्र्योट गर्न नयाँ कार्यविधिले बीमित, बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीबीचको प्रक्रियालाई सरल बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कोप–३१ का विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर अर्थमन्त्री वाग्ले स्वदेश फर्किए

२०८३ आश्विन १३, १५: ४३

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आज...