बैंक गाभिने क्रम जारीः १२१ को खारेजी

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ असार ३२, ०९: ३५

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि आर्थिक लिइएको मर्जरको नीतिका कारण १२१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेज भएका छन् । आगामी आवको लागि तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पूँजी बढाउने र मर्जर गर्ने प्रक्रियाले सुधार ल्याएको धारणा व्यक्त गरे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र गाभिने प्रतिक्रिया रहेका तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया र चुक्ता पूँजी वृद्धि नीति लिएपछि कुल १६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १२१ वटा संस्थाको इजाजत खारेज भएर कुल ४१ संस्था कायम भएका छन् । गभर्नर नेपालले वि.सं २०७२ असारमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३० रहेकामा हाल २८ मा झरेको जानकारी दिए छ । त्यस्तै विकास बैंकको संख्या ७६ रहेकामा सो संख्या हाल ३३ भएको छ भने वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट २५ मा पुगेको बताए ।

गाभिने तथा प्राप्ति एवम् चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने नीति लागू भएपछि विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएता पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा अपेक्षाकृत कमी नआएको गभर्नर नेपालको भनाई थियो । उनका अनुसार २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये २५ वटाले तोकिएको चुक्ता पूँजी आठ अर्ब रुपैँया पु¥याइसकेका छन् भने बाँकीले पु¥याएका छैनन् ।

त्यस्तै, यस आवको जेठ मसान्तसम्ममा २८ वटा वाणिज्य बैंकको कुल चुक्ता पूँजी रु दुई खर्ब २७ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो । अधिकांश विकास बंैक र वित्त कम्पनीहरु पनि तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याउने प्रक्रियामा छन् । त्यसैगरी, ३३ विकास बैंकमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याएका छन् भने सात वटा विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याउने प्रक्रियामा छन् । चार वटा विकास बैंकको चुक्ता पूँजी पु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ ।

त्यसैगरी, २५ वित्त कम्पनीमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याएको र तीन वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पु¥याउने क्रममा रहेका छन् । पाँच वटा वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी पु¥याउने समयावधि थप गरिएको गभर्नर नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चार वित्त कम्पनी रिजोलुसनको प्रक्रियामा र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा छन् । रु दुई लाख सम्मको बैंक निक्षेपलाई सुरक्षण गर्ने व्यवस्थाअनुरुप गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ८९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जम्मा रु चार खर्ब १० अर्ब ९६ करोड निक्षेप सुरक्षण भएको छ ।

त्यसैगरी, यस वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुबाट कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनमा जम्मा रु ४८८ अर्ब ६८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यो रकम २०७५ साल जेठ मसान्तमा बैंकहरुको लगानीमा रहेको कुल कर्जाको २३.६ प्रतिशत हो । मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले आव २०७४÷७५ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले २०७५ असार मसान्तसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

यसअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा १०, जलविद्युत्मा पाँच, पर्यटन क्षेत्रमा पाँच र बाँकी पाँच प्रतिशत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यस बैंकले गरेको थियो । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको न्यूनतम पाँच, विकास बैंकहरुले ४.५ र वित्त कम्पनीहरुले चार प्रतिशत अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअन्तर्गत २०७५ साल जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ५.२ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका गभर्न अधिकारी जानरकारी दिए । त्यस्तै, विकास बैंकहरुले ८.० र वित्त कम्पनीले ५.० प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले भूकम्प पीडितहरुको आवासीय घर निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस प्रयोजनका लागि लिएको पुनरकर्जा भूकम्प पीडितहरुलाई बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

वि.सं २०७५ असार २६ गतेसम्म यस्तो पुनरकर्जा रु एक अर्ब ७९ करोड स्वीकृत भइसकेको जानरकारी दिए । यसबाट एक हजार ११ जना लाभान्वित भएका गभर्नरले बताए ।