सबैलाई आवास दिलाउने विधेयक तयार

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ भाद्र ४, ०८: ५०

काठमाडौं । गरिबीको रेखामुनि रहेका आवासविहीन नेपालीलाई आवासको अधिकार दिनका लागि आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक अधिकार अनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहकारी विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको हो ।

मन्त्रालयले तयार पारेर संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको यो विधेयक आवास अधिकार ग्यारेण्टी गर्नका लागि बनेको आवाससम्बन्धी पहिलो विधेयक हो । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आगामी ५ देखि १० वर्षभित्र आवासविहीन नेपालीको अन्त्य गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना अघि बढाएको जानकारी दिए ।

प्रस्तावित विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा उपलब्ध स्रोतसाधनको आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः तोकिए बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । आवास उपलब्ध गराइने व्यक्ति वा परिवारको विस्तृत पहिचान र बसोबासको अवस्था समेत खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहकले लगत संकलन गर्ने र त्यसको आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने कुरा विद्येयकमा उल्लेख छ । साथै विद्येयकमा सजायको पनि व्यवस्था छ ।

झुटा विवरण पेश गरेको पाइएमा दुई वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै, आवासको दुरूपयोग वा अन्य प्रयोजनाका लागि प्रयोग गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रूपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै, जानी जानी झुटो विवरण संकलन वा सिफारिस गरेमा एक लाख रूपैयाँसम्म जरीवाना गरी सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कार्बाही समेत हुने व्यवस्था छ ।

आवास उपलब्ध गराउँदा आवश्यकता र उपयुक्र्तता अनुसार एकीकृत वस्तीको अवधारणा अघि बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै विधेयकमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही निजी कम्पनी तथा संगठित संस्थाले अर्थात स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट आवास निर्माण गरि नागरिकलाई वितरण गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ ।