
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट ७५३ स्थानीय सरकारले आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ ।
कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन् ।
१५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (समानीकरण, सशर्त, विशेष र समानीकरण), राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, कराधिकार, अन्य स्थानीय तहमा हुने आय र प्रदेशले १ असारमा ल्याएको बजेटपछि प्राप्त भएको अनुदान जोडेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
काठमाडौँ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ । आज नेप्से ३.६२...
काठमाडौं । छठको निहुँ बनाएर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा मधेश प्रदेश ओर्लिएका छन् ।...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय कर...