
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले संसद्मा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयककाबारे विभिन्न दलबाट राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसंग छलफल गरेको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सांसद तथा नेकपा संसदीय दलका नेता माननीय दिनानाथ शर्माले राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गर्न बाँकी रहेको बताए ।
उनले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा चासो बढेकाले प्रतिपक्ष पार्टीका सांसद, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलगायत सरोकारवालासंग छलफल गरी सहमतिका आधारमा अघि बढाउने गरी हाललाई उक्त विधेयक रोकिएको बताए ।
उनले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मुल्य मान्यता तथा संविधानको मर्म विपरित कुनै पनि ऐन, कानुन र विधेयकहरु राष्ट्रियसभाबाट अगाडि नबढाउने बताए । प्रतिनिधिसभा सांसद् तथा नेपाली कांग्रेसका सचेतक माननीय पुष्पा भुषालले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले विचलन ल्याएको बताए ।
राज्यले पत्रकारलाई कलम चलाएवापत दण्ड गर्ने नियतबाट उक्त विधेयक ल्याएको भन्दै उनले जनताको आवजलाई रोक्ने विधेयकलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक पद्धति रहेको देशमा त्यसका मुल्य मान्यतालाई पालना गर्नुपर्ने धारणा राखिन । प्रतिनिधिसभाका सांसद् तथा राष्ट्रिय जनता पार्टिका नेता माननीय लक्ष्मणलाल कर्णले पत्रकारको अधिकार खोस्नु भनेको लोकतन्त्रको अधिकार खोसिनु सरह रहेको बताए ।
संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतलाई स्वीकार गरिसकेपछि कुनै पनि कानुन त्यसको विपरित आउनु नहुने भन्दै, मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरु प्रेस स्वन्त्रता विरोधी रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुल्य मान्यता विपरिता रहेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको बताए । महासंघ कानुन नै बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले यदि उक्त विधेयकलाई संशोधन गर्ने हो भने महासंघले दिएको सुझावका आधारमा संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य यम विरहीले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावनादेखि हरेक दफामा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको बताए । कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडीले जुनसुकै सरकारका पालामा पत्रकार तथा प्रेसले आन्दोलन गर्नुपरेको भन्दै सरकारले ल्याएको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रगतिशील पत्रकार संघका अध्यक्ष नारायण शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका निम्ति मिडिया काउन्सिल विधेयकको बिरोध गरेको भन्दै उक्त विधेयकलाई फिर्ता गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरे । क्रियाशील पत्रकार संघका अध्यक्ष अम्बिका राजथलाले मिडिया काउन्सिल विधेयकको अध्ययन गर्दा लैङ्गिकमैत्री नदेखिएको भन्दै संविधानको परिकल्पना, मर्म र भावना अनुसार त्यसलाई समावेशी गर्नुपर्ने बताइन् ।
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि वोकेको काङ्ग्रेस गुटगत स्वार्थका कारण आफुलाई व्राण्ड दावि गर्ने र ईमान्दार कार्कर्तालाई रैतिको व्यवहार...
संघीयताको सुदृढीकरणसँगै जनचाहना अनुसार सामान्य नागरिकहरुको समेत पहुच र अभिभावकिय भुमिकामा रहेको प्रादेशिक सरकारहरु अव्वल रुपमा अगाडि वढिरहेका छन ।...
नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद गराउन तल्लिन समुहहरु निरन्तर सक्रिय छँदैछ । त्यसमा कोईराला समूह भनेर छुट्टै समुहको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर...