याङगुन । म्यानमारको राखिन राज्यमा जारी द्वन्द्वका कारण छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा शरण लिन पुगेका म्यानमारका शरणार्थीहरु स्वदेश फर्किन अझै कठिन छ । बंगलादेश पुगेका शरणार्थीलाई बंगलादेश र म्यानमारका उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलअनुसार गत जनवरी २३ बाट नै फर्काउने सहमति भएको थियो ।
ती दुई देशका उच्च शरणार्थीबीच भएको सहमतिमा करिब दुई महिनाभित्रमा रोहिङ्ग्या शरणार्थी फिर्तागर्ने सहमति भएको थियो । फेब्रुअरी २७ मा म्यानमारको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले जनाएअनुसार मनुङ्तावमा रहेको शरणार्थी फिर्तागर्ने शिविरमा एकजना शरणार्थी पनि स्वागत नगरेको म्यानमारको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यद्यपी यससम्बन्धी दुई देशको उच्च अधिकारीहरुबीच बारम्बार भेटवार्ता भएको बताइन्छ । म्यानमारमा पछिल्ला केही महिनाअघि भएका हिंसात्मक गतिविधिपछि सेनाले चलाएको सैनिक अभियानबाट बस्न म्यानमारको रोहिङ्ग्या समुदायका लाखौँ नागरिक बंगलादेश पुगेका थिए ।
विशेषगरी रोहिङ्ग्याहरुको बसोबास रहेको म्यानमारको राखिन राज्यबाट छ लाख भन्दा बढी नागरिक भागेर बंगलादेश पुगेका थिए । यसरी भागेका शरणार्थीहरु अझै पनि अधिकांश बंगलादेशको कोक्स बजार क्षेत्रमा शरण लिँदै आएका छन् । तर यी दुई देशबीच शरणार्थी फिर्ताका विषयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
नगण्य संख्यामा व्यक्तिगत रुपमा केही शरणार्थी आफ्नो देश फर्किएको भनिएता पनि त्यस सहमति बमोजिम भने रोहिङ्ग्याहरुलाई फिर्तागर्ने काम सुरु गरिएको छैन । राखिन राज्यमा सुरु भएको द्वन्द्वको कारण गत अगष्ट २५ देखि नै ती म्यानमारका शरणार्थीहरुले देश छोड्न सुरु गरेका थिए ।
विश्वभरबाट म्यानमारका शरणार्थीलाई फिर्तागर्न माग गरिरहेको समयमा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसान सुकी र बंगलादेशका विदेशमन्त्री ए एच महमद अलिबीच म्यानमारको न्यापितमा दुई महिना अघि नै सहमति भएको थियो । तर पनि औपचारिक रुपमा उक्त सहमतिको कार्यान्वयन नभएको बताइन्छ ।
काठमाडौँ — रुसले युक्रेनको राजधानी किभसहित एक दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रहरूमा रातभरिदेखि बुधबारसम्म भीषण मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको छ। रुसको...
काठमाडौँ — नाइजेरियाको दक्षिणी ओन्डो राज्यमा नाइजेरियाली वायुसेनाको एटीआर–४२ (ATR-42) विमान दुर्घटना हुँदा २५ जनाको मृत्यु भएको छ। वायुसेनाका अनुसार...
नयाँदिल्ली : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकार प्रमुखका रूपमा निरन्तर २५ वर्ष नेतृत्व पूरा गरेको अवसरमा भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले बधाई...