
१.नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिमा जुन संयुक्त सरकार गठन भएको छ, त्यो अहिले सकसमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । एउटा धारणा के थियो भने यो सरकारले कसैको मुख नताकी संसदमा वहुमत प्राप्त गर्छ र यो स्थिर सरकार हुनेछ । नेकपा माओबादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल,लोसपा जस्ता दलहरुसँग नेहोरा नगरीकनै सरकारसँग सदैव वहुमत हुनेछ र सरकारले बारम्बार विश्वासको मत लिई रहनु पर्नेछैन जस्तो कि माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार वहुमत सिद्ध गरिरहनु परेको थियो । तर त्यो भ्रम साबित हुन थालेको छ । यसको अर्थ सरकार तत्कालै विघटन हुने त होइन तर सरकारले अत्वावश्यक भनेर ल्याएको अध्यादेशमाथि प्रश्न उठ्नु र यथार्थमा अध्यादेश निर्णर्यार्थ संघीय संसदमा प्रस्तुत हुन नसक्नुले प्रतिनिधि सभाको भीमकाय शरीरमा कतै न कतैबाट सरकारको सातो बोलाउने ठाउँ बाँकी रहने रहेछ भन्ने देखाएको छ ।
२.अध्यादेश ल्याएर तत्कालका लागि कानुनको रुपमा प्रयोग गर्ने चलन संसारभरका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा छ । अध्यादेशले तत्कालका लागि अत्यावश्यक परेको विषयमा उपचारको काम गर्छ । यी ६वटा अध्यादेशमात्र पहिलो पटक नेपाली संसदमा सरकारले पेस गरेको होइन, पहिले पहिलेका सरकारहरुले पनि अध्यादेश जारी गरेर पछि संसदको बैठक बस्ने बित्तिकै पहिलो दिन नै प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको अनुमति लिएर टेबल गर्नैपर्छ । भएको पनि छ ।
३.सरकारको तर्फबाट सोचौँ—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त हस्ताक्षरबाट केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेको भए पनि अरु दलहरुलाई पनि मिलाएर मन्त्रिपरिषद् गठित छ । ती समर्थन गर्नेहरुको दलले दिने मतले दुवै सदनमा वहुमत पुग्ने देखिन्थ्यो । समर्थन गर्नेमध्ये जसपा नेपालका कोही पनि सांसद तर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका छैनन् । जुन दलको समेत संख्याले माथिल्लो सदनमा सरकारको वहुमत पुग्नेहुन्छ । यही बेलामा जसपा नेपालको तर्क के रह्यो भने , एक सरकारको समर्थन दल भए पनि अध्यादेश ल्याउने बेलामा हाम्रो पार्टीलाई विश्वासमा लिइएन, दोस्रो जसपा नेपालले मत नदिए सरकारको अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्दा नै पारित हुँदैन । तल्लो सदनमा भने वहुमतले पारित हुनेछ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओबादी चाहन्छ, अध्यादेश पारित हुन नसकेर सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने र राजीनामा दिन बाध्य पार्ने । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचको जुहारी चलेकै छ र त्यो दलबाट पनि समर्थन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । माथिल्लो सदनमा जसरी पनि , जोसँग मिलेर पनि माओबादी केन्द्रले आफ्नो दल ठुलो बनाएको छ र वहुमतका लागि माओबादीको समर्थन अपरिहार्य बनाएको छ । तर आफ्नो दललाई म्याजिक नंबरको घमण्ड गरेको भनेर नेकां र एमालेले सरकारबाट हठात् हटाएको आरोप लगाएर सरकारलाई जसरी पनि अप्ठेरोमा पार्ने रणनीति गरेकोमा विपक्षी दलको धर्म नै मान्नुपर्छ । अनि सरकारलाई लागेको थियो होला, अध्यादेश पहिले पनि आउँथे, अहिले पनि आएको हो, त्यस्तो विवाद नआउला । तर विवाद अध्यादेश आएदेखि नै देखिएको छ र जसपा, नेपालको म्याजिक नंबरमा चलखेल भएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा जसपा नेपालले राखेको नकारात्मक अडानले सरकारले पनि अध्यादेश पेस गर्ने आँट गरेको छैन ।
४.त्यसो त अध्यादेश पारित नहुँदैमा सरकारले राजीनामा दिनै पर्ने भन्ने छैन तर सरकार कतै न कतै अल्पमतमा रहेछ र भावी दिनमा पनि विधेयकहरु माथि यस्तै भइरहने छ भन्ने भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ । उपेन्द्र यादवजी आफैँ पनि बारम्बार उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हो तर उहाँ नेपालमा नभएको बेलामा , सरकारमा भएकै बेलामा उहाँको दल विभाजित गरेर तत्कालीन सरकार थियो र अहिलेको सरकारमा पनि छ । उहाँलाई सप्तरीबाट हराएका थिए तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एसले सहयोग गरेर बाराबाट निर्वाचन जिताएको पनि हो । जसपा, नेपालका नेताहरुले भनेका छन्, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएमा अरु अध्यादेशमा सहयोग गर्न सकिन्छ । तर स्थिति कहाँसम्म पुगेको देखिन्छ भने सत्तारुढ दलहरुभित्रै पनि अध्यादेश कुबेलामा ल्याइयो जवकि एकहप्ताभित्रमा संसद नै बोलाउने बेला भएको थियो । जसरी विधेयकहरु कैयौँ वर्षसम्म संसदका समितिहरुमा विचाराधीन छन्, त्यस्तै नहोस् भनेर संसद बसेको ६० दिनभित्र कानुन बनाउने आशयले र तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेर ल्याएको हुनुपर्छ ।
५. र अन्त्यमा, अध्यादेश पारित गर्ने कि नगर्ने सार्वभौम संघीय संसदको दायित्व हो जसमा हामीले बाहिरबाट सकेसम्म मुलुकमा अस्थिर राजनीतिले प्रवेश नपाओस् भन्न मात्र सक्छौँ र संविधानअनुसार होस् भन्ने चाहन्छौँ । तर केही मतको कारणले नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु गर्न चाहनेहरुका लागि पनि भावी दिनका बारेमा सोच्न आवश्यकता पर्नेछ । सरकारले पनि बलमिच्च्याइँ गरेर हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चलन पनि निरंकुशताको द्योतक मानिन्छ । यसले कतै मध्यावधि निर्वाचनतर्फ डो¥याउँने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । मुलुक जुन राजनीतिक जटिलतामा भित्रभित्रै गुजुल्टिँदै छ, विश्व परिवेश जतातिर जाँदैछ, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले जे इंगित गर्दैछ, त्यसले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाँदैछ र चाहेर नचाहेर मुलुक मध्यावधितर्फ धकेलिने डर बढेको छ । सरकारको कामप्रति आम जनतामा भरोसा छैन, विश्वास छैन । कसरी लोकतन्त्रको साख जोगाउने भन्ने समस्या देखिएको छ । यस्तो बेलामा सत्तापक्ष र विपक्षहरुले गम्भीरताका साथ सोच्ने बेला आएको छ । नत्र बढ्दो नैराश्यता र चरम वितृष्णाले गणतन्त्रात्मक अवस्था सँगै लोकतन्त्रप्रतिको चिन्ता बढ्न थालेको छ । सबै सजग र सचेत हुनु आवश्यक छ । डुङ्गामा पानी पस्यो भने डुङ्गाका सबै यात्रुहरु डुब्ने छन् है ।
(नयाँ विकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित)
काठमाडौं : सूर्य उपासना तथा आराधनाको पर्व छठ आज देशभर श्रद्धा, भक्ति र उत्साहका साथ मनाइएको छ । छठ पर्वको...
काठमाडौं : नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) अन्तर्गत आइतबारको पहिलो खेलमा कर्णाली याक्स विजयी भएको छ । जारी सिजनको आफ्नो अन्तिम...
काठमाडौं : अमेरिकामा प्राविधिक समस्याका कारण शुक्रबार राष्ट्रव्यापी रूपमा हवाई उडान रोकिएपछि हजारौं यात्रु प्रभावित भएका छन् । चार घण्टाभन्दा बढी...