- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । गत भदौ तेस्रो साता राजधानी लगायतका शहरहरुमा जेन–जी विद्रोहपछि हिजोका दिनमा आलोपालो सत्ताको कुर्सीमा बस्दै आएका मुख्य तीन दलमाथि शीर्ष नेताहरुलाई जसरी पनि बिदाई गर्नुपर्ने दबाब बढेको थियो । १५औं महाधिवेशन तत्कालै र्गनका लागि नेतृत्वमाथि दबाब बढिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापति पदबाट राजीनामा दिएर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । अन्य दुई दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अझै तयार देखिएका छैनन् । तर पनि मंसिरभित्र एमालेले नियमित र माओवादीले बिशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
कांग्रेसमा नियमित गर्ने कि विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । यतिमात्र होइन, मंसिरभित्र गर्ने कि कहिले भन्ने पनि कांग्रेसभित्र विवाद छ ।
संस्थापन पक्षीय नेताहरु फागुन २१ को निर्वाचनअघि महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने अवस्था छैन भनिरहेका छन् भने इतर पक्षका नेताहरु मंसिरभित्र जसरी भए पनि नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । नेतृत्वमाथि दबाब बढाउनका लागि उनीहरुले १४ औं महाधिवेशनमा भाग लिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर कार्यबाहक सभापति खड्कालाई बुझाएका छन् । त्यसो त मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा संस्थापन पक्षभित्रै मत विभाजित छ । शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने संस्थापन पक्षकै सदस्यहरूमध्ये आधा दर्जनभन्दा बढीले मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
यसैवीच, मंसिरभित्रै गराउने गरी महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव गरेको कार्यतालिका संस्थापन पक्षले अस्वीकार गरेको छ । कार्यसम्पादन समितिमा अधिकांश संस्थापनपक्षीय नेताहरू २१ फागुनका लागि तय गरिएको आमनिर्वाचन अघि पार्टीको महाधिवेशन नगराउने पक्षमा देखिएक हुन् । त्यसो हुँदा मंसिरभित्र विशेष वा नियमित महाधिवेशन हुनेमा कांग्रेसजनभित्रै आशंका बढिरहँदा मनमुटाव पनि बढ्दै जाने देखिन्छ ।
महाधिवेशनको कार्यतालिका महामन्त्री थापाले महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बिहान बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । केन्द्रीय कार्यसमितिमा लैजाने एजेन्डा सभापतिको सहमतिमा मात्रै अघि बढाउने परम्परा छ । कार्यसम्पादन समितिमा सहमति नजुटेसम्म मंसिरभित्र महाधिवेशन गराउने एजेन्डाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रवेश पाउने छैन । कार्यसम्पादनमा संस्थापन पक्षको बहुमत छ । अर्कातिर, महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनका लागि गत २९ असोजमा केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ ।
महामन्त्री थापाले प्रस्तावका रूपमा केही बिकल्प अघि सारेका छन् । जस अनुसार पहिलो विकल्पमा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको चयनपछि सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ ।
यसका लागि २१ कात्तिकसम्म क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंगो लगाउने, ७ मंसिरमा सदस्यताको नामावली निर्वाचन समितिलाई बुझाउने, त्यसपछि १२ र १३ मंसिरमा वडा अधिवेशन गर्ने, २१ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, क्षेत्रीय, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन र जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ । क्षेत्रको अधिवेशन सकिएपछि सिधै २७–२९ मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उनको प्रस्ताव छ । यसैगरी, दोस्रो विकल्प सबै तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तालिका छ । यसअन्तर्गत २१ कात्तिकभित्र क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउने, कात्तिक मसान्तमा निर्वाचन समितिलाई नामावली बुझाउने, ८ मंसिरमा एकै दिन वडा अधिवेशन, १२ मंसिरमा प्रदेशसभाको अधिवेशन, १५ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन गर्ने उनको प्रस्ताव छ । केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्छन् । १८ मंसिरमा जिल्ला अधिवेशन र २१ मंसिरमा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरेपछि २७–२९ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तालिका महामन्त्री थापाले प्रस्ताव गरेका छन् ।
नियमित वा विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी संगठन पुनर्गठन गरी नयाँ नेतृत्व स्थापित नगरेसम्म कांग्रेसका प्रति आम मतदाताले बिश्वास गर्ने छैनन् । त्यसकारण जेन जी पुस्ता र आम मतदाताको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि कांग्रेसले यो वा त्यो बहानामा महाधिवेशन टार्नु हुदैन । तत्काल महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाई अघि बढ्नुको कांग्रेस नेतृत्वसामु कुनै बिकल्प छैन । महाधिवेशनमार्फत चयन भएर आउने नेतृत्वले कांग्रेसमा नयाँ उर्जा दिनेछ । जेन जी पुस्ताले खोजेको परिवर्तनको शुरुवात पनि यसैबाट हुनेछ ।
२०५६ को निर्वाचनमा जानुअघि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरलाले नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेपछि जसरी निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो त्यसैगरी कांग्रेसले फागुन २१ का लागि तय गरिएको निर्वाचनमा हालका महामन्त्री गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर जान जानुपर्छ । किनभने युवामाझ महामन्त्री थापा सबैभन्दा चर्चित र परिचित अनुहारमा पर्छन् । जेन जी बिद्रोहपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले संविधान र परिवर्तनका एजेण्डामाथि कालो बादल मडारिएको छ । सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलको हातमा ल्याउने एकमात्र उपाय भनेको निर्वाचन हो । त्यसकारण कांग्रेसले बिनासर्त प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ । त्यसबाट मात्र ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ । महाधिवेशन हुन नसक्दा कांग्रेस घरभित्रको झगडामा अल्मलिने पक्का छ । यसो हुँदा निर्वाचनको अजेण्डा ओझेलमा पर्नेछ ।
तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुकमा थप गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनेछ । जुन धेरै टाढाको कुरा होइन, निकट भबिश्यको कुरा हो । यो वास्तविकतालाई कांग्रेस पार्टी र यसको नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नु पर्दछ । होइन भने कांग्रेसले इतिहासकै ठूलो दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसो हुन नदिनका लागि आपसी सानातातिना मतभेद छाडेर मुलुक, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसभित्रको एकता आजको प्रमुख आवश्यकता हो । तर कांग्रेसभित्र देउवालाई तगारो बनाएर लाभका पद र पार्टीका पद सधैं हत्याउँदै आएका सात भाइले यतिबेला पनि कांग्रेसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँने प्रयास गरिरहेका छन् ।
जसअनुसार विलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, डा. शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विजयकुमार गच्छदार, डा. प्रकाशशरण महतलगायतले मंसिर महिनामा नियमित महाधिवेशन पनि गर्न नसकिने र विशेष महाधिवेशन गर्दा पार्टीभित्र असन्तोष बढ्दै जाने भन्दै केन्द्रीय समितिलाई समेत अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेका छन् । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट साभार)
काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि...
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहमहामन्त्रीमा नेताहरू हरि ढकाल, निशा डाँगी र असिम शाह निर्वाचित भएका छन् । चितवनको...
