- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ मात्र १८ क्षेत्रमा खुम्चिन पुगेको छ भने समानुपातिकतर्फ १७ लाख मत पाएर थप २० सिट हात पारेको छ । अर्थात् प्रतिनिधिसभाको कूल २७५ सिटमध्ये मात्र ३८ सिट पाएर कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ ।
जबकि २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकमा २७ लाख मत पाएर थप ३२ सिटसहित ८९ सिटका साथ संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको थियो । यसरी हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ गत निर्वाचनभन्दा यस पटक ३९ कम क्षेत्रमा कांग्रेसले जित्यो भने समानुपातिकतर्फ १२ सिट खुम्चियो । मतका हिसावले हेर्दा अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको १० लाख मत यस पटक कांग्रेसले गुमाउन पर्यो ।
पुस अन्तिम साता राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा निर्वाचनमा होमिएको कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तनको नयाँ सन्देश दिएर निर्वाचनमा राम्रै परिणाम हात पार्ने आम कांग्रेसजनले अपेक्षा गरेका थिए । तर पनि त्यस अपेक्षा अनुसार कांग्रेसका पक्षमा मत आउन सकेन । काठमाडौं ४ को आफ्नो पुरानो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर मधेश प्रदेशको सर्लाही झरेका स्वयं सभापति थापा निर्वाचनमा पराजित हुन पुगे ।
देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पक्षमा लहर आयो । यस्तो निर्वाचन परिणामलाई लिएर कांग्रेसभित्र आरोप–प्रत्यारोप शुरु भएको छ । कतिपयले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विशेष महाधिवेशन गरेर पुरानो नेतृत्वलाई जबर्जस्ती हटाउनु तथा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई लिएर पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने कतिपयले विशेष महाधिवेशन नगरी पुरानै नेतृत्वमा चुनावमा गएको भए कांग्रेसको अवस्था एमालेको भन्दा पनि कमजोर हुने थियो भनेर नयाँ नेतृत्वको बचाउ गरेका छन् ।
अवस्था जेसुकै भएता पनि निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार्दै आगामी दिनमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढ्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । यसरी चुनावी परिणामलाई एक–अर्कामाथि दोषारोपण गर्नुभन्दा पार्टीभित्र निर्वाचनको गहिरो आत्मसमीक्षा जरुरी हुन्छ । हुन त कांग्रेसले आजका दिनसम्म कहिल्यै पनि चुनावी समीक्षा गरेको छैन । हिजोका दिनमा समीक्षा नगरेता पनि आज समीक्षा गर्नु आवश्यक किन पनि छ भने रास्वपा र यसको नेतृत्वका विषयलाई लिएर अनेक खाले आशंका उब्जिएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षाका लागि एउटा पुरानो र लोकतन्त्रका प्रति प्रतिवद्ध शक्तिका नाताले कांग्रेस सतर्क हुनु पर्दछ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेको पार्टीका नाताले चुनावी समीक्षा गर्दै कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक आधार, संगठनात्मक संरचना र जनतासँगको सम्बन्धलाई नयाँ सन्दर्भमा पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
चुनावी परिणामले संकेत गरेको पहिलो पक्ष भनेको संगठनात्मक कमजोरी हो । कतिसम्म भने गत निर्वाचनमा समानुपातिकमा पाएको मत भन्दा यस पटकको निर्वाचनमा १० लाख मत घटेको छ । जबकि यस पटक १० लाख नयाँ मतदाता थपिएका थिए । त्यस हिसावले गत निर्वाचनमा पाएको भन्दा धेरै मत कांग्रेसले पाउनु पथ्र्यो । यति भनिरहदा कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य नै ९ लाखभन्दा बढी छन् । त्यसो भए एक जना क्रियाशील सदस्यले दुई भोट पनि दिलाउन नसकेको मत परिणामले देखाउँछ । अर्कातिर, निवर्तमान सभापति र उनी पक्षीय कतिपय नेताहरु निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई कहिंकतै मत माग्न गएको पनि देखिएन ।
यसो हुँदा पार्टीभित्र गुटगत प्रतिस्पर्धा हुन पुग्यो । नेतृत्व तहमा देखिएको यो हदको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कार्यकर्ताबीच समन्वयको पनि अभाव देखियो । र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि देखिएको चर्चा स्वयं कांग्रेसकै कार्यकर्ता र नेताका मुखबाट निर्वाचनकै क्रममा सुनिएको थियो । देउवा पक्षीय नेताहरुले जे जस्ता आरोप लगाएता पनि नयाँ सभापति थापाले कसैमाथि विभेद नगरेको कुरा टिकट बितरणबाटै पनि प्रष्ट हुन्छ । जस्तो कि विमलेन्द्र निधि, डा. प्रकाश शरण महत, विजय गच्छदार, एनपी साउद, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, डा. शेखर कोइराला सभापति गगन थापाको हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गएका थिए । भलै निर्वाचनमा यीमध्ये कसैले पनि जित हात पार्न सकेनन् । हुन त देशव्यापी रुपमा रास्वपा र बालेन्द्र साहका पक्षमा आएको लहरका कारण यस्तो हुन गएको हो ।
यो निर्वाचनबाट पाठ सिकेर कांग्रेसले आफ्नो संगठन बलियो बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि टिका लगाएर भ्रातृ संगठनको नेतृत्वमा पुगेकाहरुलाई जिम्मेवारीबाट तत्कालै हटाउनु पर्छ । सबै भ्रातृ संगठनहरु विघटन गर्न कत्ति पनि ढिलाई गर्नु हुदैन । हरेक भ्रातृ संगठनको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनै पर्छ । जसले गर्दा संगठनमा नयाँ उत्साह र जाँगर आउन सकोस् । यसो हुँदा जनतासँगको कांग्रेसको सम्बन्ध सुधार हुन जान्छ ।
जसले अन्ततः संगठन सुदृढ बनाउँछ । यसका साथै आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, सुशासन र विकासका मुद्दालाई कांग्रेसले आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाउनु पर्छ ।
त्यसकारण आजको दिनमा कांग्रेसभित्र एक आपसमा आरोप–प्रत्यारोप होइन, गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । चुनावी परिणामलाई जनताको सन्देशका रूपमा ग्रहण गर्दै संगठन सुधार र नीतिगत स्पष्टता हुनु पर्दछ । निर्वाचनमा पार्टीको पराजयलाई लिएर सभापति थापाको राजीनामा माग्नु बुद्धिमतापूर्ण काम होइन । अहिले थापाले राजीनामा दिनु भनेको युवाहरुको भरोसामा ठेस लाग्नु हो । त्यसकारण अहिले सभापति थापाले राजीनामा दिने होइन, पार्टीको नियमित महाधिवेशनका लागि वातावरण बनाउने हो । पार्टीका बिभिन्न तहमा हुने अधिवशेनले संगठनलाई थप चलायमान बनाउने छ । यसमा नै पार्टी र लोकतन्त्रको भबिश्य सुरक्षित हुनेछ ।
काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि...
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहमहामन्त्रीमा नेताहरू हरि ढकाल, निशा डाँगी र असिम शाह निर्वाचित भएका छन् । चितवनको...
