- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ विकल्प,
काठमाडौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एकीकरणमा बाँकी रहेको काम दश दिन भित्र प्रस्ताव तयार गरी सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको सचिवालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लहाकार सुर्य थापाले जानकारी दिएका छन्
बैधानिक निकायहरूको पूर्णताका लागि नेताहरूले आआफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको उनले बताए। । पार्टी एकता र एकीकरणका बाँकी कामहरूको बारेमा अध्यक्षद्वय र महासचिव कमरेडहरूले १० दिनभित्र ठोस प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मा दिने निर्णय भएको छ ।
दुई दिन अघि बैठकमा मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन गर्ने सम्बन्धमा बैठकमा आआफ्ना सुझावहरू दिइएको थियो । दुबैजना अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पूरै अवधि बैठकमा सहभागी भएको उनले जानकारी दिए। पेरिसडाँडा र बालुवाटारमा दुई दिनसम्म सचिवालयको बैठक बसेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि आईतबारको सचिवालय बैठकमा एक चरणको छलफल गरेका छन् भने मंगलबार सचिवालयको बैठकमा थप छलफल भएको छ। बैठकमा मन्त्रिपरिषदमा पठाउने ब्यक्तिको मापदण्डका विषयमा छलफल भएको थियो। कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीले सूची तय गर्ने छन् ।
मंगलबारको सचिवालय बैठकमा पार्टी एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने र संगठन विभागको निर्णयमाथि छलफल गर्ने एजेण्डा थियो । यस्तै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रिक्त रहेको पदपूर्ति गर्ने, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई नियमित रुपमा आर्थिक सहयोग गर्ने विषयमा पनि सचिवालयमा छलफल हुने बताइएपनि समय अभावका कारण यस बिषयमा छलफल नभएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुने ब्यक्तिहरुका बिषयमा सैद्धान्तिक छलफल भएपनि त्यसको जिम्मा सचिवालयले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं केन्द्रीय महाधिवेशनअन्तर्गत देशका ६३ जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य...
काठमाडौं : जिल्लामा भएका विभिन्न आपराधिक घटनाको अनुसन्धान तथा अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको भन्दै रामेछापका दुई प्रहरी अधिकृत उत्कृष्ट...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ...
