- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मामिलामा पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकार नैतिक संकट, राजनीतिक अक्षमता र जनविश्वासको संकटले घेरिएपछि जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयासमा लिप्त रहेको आरोप लगाए ।
नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेशको सम्मान गरे पनि लोकतन्त्र केवल चुनाव र सरकारमा सीमित नहुने प्रष्ट पारेको छ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नैतिक जिम्मेवारी बोध गर्दै कांग्रेसले सरकारका कमीकमजोरी सच्याउन आवश्यक ठानेको छ ।
सुनसरी घटना र न्यायिक आयोगको माग
सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्जमा भएको दुःखद घटनामा राज्य संयमित हुन नसकेको र नागरिकमाथि दमन गरिएको भन्दै कांग्रेसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले कमजोरी लुकाउन सक्ने संशय व्यक्त गर्दै प्रवक्ता चालिसेले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय उच्च स्तरीय न्यायीक आयोग गठन गर्न माग गरे । साथै, मृतका परिवारलाई सुरक्षा, घाइतेको निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तत्काल गर्न पनि उनले माग गरे ।
गत वर्ष भदौ २३-२४ को घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार मौन रहेकोमा प्रश्न उठाइएको छ । आयोगले सरकारमै रहेका केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धानको सिफारिस गरे पनि आरोपितहरू नै सरकारमा रहँदा निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने कांग्रेसको ठहर छ ।
गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा कांग्रेस सभापति र सञ्चार क्षेत्रलाई लक्षित गरी निगरानी राख्ने र त्रास सिर्जना गर्ने कार्य भएको भन्दै यसलाई सर्वसत्तावादी अभ्यास भनिएको छ । प्रश्न सोधेकै आधारमा माइतीघरबाट गिरफ्तार गरिएका ३ जना ‘जेनजी’ अभियन्ताहरूलाई ७ दिनदेखि हिरासतमा राखिएकोमा निन्दा गर्दै उनीहरूको तत्काल रिहाईको माग गरिएको छ ।
राहदानी खरिद र अख्तियारमा हस्तक्षेप
राहदानी छपाईमा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छोडेर बढी मूल्यको प्रस्तावमा जानु र यसमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको नाम जोडिनुले भ्रष्टाचारको शंका उब्जाएको कांग्रेसले जनाएको छ । साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई कार्यपालिकाको प्रमुखको कार्यालयमा राखी धम्काइएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै संवैधानिक निकायलाई सत्ताको छायाँबाट मुक्त राख्न माग गरिएको छ ।
संसद्लाई कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मार्फत संसद्लाई फौजदारी र मुलुकी ऐनभन्दा माथि राख्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत रहेको कांग्रेसको दाबी छ । सांसदहरूले आफ्ना लागि अनुकूलको ‘सुपर कानुन’ बनाउन खोज्नु निन्दनीय रहेको र यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता नारामा मात्र सीमित भएको र आफ्नै मन्त्री तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोतमाथि प्रश्न उठ्दा सरकार मौन रहेको प्रवक्ता चालिसेले बताए । विशेषगरी रास्वपाका मन्त्री र कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै प्रवक्ता चालिसेले ‘चयनात्मक न्याय’को अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्न चेतावनी दिए ।
प्रमाणबिना निजी क्षेत्रमा छापा मार्ने र व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने कार्यले लगानीको वातावरण बिगारेको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले खेतीपातीको समयमा मलको अभाव र कालाबजारी हुँदा पनि सरकार उदासीन रहेको तथा किसानहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा कुटिनु परेको अवस्थालाई ‘शासकीय असफलता’ भनेको छ ।
यस्तै बिना विकल्प दूतावासहरू हटाउनु र छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति अस्वाभाविक टिप्पणी गर्नुले राष्ट्रको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको, संगीन अभियोग लागेका गृहमन्त्रीलाई हतारमा जिम्मेवारी दिनु र आफ्नै संयन्त्रबाट चोख्याउन खोज्नु निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको कांग्रेसको ठहर छ ।
त्यस्तै फास्ट ट्र्याकका नाममा नतिजा सार्वजनिक गर्दा त्रुटि भएको र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्तिको प्रपञ्च रचिएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
कांग्रेसले सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुको सट्टा डोजर लगाउने शैली अपनाइएको र एलपी ग्यासको वितरणमा सरकार असफल देखिएको बताएको छ ।
कांग्रेसले सरकारलाई राजनीतिक ‘स्टन्ट’ छोडेर परिणाममुखी काम गर्न र विभिन्न आन्दोलनरत पक्षहरूसँग गरिएका सम्झौताहरू इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न सचेत गराएको छ । अन्यथा इतिहासले यस सरकारलाई समस्या लम्ब्याएर राजनीतिक लाभ खोज्ने असफल सरकारका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवक्ता चालिसेले उल्लेख गरे ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्चले दिएको पुनरावलोकनको अनुमतिले बिशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनैतिक सत्यलाई थप फराकिलो...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा भएको फैसलाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार...
काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्नो अभिव्यक्ति रुखो तथा ठाडो हुन पुगेको स्वीकार गर्दै सांसदहरूसँग माफी मागेका...
