सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकारको एउटै असल कार्य

एसीड प्रहार गर्नेलाई अब जन्म कैददेखि १० लाखसम्म जरिवाना हुने

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक न्यायको पक्षमा उदाहरणीय कार्यको रुपमा फौजदारी कसुर तथा फैजदारी कार्यविधि सम्वन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले एसिड प्रहार गरी विशेष गरी किशोरीलाई कुरुप र अंगभंग गर्ने अपराधमा संलग्नलाई कडा कार्वाही गर्न र पीडकबाट लिइने जरिवान पीडितलाई क्षतिपूर्ती दिने गरी यस्तो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । राष्टपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि एसिड आक्रमणबाट मुत्यु भएमा जन्म कैददेखि २० बर्षसम्म कैद र १० लाखसम्मको जरिबाना हुनेछ ।

अध्यादेशमा दुवै आँखा जली वा क्षति भई पूर्णरुपमा दृष्टि नष्ट भएमा, दुबै कानको जाली वा क्षति भई सुन्ने शक्ति पूर्णरुपमा नष्ट भएमा, नाक जले वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्णरुपमा जली वा क्षति भई कुरुप भएमा यस्तो कार्य गराउनेमा २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

एसिड प्रहारबाट महिला भए दुबै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनाङ्ग जली वा क्षति भई नासिएमा यस्तो गर्ने गराउनेलाई २० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना गर्ने अध्यादेशमा जनाइउको छ ।

अध्यादेशमा एउटा आँखा, एउटा कान, जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, आंशिक रुपमा अनुहार जली वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए एउटा स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, दुबै हात जली काम नलाग्ने भएमा वा दुबै गोडा पूर्ण रुपमा जलेर काम नलाग्ने भएमा, टाउकोको कुनै भाग जली क्षति भएमा वा मेरुदण्ड जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा १० देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, शरीरको अन्य कुनै अंगभंग वा शारीरिक क्षति भएमा कसुरको प्रकृति बमोजिम पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा पनि उद्योग गरेको मानिनेछ र १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।

अध्यादेशमा एसिड वा तेजाव प्रहार गरी पीडित हुनेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राखी आर्थिक सहयोग वा चन्दा संकलन गरेमा तीन महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानको प्रावधान राखिएको छ ।

प्रस्तावित अध्यादेशमा पीडकबाट प्राप्त हुने गरिवाना पीडितलाई सबै रकम क्षतिपूर्तीबापत दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एसिड वा तेजाव आक्रमणबाट कसैलाई क्षति भएमा पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने छ ।

एसिड आक्रमणबाट पीडित भएका महिलाहरुसँग गत भदौ २५ गते छलफल गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीलाई गरिने कारबाही र जरिवाना कडा हुने गरी कानूनमा संशोधन गर्ने जनाएका थिए । ओलीले पीडितलाई निशुल्क उपचार गर्ने जिम्मा सरकारले लिने घोषणा सोही समयमा गरेका थिए ।