- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं : गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि राहत, उद्धार र व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको आरोप बढ्दै गएको छ। प्रभावित १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारले पर्याप्त समन्वय नगरेको गुनासो गरेका छन् भने प्रदेश सरकार र अन्य राजनीतिक नेतृत्व पनि पीडितसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति रमेशकुमार महतका अनुसार यति ठूलो विपद्मा तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा उद्धार र राहत प्रभावकारी हुन सकेन। “हजारौं घर बगाए, तर हजारौंको ज्यान गएको होइन,” उनले भने, “तर पनि यस्तो संकटमा देखिनुपर्ने संवेदनशीलता सरकारले देखाउन सकेन।”
उद्धार कार्यमा नेपाली सेनाले हवाई माध्यमबाट प्रभावकारी भूमिका खेलेको भए पनि स्थलगत खोज तथा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको महतको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन, स्वास्थ्य परीक्षण, खाना र निःशुल्क यातायात व्यवस्थापनमा काम गरेको दाबी गर्दै उनले जीवित उद्धार गरिएकाहरूलाई तत्काल सेवा दिन सकिएको बताए।
तर, सबैभन्दा गम्भीर समस्या जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ (टनेल) भित्र फसेका कामदारहरूको उद्धारमा देखिएको छ। महतका अनुसार सयौं कामदार अझै टनेलभित्र अलपत्र छन् र पाँच–छ दिन बितिसक्दा पनि प्रभावकारी उद्धार हुन सकेको छैन। “यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोग लिनुपर्ने थियो, तर सरकार आफैंले मात्र गर्न खोज्दा ढिलाइ भयो,” उनले बताए।
बाढीपछि शव व्यवस्थापनमा पनि ठूलो लापरबाही देखिएको आरोप छ। रसुवादेखि चितवनसम्म विभिन्न स्थानमा शवहरू छरिएको अवस्थामा भेटिए पनि समयमै संकलन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्वास्थ्य जोखिमसमेत बढेको स्थानीयको गुनासो छ। धार्मिक विविधता भएका समाजमा शव व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति नहुँदा थप अन्योल सिर्जना भएको महतले बताए।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि ठूलो क्षति भएको छ। रसुवामा मात्रै १९ भन्दा बढी सडक पुल र ९ झोलुङ्गे पुल बगेपछि धेरै क्षेत्र सम्पर्कविहीन बनेका छन्। केही स्थानमा हेलिकप्टरमार्फत मात्रै राहत पुर्याउन सकिने अवस्था रहेको छ। वैकल्पिक सडक खोल्ने प्रयास भइरहे पनि अझै सहज अवस्था बन्न सकेको छैन।
महतका अनुसार सुरुदेखि नै तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल र विज्ञहरूलाई समेटेर एकीकृत कार्ययोजना बनाएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो। “हामी अझै उद्धारमै छौं, पुनर्स्थापनाको चरणमा पुग्न सकेका छैनौं,” उनले भने।
यसबीच, बाढीबाट प्रभावित बालबालिका र सर्वसाधारणको मनोसामाजिक अवस्थाबारे पनि चिन्ता बढ्दै गएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सयौं विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ भने उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा गएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनाका...
चितवन । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि संघीय राजधानी काठमाडौंमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन राजधानीबाहिरै सिलिन्डर भरेर...
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको...
