
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं – बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदीय सुनुवाई नगरी असार १० गते विभिन्न आयोगहरुको अध्यक्ष, आयुक्त एवं सदस्यहरुमा गरिएको नियुक्ति बदरको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।
गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कामचलाउ सरकार भए पनि जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तारबिरुद्ध रिट हालेर २० मन्त्रीको जागिर चैट पारेका अधिवक्ता त्रिपाठीले बुधबार फेरि २० जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट हालेका हुन्।
उनले संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र आयुक्तको नियुक्ति प्रथम दृष्टि मैं गैरसंवैधानिक, बदनियत एवम् कपटपूर्ण रहेकोले बदर गरी पाउँ भनि आज सर्वाेच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटको अंतिम टुंगो नलागे सम्म निजहरुलाई आयोगहरुको सदस्य तथा पदाधिकारीको हैसियतले कुनै कार्य नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेतको माँग त्रिपाठीले गरेका छन्।
बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधानको धारा २९२ को संसदीय सुनवाईको बाध्यात्मक संबैधानिक बन्दोबस्तलाई छलेर गरिएको नियुक्ति स्वतः बदरभागी हुनुपर्ने माग दाबी गरेका छन्।
वीरगञ्ज । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुक समावेशिता र संघीयताको अभ्यासमा गएपछि प्रजातन्त्र थप बलियो बनेको बताएका छन् ।...
बझाङ । बुङ्गल नगरपालिका–१० टुमेडामा अटो दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ । सोमबार बिहान टुमेडाबाट वडा नं....
१.प्रमुख चाडबाडको मौसम गयो नेपालीहरुको सबैभन्दा ठुलो मानिएको चाड दसैँ हो । त्यो पनि गयो ।अर्को चाड तिहार हो...