
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल विस्तार आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएको दावी गरेको छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्रीले आप्mनो अधिकार दावी गरेका हुन् ।
केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश नै त्रुटिपूर्ण छ । जेठ २१ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा विस्तार भएको मात्र हो, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुनु थपघट हुनु कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो’ लिखित जवाफमा भनिएको छ– ‘यो नितान्त राजनितिक विषय हो, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रतिकूल छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली
जेठ ६ मा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावीकर्तालाई समर्थन गर्ने सदस्यहरु दोहोरिएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्– ‘सरकार बन्न नसकेपछि जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको हुँ ।’

बझाङ । बुङ्गल नगरपालिका–१० टुमेडामा अटो दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ । सोमबार बिहान टुमेडाबाट वडा नं....
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष तीन देशका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल...
काठमाडौँ । उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ अर्पण गर्दै चार दिनसम्म श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइने छठ पर्व आज सम्पन्न हुँदैछ । पर्वको...