मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई दियो लिखित जवाफः अदालतमा दायर भएको रिट बदरभागी

नयाँ विकल्प,

काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट बदरभागी भएको दाबी गरेकी छन् ।प्रतिनिधिसभा विटनपछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा जवाफ लेख्दै उनले उक्त रिट नै बदरभागी रहेको दावी गरेकी हुन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको हो । संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ दिएको छ ।

‘संविधान बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सहमतीबाट हुने व्यवस्था छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ‘जेठ २१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामचलाउ हैसियत प्राप्त गरेपछि जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।