
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कालिगण्डकी नदी डाइभर्सन गरी तिनाउमा लैजाने नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको एकल इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले कालीगण्डकी नदीको डाइभर्सन रोक्नुपर्ने भन्दै असार २५ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशमा कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवालयल बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनैपनि कार्यहरू नगर्नू र नगराउनु भनिएको छ।
रिटमा कालीगण्डकी नदी विश्वकै पवित्र नदी भएकोले यसको सौन्दर्यलाई नै असर गर्ने गरी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकारी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्यहरू रोक्न माग गरिएको थियो।
यस्तो छ आदेश –

बझाङ । बुङ्गल नगरपालिका–१० टुमेडामा अटो दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ । सोमबार बिहान टुमेडाबाट वडा नं....
१.प्रमुख चाडबाडको मौसम गयो नेपालीहरुको सबैभन्दा ठुलो मानिएको चाड दसैँ हो । त्यो पनि गयो ।अर्को चाड तिहार हो...
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष तीन देशका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल...