अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७८ श्रावण ४, २०: ५७

नयाँ विकल्प,

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारको पालामा अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आज दर्ता गरेको पूरक निवेदनमा गत मंसिर ३० र गत वैशाख २१ गते सिफारिस भई नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

पूरक निवेदमा भनिएको छ, राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७ र ८र३० मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् ‘काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि’ सम्बन्धी ‘पहिलो संशोधन’ अध्यादेश, २०७७ तथा २०७८ र १र२१ मा जारी भएको भएको संवैधानिक परिषद् ‘काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि’ पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ का आधारमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अनधिकृत, गैरसंवैधानिक छ ।

निवेदनमा नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया नै संवैधानिक नभएको उल्लेख छ । अधिवक्ता अर्यालले २०७७ पुस १ गते अध्यादेशविरुद्ध पहिलो रिट दायर गरेको थियो ।

अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा ३८ जना व्यक्तिको नाम सिफारिस भएको थियो ।