
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा राणाले आफूविरुद्ध आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुलाई संवादमा आउन आह्वान गरेकोमा आन्दोलनरत व्यवसायीहरुले वार्ता र संवादको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बार एशोशिएशनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्नामा बसिरहेका कानून व्यवसायीहरुलाई विज्ञप्ति मार्फत वार्ता र संवाद मार्फत अहिलेको गतिरोधको समाधान गर्न आह्वान गरेका थिए । त्यस्तै कानून व्यवसायीहरुले राणाको प्रस्तावमा विश्वास गर्न नसकिने पनि बताएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनले स्पष्टरुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग अब संवाद गर्नुको औचित्य नहुने जवाफ फर्काएको छ । बारले प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिएर न्यायालयको गरिमा बचाइदिन आग्रह गरेको छ । बारको अगुवाईमा कात्तिक १४ गतेबाट कानून व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत छन् ।
सोमबारको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एशाेसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरासंग वार्ता गरेर न्यायालयको विकृति, विसंगति सधार नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यू, तपाईंको विज्ञप्ति हामीले पढ्यौँ, त्यसको जवाफ हामी यही मञ्चबाट दिन्छौ –तपाईंसँग वार्ता गरेर न्यायालयको विकृति विसंगतिमा सुधार हुँदैन, त्यसैले हामी तपाईंसँग कुनै किसिमको वार्ता गर्न तयार छैनौँ बरु आजै राजीनामा दिएर निकास दिनुस्’ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले न्यायापालिकामा थप क्षति हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरे ।
यता कानून व्यवसायीहरुले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई पहिलो सर्त बनाएका छन् । उनीहरूले विद्यमान गतिरोध तत्काल अन्त्य गर्न र न्याय निरुपणको वातावरण सिर्जना गर्न प्रधानन्याधीश जबरालाई संवाद होइन् राजीना दिन आग्रह गरे ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज र कप्तानगञ्जमा भएका दुःखद घटना र त्यसपछिको तनावपूर्ण परिस्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक...
काठमाडौं : स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका कुटपिट तथा दुर्व्यवहारका घटनापछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच पाँच बुँदे सहमति...
काठमाडौँ । नेपालमा पाटेबाघ (रोयल बंगाल टाइगर) को अनुमानित संख्या बढेर ४२९ पुगेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले...