राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति कतै बिरोध र कतै समर्थन

नागरिकता ऐन संशोधन सम्वन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले पारित गरी सभामुखले प्रमाणित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुन संसदतर्फ फर्काइ दिएकी छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम सदनबाट पारित भए सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयकलाई प्रमाणिकरणको लागि आफूसमक्ष पेश भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले सो विधेयक पुन प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई नै पुनरविचारको लागि पठाएकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले संविधान बमोजिम आफ्नो सन्देश सहितको विधेयक फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले बताएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो विधेयक फिर्ता गरेपछि त्यसको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजबादी पार्टीका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सत्तारुढ जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले पूर्ववर्ति सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको नागरिकता सम्वन्धी आदेश जारी गर्ने तर हालको सरकारले संसदमार्फत पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणिकरण नगरी दलिय स्वार्थमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सो कदमको खुलेर समर्थन गरेको छ ।
सत्तारुढ नेकपा एकीककृत समाजबादीका सम्मानित अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सो कदमक स्वागत गरेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीको राजिनामा मागदेखि महाभियोग लगाउने सम्मको चेतावनी

राष्ट्रपति भण्डारीको कमदप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनता समाजबादी पार्टीका नेता तथा मधेश प्रदेशका सांसद मनिष सुमनले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सो कदमका तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्धान गुरुङले राष्ट्रपतिको सो कदमको खुलेर भत्सर्ना गराउका छन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विधेयक फिर्ता पठाउने निर्णय विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने बताए ।

अध्यक्ष गुरुङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजिनामाको माग गर्दै राजिनामा नदिएमा महाभियोग दर्ता गरी उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । बर्षौंदेखि नागरिकताविहीन भएर बसेका नेपालीको जीवनसँग जोडिएको विधेयक फिर्ता गरेबाट उनीहरुमाथि अन्याय भएको र सार्बभौम संसदको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अश्वीकार गरेको आरोप लगाए ।

सत्तारुढ घटकका दलहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विधेयक फिर्ता पठाउने निर्णयको आधिकारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । व्यक्तिपिच्छे सो विधेयक फिर्ता गर्ने कार्यको विरोध र समर्थनमा सामाजिक सञ्चाल भरिने गरेको छ ।

अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकता सम्वन्धी अध्यादेशलाई प्रमाणिकरण गर्ने राष्ट्रपति विद्यालेली भण्डारीले राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर सार्वभौम संसदबाट पारित भएकाृ बिधेयक अड्काएको सत्तारुढ दलका नेताहरुको बुझाई छ ।