- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
बिराटनगर । एक नम्बर प्रदेशको पहिलो बैठक कहाँ राख्ने भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ । सरकारले स्थान नतोकिदिएकाले पहिलो बैठकस्थलका बारेमा अन्योल देखिएको हो । मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकास्थित गोठगाउँमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय बस्ने चर्चा छ ।
केहीले बिराटनगरमै प्रदेशसभाको बैठक बस्ने बताइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म बैठकस्थल टुंगो लागेको छैन ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु केसीले एक नम्बर प्रदेशको पहिलो बैठक राख्ने स्थानका बारेमा टुङ्गो नलागिसकेको बताए । ‘धनकुटा, धरान, बिराटनगर लगायतका धेरै स्थानका विषयमा कुरा आएको छ अहिले पनि छलफलकै चरणमा टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन ।’
निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको २० दिन भित्र प्रदेश सभाको बैठक बस्नुपर्ने संविधानको धारा १८३ मा व्यवस्था छ । निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रममा रहेकाले सम्भवतः आगामी पुसको दोस्रो साताभित्रै प्रदेशको पहिलो बैठक हुनेछ । तर, सरकारले त्यसका लागि स्थान अहिलेसम्म तोक्न सकेको छैन ।
सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रदेशसभाको बैठकका लागि उपयुतm भौतिक पूर्वाधार भएका भवनका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई वुझाउन एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले क्षेत्रीय डिभिजन कार्यालयको सहयोगमा अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले पहिलो प्रदेशसभाको बैठकका लागि मोरङसहित सुनसरी र धनकुटा जिल्लाका विभिन्न सरकारी भवनको अध्ययन गरेको थियो । जसमा पहिलो प्रदेश सभाको बैठक बस्नका लागि भौतिक संरचनाको हिसावमा मोरङ उपयुक्त रहने ठहर भने कार्यदलले गरेको थियो ।
कार्यदलले मोरङको गोठगाउँस्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विराटनगरस्थित क्षेत्रीय कृषि विकासको कार्यालय वा वीरेन्द्र सभा गृह उपयुक्त स्थानका रुपमा छनौट गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म ती स्थानमध्ये कहाँ प्रदेश सभा राख्ने भने टुङ्गो सरकारले लगाएको छैन ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आर्चायले प्रदेश सभाको पहिलो बैठकका लागि स्थान तोकेर नीतिगत निर्णय सरकारको आई नसकेको बताए । उनले सरकारले त्यसको टुङ्गो लगाउने भएकाले आफूलाई यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको वताए ।
एक नम्वर प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट र समानुपातिक तर्फ ३६ गरी कुल ९२ संख्या रहनेछ । करिव १ सय जना अटाउने क्षमताको भौतिक संरचना प्रदेश सभाको पहिलो बैठकका लागि आवश्य पर्नेछ ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय...
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै निवेदन परेको छ । अदालतले दिएको अन्तरिम...
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले मुलुकको समग्र अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा...
