
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रम ऐन र नियमावलीमा रहेको सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन सक्ने व्यवस्था संविधान विपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार फैसला गर्दै श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाई अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।
संविधानको भावना र मर्मविपरित व्यवस्था भएको भन्दै कानून र नियमावलीका ती व्यवस्थालाई हटाइएको आदेशमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तासँग लिइँदै आएको सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भर श्रेष्ठ र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।
काठमाडौं । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडले सोमबार आफ्नो ९०औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा...
१.प्रमुख चाडबाडको मौसम गयो नेपालीहरुको सबैभन्दा ठुलो मानिएको चाड दसैँ हो । त्यो पनि गयो ।अर्को चाड तिहार हो...
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष तीन देशका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल...