
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा निवर्तमान गृह मन्त्री रवी लामिछानेको गृह मन्त्रालय फर्कन चाहने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न गएका लामिछानेले आफूलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन गरेको आग्रह प्रधानमन्त्री दाहालले घुमाउरो शैलीमा अश्वीकार गरेका छन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार लामिछानेलाई गृह मन्त्रीमा फर्काउन प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ नदिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले रविको विषयमा महान्यायाधिवक्ता, कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरिरहेका छन् । नागरिकताको मुद्दा सुल्झिए पनि पासपोर्ट दुरुपयोगको विषयले गाह्रो बनाउने देखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल रबीलाई पुन गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन हिच्किचाएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष लामिछाने भने पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किन आतुर देखिएका छन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमार्फत समेत गृहमन्त्रीमा फर्काउन लागि प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएको बुझिाएको छ ।
गृह जान मरिहत्तेः अनुसन्धान दबाउन कि रमाउन !
रबी लामिछानेले २०७० मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र कानुनअनुसार निष्क्रिय भएको थियो । २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले आफ्नो निष्क्रिय नागरिकता आफूखुसी चलाएका थिए।
अध्यागमन विभागमा रविले बुझाएको जानकारीपत्र अनुसार, २०७५ जेठ ३ सम्म उनीसँग अमेरिकाको पासपोर्ट थियो। सो विषयमा परेको मुद्दामा फैसला हुँदा रविले सांसद, गृहमन्त्री र पार्टीको सभापति लगायत सबै पदहरु गुमाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उनले वंशजका आधारमा २०५०मा लिएको नागरिकताबारे विवाद विचाराधिन छ ।
लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट आईतबार आफ्नो निष्क्रिय नागरिकतालाई सक्रिय बनाए । आईतबारदेखि पुनः नेपाली नागरिक भएका लामिछानेले अमेरिकी नागरिक हुँदै गर्दा २०७२ जेठ १३ मा नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) लिएको देखिन्छ ।
यसरी अमेरिकी नागरिक छँदै निष्क्रिय नागरिकता देखाएर उनले लिएको नेपाली पासपोर्ट यतिखेर कानुनी प्रश्नको घेरामा छ ।
स्रोतका अनुसार रबीले सोमबार मात्र आफ्नो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई बुझाएर त्यसको निस्सा लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकतासँगै राहदानीबारे पनि छानबिन गर्न मंसिर १५ मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
रबीले अमेरिकी नागरिकता लिएको र त्यागेको आधिकारिक विवरण गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । तर विवरण आईसकेको छैन । अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नुअघि नेपालमा पासपोर्ट लिएको पुष्टि भएमा उनलाई राहदानी ऐन अनुसार सजाय हुन्छ ।’
राहदानी ऐन– २०७६ अनुसार ‘झुटा विवरण दिएर राहदानी वा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा– दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’
पासपोर्टसम्बन्धी कसुर फौजदारी कसुर हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै रबीले पुन गृह मन्त्रालय फर्कन शक्ति केन्द्रमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनुले रबीको गम्भीर त्रुटिको आशंका गरिएको छ । अनुसूची– १ अनुसार, सरकारबादी भएर दर्ता हुने सो मुद्दाको हदम्याद हुँदैन । त्यस्तोमा अनुसन्धानलाई दबाउने कि सघाउने भन्ने नैतिक प्रश्न रबीका अघि छन् ।
आफूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालय जान रबीले गरेको दौडधुप देख्दा रबी पनि शक्ति र भक्तिमा आश्रित हुने तर नैतिकता र आचारणमा बस्न नचाहने चरित्रको भएको पुष्टि हुन्छ ।
वीरगञ्ज । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुक समावेशिता र संघीयताको अभ्यासमा गएपछि प्रजातन्त्र थप बलियो बनेको बताएका छन् ।...
१.प्रमुख चाडबाडको मौसम गयो नेपालीहरुको सबैभन्दा ठुलो मानिएको चाड दसैँ हो । त्यो पनि गयो ।अर्को चाड तिहार हो...
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष तीन देशका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल...