
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको नियमायवली मस्यौदा समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तीन महिना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबिरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
मस्यौदा समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्यलगायत बिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको पाँच महिना भित्र टुंग्याउनु पर्ने प्रस्तावमा सहमति भएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दलको प्रतिनिधि रहेको नियमावली मस्यौदा समितिले महाअभियोगलाई राजनीतिक हतियार बन्न नदिन महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन लामो समय लिन नहुने भन्दै समय सीमा नै निर्धारण गरेको हो ।
गत वर्ष फागुनमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराबिरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले करिव ६ महिनासम्म सो प्रस्तावमा सदनमा छलफल नगरी राखेका थिए ।
अघिल्लो संघीय संसदको प्रतिनिधसिभाको कार्यकालको अन्त्यमा मात्रै सो प्रस्तावमाथि छलफल हुँदै गर्दा टुंगोमा नपुग्दै सभाको कार्यकाल अन्त्य हुँदा सो महाभियोग प्रस्ताव कायम भए÷नभएको विषयमा फरक फरक धारणाहरु आएका थिए ।
वीरगञ्ज । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुक समावेशिता र संघीयताको अभ्यासमा गएपछि प्रजातन्त्र थप बलियो बनेको बताएका छन् ।...
१.प्रमुख चाडबाडको मौसम गयो नेपालीहरुको सबैभन्दा ठुलो मानिएको चाड दसैँ हो । त्यो पनि गयो ।अर्को चाड तिहार हो...
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष तीन देशका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल...