कांग्रेसको भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था विघटनको संघारमा !

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ पुष १७, ०९: २५

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको २ चरणमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले नराम्ररी हार खाएको कारण सर्वत्र आलोचित हुन पुगेको छ । कांग्रेसको अहिलेको संरचनामा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्ने पुराना नेता तथा कार्यकर्ताले बताउन थालेका छन् । अहिले निर्वाचनपछि चोकचोक, पसल, पसलमा कांग्रेसका शुभचिन्तकदेखि नेता कार्यकर्ताहरुमा आक्रोश बढ्दै गएको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा क्षेत्रदेखि केन्द्रसम्म भातृ संस्थाहरुको न्यून उपस्थिति र चुनावमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा कांग्रेसका मतदाताले यतिखेर प्रश्न उठाई रहेका छन् ।

एक त कांग्रेसका शिर्ष नेतादेखि कनिष्ठ नेतासँगको भागवण्डामा बनाईएका भातृसंस्थाका नेताहरु बिहान बेलुकी नेताका घरघरमा चाकडी र आफ्नो पद कसरी बचाई राख्नले मै तल्लीन भएका कारण कुनै पनि भातृ संस्थाका प्रमुखहरुले यो निर्वाचनमा उल्लेखनिय भूमिका खेल्न नसकेको कांग्रेस नेताहरुनै बताउन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाल महिला संघ केन्द्रीय कार्य समिति, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, मुस्लिम संघ नेपाल, नेपाल तामाङ्ग संघ, नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ, नेपाल ठाकुर समाज लगायत भातृसंस्था चलायमान हुन सकेन । नेपाल महिला संघ, तरुण दल बाहेक अन्य संस्थाको भूमिका शून्य जस्तै देखिए । नेपाल विद्यार्थी संघमा नेता जिल्लाजिल्लामा भाषण गर्न हिँडे पनि अन्य स्थानहरुमा कही कतै नेविसंघको उल्लेखनीय भूमिका नरहेको कारण टिकट पाउने नेताहरु घरदैलोमा जाँदा आफ्ना परिवार लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था देखियो ।

त्यसैगरी अन्य भातृ संस्थाहरु पनि जिल्लादेखि क्षेत्रिय स्तरसम्ममा अध्यक्षको भूमिका त झनै उपलब्धी बिहिन रहन पुग्यो । स्थानीय स्तरमा टिकट नपाएको र टिकट पाएर पनि हारेका कतिपय महिला नेतृहरुले त भोटनै क्रस गरेको, कांग्रेस उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका समेत खेलेको स्वयं उम्मेदवारले नै बताएका छन् । घात अन्तरघातको उग्र रुपले स्थानीय स्तरको कांग्रेसको मत घटाउन ठूलो भूमिका खेल्यो । स्थानीय स्तरमा टिकट पाएका महिला नेतृदेखि जितेर गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरुको भूमिका पनि न्यून देखियो । भातृसंस्थाबाट स्थानीय स्तरमा टिकट पाएका कतिपय हारेका नेताहरु त यो चुनावमा घरबाट बाहिर समेत निस्किएको देखिएन् । पटक पटक उम्मेदवारहरुको आग्रहलाई समेत इन्कार गरेको देखियो । त्यसले गर्दा पनि निर्वाचनमा कांग्रेसपछि परेको स्पष्ट हुन्छ । कतिपय नगरपालिकाहरुमा एमालेको बहुमत भएका कारण मेयर र उपमेयर कांग्रसबाट जितेका भएपनि एमालेका नेताहरुको धम्कीबाट पछाडि हटेको र चुनावी सभामा ज्वरो आएको नाटक समेत गरेर घरमा बस्ने यस्ता भातृसंस्थाको सदस्यहरु लगायतलाई तुरुन्त विघटन गर्नुपर्ने माग सर्वत्र उठिरहेको छ । यी भातृस्ंस्थाहरुमध्ये कतिपयको केन्द्रीय कार्यसमिति समेत कहाँ छ र के गर्दै छ भन्ने कुरो पार्टीमा समेत पत्तो नभएको सचिवालयको एक कर्मचारी बताए ।
त्यसैगरी सुभेच्छुक संस्थाहरुको भूमिका पनि न्युन रह्यो । पहुँच र गुटगत स्वार्थमा बनाइएको शुभेच्छुक संस्थाहरु नाम मात्रको हुन पुगेको छ । निर्वाचन अगाडि टिकटको दाबेदारहरु निर्वाचनको टिकट वितरणपछि बेपता भए । फेसबुकमा नेताहरुसँग फोटो पोष्ट गर्ने बाहेक शुभेच्छुक संस्थामा पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य अधिकार समेत थाहा नपाएका व्यक्तिहरुको हालीमुहाली रहेको कतिपय शुभेच्छुक संस्थाले यो निर्वाचनमा पैसा कमाउने थलोको रुपमा पार्टीलाई प्रयोग गरे । बौद्धिकता र क्षमतावानहरुलाई पाखा लगाउँदै बनाइएका कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारीहरु नेताका कोटामा परेका व्यक्तिहरुले पार्टी भन्दा आफ्नो पेट भर्ने जोहो गर्न थालेका कारण भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्था निकम्मा हुँदै गएका छन् ।

कतिपय भातृसंस्था तथा शुभेच्छुक संस्थाका कार्यकर्ताहरुको बिहान बेलुकी नेताहरुको चाकडी र घरदैलो गर्दैमा दिन बित्ने गरेको छ । कुनै उद्योग, व्यवसाय तथा राम्रो जागिर समेतमा नबिकेका व्यक्तिहरु गुटका नेताहरुका भजन मण्डलीमा परिणत भएका छन् । निर्वाचपछि कांग्रेसभित्र चर्केको विवाद महासमिति बैठक अगाबै भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने कांग्रेसका बौद्धिक वर्गको भनाई रहेको छ । समय पुगेर पनि अधिवेशन नभएका शुभेच्छुक संस्था तत्काल भङ्ग गर्नुपर्ने कुरा स्वयम पराजित नेताहरुले नै व्यक्त गर्न थालेका छन् । गुट उपगुटको कोटरीबाट प्रमुख नेताहरुको भजन मण्डली भएर भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुको प्रमुख बन्न सफल व्यक्ति सधै निर्वाचनमा टिकटको दाबी गर्ने, टिकट पाएकाले पनि जमानत बचाउन नसक्नेहरु पुनः समानुपातिकबाट सांसद बन्ने नालायक व्यक्तिहरुबाट पार्टीलाई यस्तो स्थितिमा पु¥याएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले विश्लेषण गरेका छन् ।