पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश

गण्डकीका सभामुखको असंवैधानिक कदम सर्वोच्चद्वारा बदर, मुख्यमन्त्री अधिकारी पदमुक्त

पोखरा। सत्ताधारी दलहरुको बलमिच्याइँलाई साथ दिँदै नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्ने सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल र प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भन्ने सभामुख धितालको घोषणालाई बदर गर्दै गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेलाई नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई परमादेश दिएको हो।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गत वैशाख २३४ गते ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा अधिकारीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा ३० सांसदको मात्र समर्थन हुँदा पनि विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा संविधानतः उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन हुने हुँदा सोही बमोजिम गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्नु भनी गण्डकीका प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

२०८० साल चैत २५ गते नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नियुक्ति दिएका थिए।

अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिँदा सभामुख धितालले मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा १८६ अनुसार विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।

सभामुख धितालले अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेश भएको प्रस्तावको पक्षमा संख्या ३० मत पाएकाले उक्त संख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र १७ गते भएको सर्वोच्चको आदेशको अन्तरनिहित मर्म र भावना अनुरुप देखिएको भन्दै विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए।

संविधानको धारा १८६ मा ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

सर्वोच्चले यो व्यवस्था मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नभएको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा उदाहरण दिएर नै गण्डकी प्रदेशसभाको ६० सदस्यहरुमा १५ जना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानी प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिने र त्यसको बहुमत अर्थात ८ जनाले पक्षमा मतदान गरेमा पारित भएको मानिने अवस्था देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यो व्यवस्था मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि नभएको निश्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।

त्यसपछि त्यसैले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि धारा १८८ नै मान्नुपर्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । धारा १८८ को उपधारा (३) मा विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुँदा एमालेका २२, माओवादीका ७ र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पक्षमा मत दिएका थिए । राप्रपा तटस्थ बसेको थियो भने २७ सदस्य रहेको कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

६० सदस्यीय सभामा आफू पनि सदस्य रहेको र आवश्यक पर्दा मतदान गर्ने अधिकार आफूसँग सुरक्षित रहेको जिकीर गर्दै धितालले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।

सर्वोच्चले बुधबार गरेको फैसलाअनुसार ६० सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ३१ नै चाहिने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्दै एमाले–माओवादीको जोडबलमा सभामुखले गरेको व्याख्यालाई सच्याइदिएको हो ।

संविधानको बलमिच्याईं गर्दा खगराजको सरकार ५१ दिनमै ढलेको छ । खगराजले ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए । सर्वोच्चले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने विश्वाससहित खगराजले दोस्रो पञ्चवर्षीय आयोजनाको आधारपत्रसमेत परिवर्तन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरेका थिए। तर, अब भने यी दुबै सुरेन्द्रराज सरकारले ल्याउने भएको छ ।

खगराजले मागेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा तटस्थ बसेको राप्रपाले सुरेन्द्रलाई विश्वासको दिने वा नदिने प्रष्ट छैन । यदि राप्रपाले साथ दिइहाल्यो भने पनि उनलाई विश्वासको मतका लागि थप २ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

पाण्डेले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटालाई फ्लोर क्रस गराएर विश्वासको मत लिने योजना बनाएक छन् ।