गृहमन्त्रीको नाम राखिएन, गोरखा मिडियालाई ऋण दिने सहकारीको छानबिन हुने

नयाँ विकल्प राजनितिक व्यूराे
प्रकाशित मिती: २०८१ जेष्ठ १५, १५: ४५

काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदमा रहेका दलहरु संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत भएका छन्।

कानून मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको मंगलबार सम्पन्न बैठकले चार बुँदे कार्यादेशमा सहमति गरेको हो।

संसदीय समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ भने समितिमा ७ सदस्य हुने छन् । जसमा एमाले र कांग्रेसबाट २–२ जना सदस्य हुने छन् भने माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक एक जना हुने छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका विपक्षी दलले सहकारी गठीमा संलग्न रहेको भनी आरोप लागेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबी लामछिानेको नाम उल्लेख गरिएको छैन।

कार्यदलले लामिछाने प्रवन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लिमा गैरकानुनी रुपमा प्रवाह भएको ऋण र अनुचित कार्यमा संलग्न देखिएकालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ।

गृहमन्त्री लामिछाने तत्कालिन समयमा संचालक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कले गैरकानुनी ऋण लिएका सहकारीहरु सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखरा, सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी संस्था वुटवल, स्वर्णलक्ष्मी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था चितवन, सानो पाईला वचत तथा ऋण सहकारी संस्था वीरगंज र समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नेपालगंजको पनि छानबिन हुने छ ।

कार्यदलले अनुसुची २ मा रहेका गोरखा मिडिया नेटकर्कमा ऋण प्रवाह गर्ने अन्य सहकारीहरु आइडियल यमुना बहुउद्देश्य संस्था, ईमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सहारा बचत तथा ऋण सहकारी र सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारीसहित १० वटा सहकारीको छानबिन गरिने भएको छ ।

अनुसूचि १ का २० वटा सहकारीहरुमा ओरिएण्टल, स्ट्याण्डर्ड सेमभि एण्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड क्रेडिट, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुवेर, चार्टर्ड सेभिङ, भेगास, स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज, सोसाइटल, लुःनिभा बहुउद्देश्य, पशुपति सेभिङ, शिव शिखर, तसलसी बहुमुखी, हाम्रो नाया कृषि सहकारी, कृषि विकास बहुउद्देश्य, कान्तिपुर सेभिङ, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय र गौतमश्री बहुउद्देश्यी सहकारी संस्था लिमिटेड छन्।

यस्तो छ कार्यदलले पारित अनुमोदन गरेको कार्यदेश –

सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको छ।
समितिको कार्यक्षेत्रः
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।

२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।

३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।

४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुरÞ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।