साधुलाई सुली, चोरलाई चौतारोको परिपार्टी, पार्टीमा अन्त्य गरिनुपर्छ

गुरुराज घिमिरे, नेता नेपाली कांग्रेस

केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन चर्काे दबाब परेपछि अन्ततः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत साता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाए । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय बारे समीक्षा गर्न बैठक बोलाउन दबाब परे पनि सभापति देउवाले आगामी राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको बारेमा छलफल गर्न भनेर बैठक बोलाए ।

तर कांग्रेस बैठकमा निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको हारको विषय नउठी रहन सकेन । प्रायगरी युवा नेताहरु सभापति देउवामाथि नराम्ररी खनिए । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकबारे चर्चा गर्न पत्रकार ऋषि धमलाले कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेसँग गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

कांग्रेसको हालै बसेको केन्द्रीय ससमतिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना भएको हो ?
आलोचना भन्दा पनि अहिलकेको परिस्थितिमा नेपाली कांगेसलाई कसरी आन्तरिक रुपबाट सुदृढ बनाएर लैजाने र आगामी दिनमा अगाडि देखिएका चुनौतिहरुको सामना गर्न सक्ने पार्टी कसरी बनाउने, कार्यकर्ताहरुमा व्याप्त निरासाहरुलाई कसरी चिर्ने, अहिलेको अन्यौल र छटपट्टिबाट कार्यकर्तालाई कसरी मुक्त बनाउने र पार्टीलाई समग्र रुपमा अहिलेको जुन संकटबाट कसरी उतार्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

तर तपाईहरुले सभापति गुटको सल्लाहमा चलेको आरोप लगाउनुभयो नि ?
पार्टीको सम्पूर्ण दोषको जिम्मेवारी पार्टी सभापतिलाई मात्र हामीले दिएका होइनौं । पार्टी सभापति भएको नाताले जस र अपजसको भागीदार सभापति नै हुनुपर्छ र ठूलो उपलब्धि हुँदा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले नै त्यसको जस पाउनुहुन्छ र कमजोरी हुँदाखेरी त्यसको जिम्मा पनि लिनुपर्दछ भन्ने त्यो एउटा विश्वव्यापी मान्यता हो ।

त्यसैले अहिले छलफल हुँदा पनि सबै कुरा गएर ठेक्किने उहाँमा नै हो । तर हामीले त्यति मात्रै भनेको छैनौं यो भन्दा अघिका निर्णयहरु हुँदाखेरी पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी लगायतको सहमतीमा नै हुने गरेको छ । जस्तो संसदीय बोर्डको निर्णय भयो । कार्य सम्पादन समितिको निर्णय भयो ।

टिकट वितरण भयो यी सबै कुराहरु चाहि संसदीय बोर्डले ग¥यो । सबै नेताहरु बसेर नै निर्णय गर्नुभयो र संसदीय बोर्ड र कार्यसम्पादन समितिको गठन हुँदा पनि सबको सहमतिबाट नै निर्णय गर्नुभयो । त्यसैले यो विधान भन्दा माथि सहमति होइन । उहाँहरुले विधान भन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्नुभयो ।

त्यसैले समस्या आएको हो, त्यसैले विधान भन्दा ठूलो सहमति होइन, संविधान भन्दा ठूलो सहमति होइन । संविधान भित्र बसेर, विधान भित्र बसेर काम गर्दा चाहीँ विवाद आउँदैन तर त्यो भन्दा बाहिर बसेर निर्णय गर्दा अवश्य नै विवाद उत्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

सभापति देउवा त विधान र सहमति अनुसार नै निर्णय गरेको भन्नुभएको त त ?
उहाँले निर्णय त सहमतिबाटै गर्नुभयो तर त्यो सहमतिले विधानको अवज्ञा ग¥यो, विधानभन्दा बाहिर ग¥यो । संसदीय बोर्ड १४ सदस्यीय भन्दा ठूलो बनाउनै मिल्दैन र अहिलेको अवस्थामा पदाधिकारीले पूर्णता नपाइसकेको अवस्थामा त ११ सदस्य भन्दा बढी बनाउनै मिल्दैन । यो कुरा स्पष्ट रुपमा हाम्रो विधानमा लेखिएकै छ ।

पदाधिकारी ८ जना, केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य र संसदीय दलको नेता गरेर जम्मा १५ सदस्यको हाम्रो संसदीय बोर्ड हुन्छ । त्यसमा १ जना संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति एउटै व्यक्ति भएको हुनाले त्यो स्थानमा अर्को कोही व्यक्ति आउन सक्दैन र त्यसैले १४ सदस्यीय संसदीय बोर्ड हुन्छ ।

हाम्रा पदाधिकारीहरु ६ जना छैनन् ३ जना मात्रै छन् र ८ जना सदस्य थप्दा ११ जना मात्रै बनाउन मिल्छ तर हामीले सहमतिको नाममा २४ जना सदस्य बनायौं ।

पार्टीभित्र फेरि गुटैगुट छन् नि, भागवण्डा त्यही अनुसार मिलाउनु प¥यो नि होइन र ?
नेपालको प्रतिनिधिसभामा जम्मा १७५ जना निर्वाचित हुन्छन् । ११० जना चाही समानुपातिकबाट आउँछन् । मुलुकमा धेरै पार्टीहरु भएकाले यस्तो संख्या भएको हो नि । तर धेरै जनालाई ल्याउनु पर्नेछ भनेर २७५ जना भन्दा २७६ ल्याउन सक्नुहुन्न किनभने यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था निर्वाचनबाट र राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरेर ५९ बाट ६० गराउन सक्नुहुन्न किनभने विधानले तोकेको सिमा हो । तसर्थ भागवण्डाको नाममा विधानलाई टेकेर निर्णय गर्न मिल्दैन ।

त्यसो भय पार्टी सभापतिले पार्टीको विधानलाई उल्लङ्घन गर्नु भएको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
पार्टी सभापतिलाई यो निर्णय गर्नमा पार्टीका अरु नेताहरु पनि संलग्न भए । यो चाहीँ बिधानसम्मत् निर्णय गर्नुपर्छ । तपाईं विधानभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । हाम्रा मान्छेहरुलाई भर्ने नाममा विधानको अवज्ञा गर्न पाइदैन भनेर हामीले पनि भनेनौं ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा आफू बस्ने नाममा चाही संसदीय बोर्डको ? प्रतिनिधित्व विधान भित्रैबाट गराउनु प¥यो नि, विधान बाहिरबाट गराएर हुँदैन । विधान उल्लङ्घन गर्न पाइदैन ।

हालै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको सन्देश के हो त ?
केन्द्रीय समितिको बैठक त अहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा हो । अहिले समिक्षा चाहीँ गर्नुपर्छ । पार्टी ऐतिहासिक रुपबाट हारेको छ र हारका कारणहरु खोजी गर्नुपर्छ । बाह्य कारणहरु, आन्तरिक कारणहरु सबै केलाउनु पर्छ । अब पार्टीमा चाहीँ कमजोरीहरु हुन नदिने र आन्तरिक अव्यवस्थापनलाई अन्त्य गरेर भातृसंस्थालाई व्यवस्थित बनाएर, पार्टीका अंगहरुलाई पूर्णता दिएर देशभरिका हाम्रा संगठनात्मक संरचनाहरुलाई नयाँ सन्दर्भमा पूर्ण संगठित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

राज्यको पूर्ण संरचनापछि जे जति संरचनाहरु हामीले नयाँ व्यवस्था गरेका छौं, त्यो अनुकुल विधानलाई पनि अहिले हामीले राख्न सकेका छैनौं । पुरानै व्यवस्था अनुसार कै विधान अहिले हाम्रो छ ।

त्यसैले विधानलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न सक्दैन । कि त महाअधिवेशन चाहियो, कि त महासमितको बैठक बोलाउनु प¥यो । त्यसैले केन्द्रीय कार्यसमितिमा व्यापक समिक्षा गरेर हारका कारणहरु पत्ता लगाएर, हारमा जिम्मेवार को–को छौं, हामी केन्द्रीय कार्यसमिति छ कि, अरु सबैको विषयमा समिक्षा गरेर हामीले नयाँ बाटो पहिल्याउनुपर्दछ । अगाडी जानुपर्छ भन्ने एउटा विषय हो र अर्को चाही राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषय हो ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा तपाईंले पनि इच्छा राख्नु भएको छ ?
हैन त्यो त पार्टीले गर्ने निर्णय हो । हामीले आफुले आफैंलाई प्रस्तुत गरेको छैनौं । समग्र रुपबाट के गरेका छौं भने अहिलेसम्म अवसर नपाएका, प्रत्यक्षमा टिकट नपाएका, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र समानुपातिकमा नपरेका र बारम्बार अवसर आउँदा पनि अवसर नपाएका व्यक्तिहरुका माध्यमबाट तपाइहरुले निर्णय गर्नुस्, अवसर दिनुस् भनेर सामुहिक रुपमा सभापति समक्ष कुरा राखेको छौं ।

निर्णय गर्दा विवेकसम्बत निर्णय गर्नुप¥यो, पार्टी भित्र न्याय हराउनु भएन । साधुलाई सुली, चोरलाई चौतारोको पारिपाटी जुन अहिलेसम्म देखिएको छ, त्यस्तो परिपार्टीलाई अन्त्य गर्नुप¥यो र गुटगत आँखाबाट मात्रै हेरेर कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नु भएन । विभेद गर्न भएन, तपाईंहरुको निर्णयले जनता उत्साहित हुनुप¥यो, कार्यकर्ता उत्साहित हुनुप¥र्यो, पार्टी भित्र न्याय मरेको छैन भन्ने एउटा परिपाटी स्थापित हुनुप¥यो र आफुले गरेको निर्णयबाट तपाईंहरुलाई पछुतो हुनु भएन । तपाईंहरु पश्चाताप गर्नुपर्ने गल्ति गरीएछ है भनेर भोली फेरी रियलाइजेसन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भएन भन्ने मेरो धारणा हो ।

त्यसो भए यो केन्द्रीय समितिको बैठकले महासमितिको बैठक बोलाउन दबाब दिन सक्छ ?
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले चाहीँ महासमितिमा जाने निर्णय गर्नसक्छ । पार्टी सभापतिले बैठक प्रारम्भ गर्दाखेरी अहिले देशभरिबाट माग पनि उठेको छ, पार्टीभित्रबाट पनि महासमिति बैठक बोलाउनुपर्ने माग उठेको आपैm भन्नुभएको छ । विधानको व्यवस्था पनि के छ भने हरेक वर्ष महासमितिको बैठक बोलाउनुपर्छ ।

महाअधिवेशन भएको वर्ष २०७२ सालमा महासमितिको बैठक बोलाउनु जरुरी थिएन किनभने महाअधिवेशन भएको वर्ष महासमितिको बैठक बोलाउनु पर्दैन । हामीले २०७३ मा नै बोलाउनु पथ्र्यो, बोलाएनौं । २०७४ मा बोलाउनुपर्छ, यदि २०७४ मा बोलाएनौं भने २ वर्ष नबोलाएको हुन्छ । यो पनि विधानको अवज्ञा हो । त्यसैले विधानको परिपालना हामीले महाअधिवेशनको बैठक बोलाएर गरौं । विधानका कमीकमजोरी हटाऊँ र विधानभन्दा बाहिर बसेर बनाएका संरचनाहरुलाई विधानसम्मत दायराभित्र ल्याउँ भनेका हौं ।

तर तपाईंहरुको सभापतिलाई जसरी भए पनि हटाउने योजना भएको आरोप छ नि ?
हैन बिल्कुलै होइन । हामीले विधान र प्रकृयाबाट जाने कुरा मात्र गरेका हौं । उहाँ महाअधिवेशनबाट आउनु भएको हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाउने कुनै पनि ठाउँ र बैठकमा हामीले निर्णय गरेका छैनौं ।

हामीले अहिले पार्टी भित्र भएका अवस्थाहरु चित्रण गरेका छौं र यत्रो ऐतिहासिक निर्वाचनमा हारेको चिन्ता व्यक्त गरेका छौं । पार्टी सभापतिलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले बोलेका पनि छैनौं र यसबारे कुनै निर्णय पनि गरेका छैनौं ।

तपाईं पार्टीभित्रका तीन वटै गुटमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ नि ?
पार्टीका विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दाखेरी साथीहरुले बोलाएको ठाउँमा जानै पर्छ । किनभने ३ वटै साथिहरु पार्टीका साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु महत्वपूर्ण नेताहरु हो र अहिलेको राजनैतिक परिवर्तनमा उहाँहरुको ठूलो भूमिका छ । ३ वटै नेताहरु जो हुनुहुन्छ, नविन्द्रराज जोशीको छुट्टै, चन्द्र भण्डारी र गगन थापाको छुट्टै मुलतः प्रतिस्पर्धी २ वटा समूह हो ।

सानासाना अरु समूह देउवाजीकोमा पनि होलान् । रामचन्द्र पौडेलजीको गुटमा नै कति वटा समूह होलान् । त्यसैले यी साना तिना समूहलाई पनि हामी गुटको उपाधी दिन सक्दैनौं । त्यो दर्जामा राख्न सक्दैनौं । त्यसो भएको हुनाले यी सानासाना समूहरुमा हुने बैठकहरुमा आफ्नो रुची अनुसार बोलाएको ठाउँमा जान मन लागेको ठाउँमा, म गएको हो ।

विराटनगर प्रदेश नं. १ को मुकाम हो, त्यसमा विवाद भयो नि धनकुटाका जनता आन्दोलनमा छन् नी ?
छन्,आन्दोलनमा, धनकुटा पहिला चाही विकास क्षेत्रको राजधानी भएको नाताले धनकुटा दाजुभाइहरुले नागरिकहरुले धनकुटालाई नै प्रदेशको राजधानी बनाइनु पर्छ भनेर माग गर्नु अस्वभाविक होइन ।

त्यस्तै अर्को इटहरीले पनि माग गरेको थियो विराटनगरले त झन् आफ्नो प्रतिष्ठा ऐतिहासिक प्रतिष्ठा र भौतिक पूर्वाधार विकासको दृष्टिले विराटनगर नै हुुनुपर्छ भन्ने माग झन् स्वाभाविक नै हो नी ।