सार्क जसरी सुस्त गतिमा गयो, त्यही गतिमा बिमस्टेकले दुई दशक पार गरिसक्योेकले दुई दशक पार गरिसक्यो

डा. नारायण खड्का– नेता, नेपाली काँग्रेस

चौथो बिमस्टेकको बैठक यही भाद्र १४ र १५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलङ्का, थाईल्याण्डका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुद्वारा दुई दिने बिमस्टेक बैठकमा मुख्य रुपमा कनेक्टिभिटीमा जोड दिएका छन् ।

सातै देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुले बिमस्टेकका बारेमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै एक–आपसमा सदाचार र भाइचाराको सम्बन्ध कायम गर्ने कुरामा सहमत भएको देखियो ।

काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेक बैठकले मुख्य रुपमा १८ बुंदे घोषणापत्र जारी गरेर शुक्रबारनै चार राष्ट्रका प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरु स्वदेश फर्किएका छन् । यसै सन्दर्भमा काँग्रेसको धारणा र बिमस्टेकको औचित्य सम्बन्धी काँग्रेस नेता एवम् बौद्धिक व्यक्तित्व डा. नारायण खड्कासँग कुराकानी गरेका थियौं । बिमस्टेकको बैठक र बिमस्टेकबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ ?

बिमस्टेकको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो ? धेरै नेपालीलाई थाहा नभएको विषय भएको हुँदा यिनै समसामयिक विषयमा पत्रकार ऋषि धमलाले बौद्धिक व्यक्तित्व डा. नारायण खड्कासँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

बहुचर्चित बिमस्टेकको सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो, यो सम्मेलनको बारेमा तपाईको धारणा बताइदिनुस् न ?
अहिले सबैतिर बिमस्टेकको चर्चा चलिरहेको छ । यसको सफलता, असफलता र यसको भविष्यको बारेमा हाम्रो प्रभुत्व वर्गमा व्यापक रुपमा चर्चा छ । बिमस्टेकमा जुन खालको उत्साह र चासो प्रभुत्व वर्गमा देखिएको छ । त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने लाग्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरी हामीले गहन भएर सोच्नैपर्छ । बिमस्टेकबाट उपलब्धीमूलक बनाउन लाग्नुपर्छ ।

तर बिमस्टेकबाट हुने फाइदा र लिनुपर्ने तागत के–कस्ता छन् त्यसको बारेमा गहन अध्ययनहरु केही पनि भएको छैन । सन् १९९७ मा बिमस्टेकको स्थापना भएको हो । सन् २००४ फेब्रुअरी ४ मा नेपालले सदस्यता प्राप्त ग¥यो । जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यति बेला नेपालको प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो । सन् १९९७ मा जब स्थापना भयो यसको भु–राजनीतिक आयामतिर अलिकति जानुपर्ने हुन्छ । एउटा संयोगनै भन्नुपर्छ त्यतिखेर थाइल्याण्डमा भएको बिमस्टेकको अवधारणाल थाइल्याण्डको पोलिसी त्यतिबेला ‘लुक वेस्ट’ पश्चिमतिर थियो । खासगरी दक्षिण एसिया हुँदै पाकिस्तान र मलेसिया लगायतका देशहरुतिर बढि लगानी र व्यापार बृद्धि गर्ने हिसाबले भारतलाई निम्ता ग¥यो ।

त्यो सन्दर्भमा पाकिस्तानमा के भइरहेको थियो भनेदेखि सन् १९९६ मा बेनेजर भुट्टोलाई बर्खास्त गरिएको थियो । त्यतिबेला पाकिस्तानमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै थियो । त्यतिबेला भारतको प्रधानमन्त्री बाजपेयी हुनुहुन्थ्यो । भुट्टो बर्खास्तमा परेपछि निर्वाचनबाट नवाज सरिफ आए तत्पश्चात कत्कालै कश्मिर र कार्गिल युद्ध शुरु भयो । अनि भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध पनि चिसिदै गयो । त्यही मौकामा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नर्सिङ रावलले पूर्वतिर हेर भन्ने पोलिसी ल्याए ।

पछि नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुर थापाकै पहलमा आठौं वा नवौं सार्क शिखर सम्मेलन हुन सफल भयो । त्यस पश्चात जुन सम्बन्धहरु बिग्रदै गए र सन् २०१६ मा इस्लामवादमा सार्कको १९औं शिखर सम्मेलन हुने बेलामा त्यसको एक÷दुई महिना अगाडिनै जम्मु कश्मिरको उडी भन्ने ठाउँमा आक्रमण भयो । आंतकवाद बढ्दै गयो भनेर भारतले तत्कालीन सार्क सम्मेलन स्थगित गर्न आग्रह गरेकोले सार्क सम्मेलन स्थगित भयो ।

सार्क सम्मेलन स्थगित भइसकेपछि बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्र भारतले बिमस्टेकको बैठकमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आतंकवादलाई सबैतिरबाट टाढा राख्नुपर्ने र आतंकवाद विरुद्ध एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिमस्टेक सदस्यहरुलाई भारतमा बोलाएर पहिलो एजेण्डानै आतंकवाद विरुद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले बिमस्टेक सार्कको विकल्प हुन नसक्ने भन्नुभयो नि त ?
प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले धेरै कुरा बुझ्नुभएको होला । तर मुख्य कुरा के छ भने सन् २०१६ मा जय शंकर त्यतिखेर सचिव थिए । उनले एकातिर सार्कलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने अर्कोतिर कनेक्टिभिटी बढाउन नदिने व्यापार बढाउन नदिने यस्तो तरिकाले भएन भनेर हामीहरुले सार्कको पनि अन्य विकल्प हेर्नुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति मैले उतिबेला पढेको थिए ।

अहिले नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र भएको छ । २०१२ मा हामीले गरिबी निवारणको जिम्मा पायौं । त्यसपछि तीनवटा मन्त्री स्तरिय बैठक पनि भए । एक्सपर्टको रुपमा पनि कोलम्बोमा त्यसलाई अपडेट ग¥यौ । तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा दुःखी छु ।

बिमेस्टेक बैठकमा कनेक्टिभिटी र बुद्ध सर्किट भनेर जोड दिएका छन् नी तपाईलाई के लाग्छ ?
यो राम्रो अवधारणा हो । मलाई लाग्छ महामहिम भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यो भन्दा अगाडि मुक्तिनाथको भ्रमण गरिदिनुभएकोमा हामी लाभान्वित हुन पुगेका छौं किनभने महान तिर्थाटनमा अहिले भारतिय पर्यटकको संख्या निकैनै बढिरहेको छ । चीनबाट पनि पर्यटकहरुको आउने संख्या पनि बढ्दै गएको छ । नेपालले हेर्ने भनेको के हो भनेदेखि बंगाल १८७५ किलोमिटर हामी कहाँबाट टाढा छ ।

साँढे दुई अरबको न्म्ए भएको भुटान छ, सवा दुई विलियन न्म्ए भएको भारत छ । यो बीचमा हामी छौं । नेपालको २५÷२६ अर्ब न्म्ए छ । अब नेपालले हेर्ने भनेको विश्वको उदाउँदो राष्ट्र आर्थिक शक्ति भएको राष्ट्र चीन जसको १२ विलियन न्म्ए छ । भारतको भन्दा झण्डै ५÷६ गुणा बढि भएको चीन बिमस्टेकमा फोकस गर्दाखेरी हामीलाई डर पनि लाग्छ भारतले केही भन्छ की भनेर !

तर अहिले यस विषयमा सत्तापक्षीय सांसदहरुले नै सदनमा त्यो विषयमा कुरा एक÷दुई जना नेकपाका माननीय सदस्यहरुले पनि त्यो कुरा उठाउनु भएको छ । किनभने पाकिस्तान र चीनलाई बिमस्टेकबाट बाहिर राखेको बारेमा ।

तपाईले उठाउनुभएको कुरालाई भारतले स्वीकार गर्ला र ?
सदस्य राष्ट्रको रुपमा नमान्ला तर चीनको मार्केट हेर्ने हो भने विशाल छ । विशाल जनसंख्यालाई हेरेर अब यो विमस्टेकमा अन्य राष्ट्रहरु पनि आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो । बंगाल वरिपपरिको राष्ट्रहरुलाई व्यापार आदी इत्यादीको लागि नेपाल एउटा केन्द्र विन्दु बन्दा हामीलाई ठूलो फाइदा हुन्छ ।

चीन र बिमस्टेक अन्य राष्ट्रहरुको बीचमा व्यापारिक आदानप्रदान गर्नलाई त्यो हिसाबको बिन्दु हामीसँग पर्न सक्छ ? अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि पाकिस्तानले एकदमै नजिकबाट यसलाई नियाली रहेको छ । बंगलादेशमा यति बेला उसलाई उर्जाको ठूलो आवश्यकता छ । केहीदिन अघि ५०० मेगावाट हामी नेपालबाट खरिद गर्छौ भनेर एउटा एग्रिमेण्ट भयो बंगलादेशसँग । सन् २०२० सम्म बंगलादेशलाई २४००० मेगावाट विद्युत चाहिएको छ । बंगलादेशले आर्थिक वृद्धि गरेर जाने लक्ष्य लिएको हुँदा बंगलादेशलाई सन् २०३० सम्ममा ६०००० मेगावाट बिजुली चाहिने हुन्छ । भारतमा अहिले पनि १ लाख मेगावाट बिजुलीको अभाव छ ।

यो सबैको बारेमा हाम्रो गृहकार्य हुन जरुरी छ । हामीले लगानी गर्ने जलविद्युतको सम्भावनाहरुमा गहन छलफल हुन जरुरी छ । यसलाई प्रस्फुटन गराएर यो क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । भारतमा पनि ३० प्रतिशत जनता त गरिबीको रेखामुनी छन् । यद्यपी हामीले जुन सफलता प्राप्त गरेका छौं, यो १५÷२० वर्षमा घटाएर २० प्रतिशतमा ल्याएका छौं । हाम्रो अनुभव साट्नको लागि पनि जुन डकुमेन्टेसन गरेका थियौ त्यसलाई पनि अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ । तर समस्या के छ भने हरेकले आफ्नो खालको एजेण्डाहरु ल्याएका छन् । सबै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखबाट जुन खालको कुराहरु आएका छन् उहाँहरुले आफ्नो–आफ्नो खालको कुराहरुलाई फोकस गरिरहनु भएको छ । सबैले आफ्नो–आफ्नो राष्ट्रको प्राथमिकता भन्ने कुरा ठिकै हो ।

बंगला देशको हाई कमिश्नरको दिल्लीमा इन्टरभ्यु सुनेको थिए । उनले भने, ११ लाख रोहिंग्याहरु बंगलादेशमा शरणार्थी भएर रहेका छन् । कनेक्टिभिटी बढाउने हो भनेदेखि शरणार्थी समाधान नगरिकन यो कनेक्टिभिटी बढ्दैन । बिमस्टेकका राष्ट्रहरुलाई अर्को समस्या आइलागेको छ । सार्कमा पाकिस्ता–भारत सम्बन्धले गर्दा पनि खिँचातानी बढीरहेको छ । अहिले एउटा पक्ष के छ भनेदेखि भारतको पनि खासै ठूलो समस्याहरु देखिदैन । तर समस्याहरु नहुँदै पनि म्यानमार र बंगलादेशको बीचमा यो शरणार्थीको समस्या बढ्दो छ । ४० हजार रोहिंग्याहरुको आवत–जावत भइरहेको छ ।

म्यानमार नभइकन कनेक्टिभिटीले थाइल्याण्ड जोडिदैन । रोहिंग्याको केस अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको अवस्था छ । हाम्रो नेपालको हिसाबबाट हेर्दाखेरी चीनको कुरा एकातिर छ । पाकिस्तान पनि हाम्रो लागि राम्रो सम्बन्ध भएको छिमेकी राष्ट्र हो । सार्कबाट यदि अलग्गियो भनेदेखि त्यो पनि एउटा समस्या बन्न सक्छ । यसको बारेमा पनि हामीले गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

हाम्रो होमवर्क केही पनि छैन । ठूला–ठूला कुराहरु र भाषण गरेर हामी समय बर्बाद गरिरहेका छौं । सार्क जसरी सुस्त गतिमा गयो, त्यही सुस्त गति बिमस्टेकले पनि २० वर्ष पार गरिसक्यो । अब अर्को ४÷५ वर्ष भित्रमा भने जस्तो प्रोग्रेस हुन सकेन भने बिमस्टेक पनि त्यतिकै सुस्त भएर सेलाउने सम्भावना छ ।

तपाई काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हो, त्यसैले काँग्रेसमा अहिले शक्तिशाली सभापतिको बहस किन शुरु भएको होला ?
हामीलाई एउटा ठूलो संकट आइलागेको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला हुँदै शेरबहादुर देउवाजी आउँदाखेरी जुन खालको काँग्रेसभित्रको ओजन थियो, त्यो अहिले रहेन । जुन एउटा हाईट थियो, त्यो ह्रासोन्मुख भएर सभापतिको पदनै कताकता कमजोर भएको महसुस भएको देखिन्छ । केन्द्रीय समितिबाट नै सभापति निर्वाचन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने बहस चलेको छ ।

कि त रोटेशनमा लानुप¥यो । होइन भने केन्द्रीय समितिबाटै निर्वाचन गरेर बढि से बढि मात्रामा केन्द्रीय समितिलाई अधिकार दिनुप¥यो । अन्यथा सामुहिक नेतृत्वमा जाने सम्भावनालाई पनि हेर्ने हो कि । अहिलेको अवस्थामा सभापतिमा चुनावमा लड्नेले ४० प्रतिशतको माग राखेपछि केन्द्रीय समितिमा सँधै भागवण्डा चल्नेभयो । अनि नेतानेताबीच बार्गेनिङ गर्दै जाने परम्पराको अभ्यास बस्ने डर भयो । त्यसैगरी, सभापतिमा लडेकाहरु बाहेक अन्य नेताहरुले पनि समूह–समूह बनाएर तेस्रो÷चौथो शक्ति बनाएर दुई÷चार जना सांसद र केन्द्रीय सदस्य लिएर समूह निर्माण हुँदै जाँदा बार्गेनिङको पावर बढाउँदै जाँदा संगठन कमजोर हुँदै जाने डर बढ्दै गयो । त्यसैले अहिले पार्टी सभापति कमजोर भएको अवस्था सिर्जना भयो ।

पार्टी सभापति कमजोर हुनु भनेको पार्टीनै कमजोर हुनु हो । यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । गुट उपगुटको व्यवस्थापन गर्दैमा नै समय बित्ने भयो । यद्यपी सभापतिले अलि ठूलो दिल गरेर गुटलाई व्यवस्थापन गरेर शक्तिशाली पार्टी सभापति बन्न प्रयासमा लाग्न जरुरी छ । आफूँमा बहुमत नहुने डरले पार्टी सभापति पनि गुटउपगुटमा लाग्नुपर्ने बिडम्बना शुरु भयो । यसैले यी सबै बिडम्बनाहरुभित्र अहिलेको हाम्रो पार्टीको संरचना गुज्रिरहेको छ ।