एउटै मतपत्रले संघीय,प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचनको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि ?

कुरो फेरि निर्वाचनकै कुरा आएको छ । निर्वाचन त गर्ने तर पहिले स्थानीय निर्वाचन कि संघीय तथा प्रादेशिक ?

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखको १४ या २२ गतेलाई निर्वाचनको दिन तय गर्न भनेर दबाब दिने तरिकाले मिति नै तोकेजस्तो गरेपछि सरकार पनि तातेकै छ तर सरकारमा भएका नेपाली कांग्रेसबाहेकका अन्य दलहरू स्थानीय निर्वाचनका बारेमा स्पष्ट कानुनी दृष्टिकोण तय नगरी निर्वाचनका बारेमा कुनै निणर्य नगर्ने पक्षमा छन् ।

स्थानीय निर्वाचनको कुराले स्थिति कतिसम्म गिजोलिएको छ कि सरकारको कार्यशैलीमा निणर्यहीनताको अवस्था छ । संसदको मुख्य ठाउँ प्रतिनिधि सभा कार्यविहीनको अवस्थामा छ र त्यहाँबाट आवश्यक कानुन तयार गर्न पनि सरकारले सकेको अवस्था छैन ।

एकातिर कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर देखिएको छ र स्थिति अनियन्त्रणको अवस्थामा पुग्लाजस्तो भएको छ । यदि निर्वाचन वैशाखमा नै गर्ने हो भने घोषणा गर्न ढिलो हुन लागेको छ । होइन, कानुनी जटिलताले गर्दा तत्कालका लागि निर्वाचनको घोषणा गर्न नसके त्यो पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ , २०७४साल जेठ, असारमा भएका निर्वाचनको मिति पाँच वर्ष पुगेको बेलामा ती ठाउँको काम कसरी सञ्चालन गर्ने हो ?

संसदको मुख्य ठाउँ प्रतिनिधि सभा कार्यविहीनको अवस्थामा छ र त्यहाँबाट आवश्यक कानुन तयार गर्न पनि सरकारले सकेको अवस्था छैन । एकातिर कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर देखिएको छ र स्थिति अनियन्त्रणको अवस्थामा पुग्लाजस्तो भएको छ । यदि निर्वाचन वैशाखमा नै गर्ने हो भने घोषणा गर्न ढिलो हुन लागेको छ ।

मानौँ पछिल्लो मितिलाई कोसेढुङ्गा मान्दा पनि पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएर कार्यालय सञ्चालन गर्नेहरूका लागि कुन त्यस्तो कानुनी प्रावधान हुन्छ जसले बाँकी अवधिको वैधता राख्न सकून् । बेलामा वास्ता नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । जति ढिलो गर्‍यो, त्यति नै निर्वाचनको तयारीमा हतार हतार हुनेछ ।

त्यसैले निर्वाचनका बारेमा समयमै छलफल गर्नु पर्ने थियो तर भएन । अझै समय घर्केको छैन , आपसमा बसेर छलफल गर्ने , आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गर्ने , कानुनी प्रावधानहरूको यस्तो तरिकाले व्यवस्था गर्ने कि न सर्प बाँचोस् , न लौरो भाँचियोस् । हाँसो उठ्दो कुरा पनि हुन थालेको छ कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिले संविधान र कानुनको दुहाइ दिएर तत्काल स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्नका लागि दबाब दिइरहेको अवस्था छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष हो, दबाब दिएको त राम्रो तर जुन दलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, अनि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नमान्ने अनि संविधानको व्याख्या आफूखुसी गर्ने गथ्र्यो र संविधानको जस्तो पनि व्याख्या गथ्र्यो, जताततै संविधानको छिद्र खोजेर संविधानको हँस्सी उडाउँथ्यो, अहिले उही दल संविधानको मर्म अनुसार अहिलेको सरकार नचलेको भनेर तत्काल स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्नका लागि संविधानका धाराहरूको दुहाइ दिई रहेको छ ।

जब जब एमालेको ढिपी आउँछ, त्यहाँ शंका उपशंका आउँछ भन्ने एउटा आम धारणा नै बनेको छ । र अन्त्यमा केचाहिँ भन्नै पर्ने भएको छ भने संसदको अवरोध जसरी पनि हटाउनै पर्छ ।

निर्वाचनका बारेमा कुनै त्यस्तो द्विविधा छ भने संसदमार्फत् नै त्यसको निराकरण खोजिनु पर्छ । यदि प्रमुख प्रतिपक्षले संसद खोल्न चाहेन र निर्वाचन कानुनहरू बनाउन दिएन भने मात्र संविधानसँग मिलाएर अध्यादेश ल्याउनु पर्छ । हेक्का रहोस्, अबका दिनहरू बडो सतर्कताका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने छन् ।

जेठ १५ गते संघीय बजेट आउने दिन हो, असार १० गते स्थानीय निकायहरूमा एकैदिन बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । संघीय संसदमा झैँ एउटा पालिका सभा र अर्को पालिका सभाको समय ६ महिनाभन्दा बढी रिक्तता संविधानले नै मान्दैन किनभने पालिकाहरूको संसद भनेको पालिका सभा हो, गाउँसभा या नगरपालिका सभा हो ।

तिनको पनि रिक्तता ६ महिनाभन्दा बढीको कल्पना गरिएको छैन । अर्थात् या त असार १०गते पालिकाको सभा बस्नेगरी निर्वाचन हुनुपर्छ या त्यसपछि सभाको निणर्यपछि , नयाँ बजेट आएपछि मात्र निर्वाचन हुनुपर्छ । जे गर्ने हो, सल्लाहले, कानुनी रुपमा मिलाएर गर्नुपर्छ ।

फेरि कुरो आएको छ तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्ने । त्यो पनि कानुनी जटिलतालाई पन्छाएर खर्चको कटौतीका लागि गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन, एउटै मतपत्रका आधारमा पनि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचनको प्रयोजन पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सर्वदलीय सहमति र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु त पर्छ ।

आखिर एउटै निर्वाचन चिन्हमा मत दिने हो दलका लागि र स्वतन्त्रका लागि बेग्लै चिन्हमा दिने हो मत । समानुपातिकका लागि र प्रत्यक्षका लागि बेग्लाबेग्लै मतपत्रले पनि समय र रकम लागेकै थियो ।

निर्वाचनलाई शुद्ध, निष्पक्ष र कमखर्चिलो बनाउने क्रममा यस्तो प्रणाली अपनाउन सकिन्छ तर ढिलो भयो छलफलका लागि समेत अहिले । तर मुलुकको राम्रो कामका लागि बहस सुरुगर्न ढिलो भएको छैन किनभने मुलुकको स्थायित्वको कुनै समय कमी भएको हुँदैन ।