संसदको अधिकार हो एम सी सी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने, तत्कालै संसदमा प्रवेश दिनु पर्छ

अहिले सबैभन्दा बढी विवादमा आएको विषय हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन -एम सी सी । एम सी सीलाई अब धेरै गिजोल्ने भन्दा तत्काल संसदमा प्रवेश गराई व्यापक छलफल गराउनु जरुरी छ । नेपाल भन्ने देशको असंलग्न छविको विश्वसनीयतालाई बिच बजारमा लिलाम गर्ने काम गर्नु हुँदैन ।

एम सी सी के हो भनेर अब नेपाली समाजमा नयाँ बहस आवश्यक छैन तर अमेरिकी सरकारको अनुदानका रुपमा प्राप्त हुन लागेको विद्युत प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पूर्वाधार सहयोगको रुपमा प्राप्त गर्नका लागि भएको सहमतिलाई अनावश्यकरुपमा गिजोलिएको भने पाइन्छ । अरु त अरु , हिजो जोजो सरकारमा थिए सहमतिका बेलामा, त्यो दल भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत अहिले भएका सहमतिका बुँदामा संशोधनपश्चात् मात्र अनुमोदन गर्ने भनेर अडान लिइरहेको देखिन्छ ।

यसैबिच स्थानीय निर्वाचनका कारण देखिएको तातो तातो बहसभित्र मत्थर देखिएको ५० अर्ब अमेरिकी डलरको अमेरिकी अनुदान सहयोगका रुपमा भित्रिन लागेको पूर्वाधारका लागि प्राप्त हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा फेरि बहस चुलिएको छ । नेपाल सरकार त एउटै छ तर त्यसमा विद्यमान पाँचमुखे धारहरु आफैँमा फरक फरक धारणा राखेर अथ्र्याउँदै गरेको देख्न पाइन्छ ।

भनिन्छ, नेपाल सरकार र एम सी सीका बिचमा सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदा संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्राबधान थिएन रे र अहिले त्यो थपिएको हो । जे भए पनि समयबद्धरुपमा हुनै पर्ने पूर्वाधार परियोजनाको लागि समय घर्कँदै गएको छ र अमेरिकाले समयलाई सार्दै सार्दै गएकोमा अब २०२२को फेब्रुअरीभित्र संसदबाट या त अनुमोदन गर्न या फिर्ता लैजानका लागि अस्वीकार गरेको निर्णय दिन भनेको छ, भनिएको छ ।

कुरो अहिले कहाँसम्म पुग्यो भने अमेरिकी दक्षिण एसियाका लागि सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेरै या अनुमोदन गर्न या अस्वीकृत गर्न धम्कीको भाषामा बोलेका छन् भन्ने समाचार आएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, यसरी नेपालमा अपव्याख्या गरिनुमा चीनको सक्रियता हो भन्नेमा अमेरिका सशंकित देखिन्छ । त्यसको कारण हो सत्तारुढ नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो भूमिका । एकातिर अमेरिकी सरकारको संस्था एम सी सी लाई केही समय पछि संसदबाट पारित गराउने भनेर समय माग्ने अनि चीनलाई कुनै पनि हालतमा एम सी सी पारित हुन नदिने विषयमा ढुक्क रहन आश्वस्त पार्ने । त्यसको उदाहरणका लागि चीनका विदेशमन्त्री वाङ्यीले चीनका महामहिम राष्ट्रपति सिचिनफिङ्को नेपाल भ्रमणभन्दा पहिले पेइचिङ्‍मा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डको प्रसङ्गमा दिएको वयान थियो ।

अहिले चीनका महामहिम राजदूत होउ यान्छीको अति सक्रियताले पनि यसको पुष्टि गरेको कुरा कूटनीतिक क्षेत्रमा आलोचनाको विषय बनेकै छ । अमेरिकाले पनि यो ५० करोड डलरको अनुदानलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनायो र एम सी सी सहमति पारित गरेर अमेरिकी सरकारलाई जानकारी दिन र त्यो परियोजना सक्रिय गराउन जोड दिएको छ ।

जोडमात्र दिएको होइन कि यदि यो अनुदान अस्वीकृत गरियो भने त्यसको कारक तत्व चीनको दबाब भन्ने मानिने छ र भावी परिणामका बारेमा स्पष्टरुपमा धम्कीपूर्ण अनुरोध गरेको देखिन्छ । यसको कारण हो, अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिने पूर्वाधारको अनुदानका बारेमा नेपालमा अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप, हिन्द प्रशान्तक्षेत्रीय रणनीतिको एकपक्ष र चीन घेर्ने नीति अन्तर्गत हो भन्ने भनाइ ।

नेपाल सरकारले पनि यो कुरा स्पष्ट गर्नु जरुरी छ कि यो परियोजनाले साँच्चै चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नेगरी भित्र मनसाय हो कि विद्युत तथा सडक परियोजनाका लागि जरुरी सहयोग हो ? अहिलेको समस्या भनेको एम सी सी बारेमा किन संसदमा छलफल हुँदैन ? त्यो यदि संसदको कार्यक्षेत्रमा गएर निर्णय हुने हो भने किन त्यसलाई संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश दिइँदैन ? यसले सम्माननीय सभामुखको समेत नियतमाथि शंका उठाउन थालिएको छ र किन नेकपा माओाबादी पक्षधरलाई नै सभामुख बनाउन लागिँदो रहेछ भन्ने गाँठो फुक्दैछ र किन उपसभामुखको निर्वाचन हुन सकेको छैन भन्ने पनि विषय शंकाको घेरामा छ । यसमा प्रतिपक्षी नेताको भूमिका भनेको सरकारको धारणा सिंगोरुपमा आउनु पर्छ ।

हुनसक्छ, नेकपाको मामलामा जसरी नेकपा माओबादीमा फुट आयो, त्यसैगरी एम सी सीको विषयले फेरि माओबादीमा फुट आउन सक्छ । सायद त्यही भएर होला, माओबादी दलमा पदाधिकारी छान्ने विषय पनि एम सी सीको एउटा अंग बन्ने सम्भावना छ किनभने अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो चरित्रका कारणले एम सी सीको पक्षमा माओबादी लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने द्विविधा देखिएको छ । खासगरी महासचिवका लागि देखिएको विवादका कारणले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि धकेलिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टरुपमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुलाई सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि मात्र आफू बोल्ने भन्नु भएको कुरा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ ।

के नेपालका सबै कम्युनिस्ट घटकहरुको एउटै धारणा हो त ? हो भने प्रजातान्त्रिक धारहरुको धारणा के हो त ? मुलुकको अस्मिता र असंलग्नता जोगाउनका लागि राष्ट्रिय सहमति किन हुन सकेको छैन ? नेपाल नै हो जसले भारतमो त्यत्रो दबाब हुँदा पनि नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गरेको थियो र भारतले मिचेको नेपाली भूभागलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने अभूतपूर्व निर्णय संविधान संशोधन गरेरै भए पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेको इतिहास छ । अनि मात्र चुच्चे नक्सा नेपालको सरकारी नक्सा बनेको हो ।

र अन्त्यमा गिजोलिएको एम सी सी कारणले नेपालको संसदको आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको बेलामा गठबन्धनभित्रैबाट स्थानीय निर्वाचन बिथोल्ने सम्भावना प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले देखेको छ र प्रचण्डको २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको भूमिकाको स्मरण गरेको छ ।

यदि नेपाल अमेरिका, भारत र चीनको राजनीतिक खेल मैदान भयो भने एम सी सीका कारणले नै नेपालमा निर्वाचन कहिल्यै नहुन पनि सक्छ भन्ने पर्यवेक्षकहरुको धारणा छ । तत्काल अमेरिकाले भनेझैँ या त एम सी सी पारित गरेर विश्वसनीयता प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ । यो सन्दर्भ यति गिजोलियो कि एम सी सी का बारेमा बोल्ने, लेख्ने सबै अराष्ट्रवादी हुने भनेर हल्ला फिँजाइएको छ जसले गर्दा बहस गर्न पनि मानिसहरु डराउन थालेका छन् जबकि सरकारले हस्ताक्षर गरेर ल्याएको हो र संसदसँग यसको सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित छ —स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?

संसदको अधिकार संसदलाई दिऊँ र संसदले नै स्वीकार गरोस् या नगरोस्, संसदमा रहेको नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको उपयोग गरोस् । अर्थात् संसदमा एम सी सी लाई प्रवेश गराई त्यो अनुदान स्वीकार गर्ने या नगर्ने अन्तिम अधिकार संसदको परिधिमा छोड्नु आवश्यक देखिन्छ । ७४ वर्षदेखिको नेपालको असल मित्र र विकासको साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिकाले संसदको निर्णयलाई सम्मान गर्नेछ भन्ने मान्नैपर्छ ।