देउबाको भारत भ्रमण—नेपाल भारत सम्बन्धको नयाँ आयाम

२०७८ साल असार २९ गते बनेको पाँचदलीय सरकारको गठनपश्चात् नेपालका प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमण भारतमा हुन सकेको छ भर्खरै । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारतको औपचारिक भ्रमण चैत्र १८ बाट सुरु भई २० गते (२०२२ को अप्रिल १ तारेख देखि ३ तारेख )सम्पन्न भएको छ ।

खासमा यो भ्रमणको उद्देश्य नेपाल र भारतका बिचमा देखिएको चिसो सम्बन्धलाई न्यानो बनाउनु नै रहेको पाइन्छ । अझ त्योभन्दा पनि रिक्ततामा पुगिसकेको सम्बन्धलाई नवीकरण गर्नु पनि यो सम्बन्ध बिस्तारको मुख्य ध्येय हुनसक्छ । पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो भारत भ्रमण हो र भारतको औपचारिक भ्रमण पनि पाँचौँ नै हो ।

आफ्ना गठबन्धनका रहेका सबै दलका मन्त्रीहरुलाई लिएर मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा जानु भएका प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कुनै गोप्य सम्झौता गरिँदै छैन भन्ने संकेत समेत दिनु भएको छ । संसारका सबै दलहरुसँग नेपाली कांग्रेसले सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्छ भनेर पनि सन्देश दिन सफल रहेको यो भ्रमणले नेपालको नयाँ सम्बन्धको उद्घाटन गरेको देखिन्छ ।

भित्रभित्र जेसुकै कुरा पाकेको भए पनि भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको हाम्रा प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा महामहिम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले भनेजस्तै विशेष छ किनभने हामी एउटै सभ्यता र संस्कारबाट अनुप्राणित छौँ र जनस्तरको सम्बन्धले पनि हाम्राबिचमा सम्बन्धले शून्यतामा प्रवेश गर्न पाउँदैन । राजनीतिक मामिला यस्तो पेचिलो हुने रहेछ कि नभएको समस्या आफैँ उत्पन्न हुने रहेछ र उत्पन्न भएर बिग्रन लागेको सम्बन्ध पनि छिनमा नवीकरण हुने रहेछ ।

एउटै क्षेत्रमा अवस्थित र एउटै हिमालको पानी खानु पर्ने हामी नेपाल र भारतका बिचको सम्बन्ध रोटी र बेटीको पनि हो भनेर भनिएकै छ । पौराणिक र राजनीतिक इतिहासले भने नेपाल एक स्वतन्त्र राज्यको रुपमा देखिन्छ भने भारतले गएका सहस्राब्दीहरुदेखि नै आपूmलाई स्वतन्त्र राख्न नसकेको देखिन्छ । त्यही उपनिवेशको जन्जिरमा भारत जकडिएको बेलामा नेपालमा पनि सीमा मिचिएको पाइन्छ र त्यसको प्रभावको अहिले पनि हामीले दुश्चक्र भोगिरहेका छौँ ।

भारतलाई उपनिवेशमा राख्ने शक्तिले नेपाललाई हडप्न नसकेको झोकमा भारतसँग जोडिएका हाम्रा सीमामा हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ र त्यसको प्रभाव अहिले पनि देखिन्छ अनि नेपाल र भारतमा सीमासम्बन्धमा विवाद भारतका तर्फबाट उरालिन्छ फेरि आलोचनात्मक तरिकाले समाधान पनि भएकै छन् ।

अहिलेको पछिल्लो सम्बन्ध चिसो हुनुका पछिल्तिरको कारण भनेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीलाई भारतीय नक्सामा देखाइनु र कालापानीमा भारतीय सेना राखिँदा पनि भारतले नेपाली भूमि नछोड्नु , अनि मानसरोवर जाने बाटो भारतीय भूमि भनी नेपाली भूमिमा बनाउनु आदिले विवादले अनावश्यकरुपमा राजनीतिकरण हुने मौका पाएको हो । भारत र नेपालको यो सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत भएको छ जानेर नजानेर । तर नेपालले जहिले पनि विवादको अन्त्य वार्ता र छलफल अनि इतिहासका तथ्यको आधारमा गरिनुपर्ने भनेर भन्दै आएको पनि छ ।

सायद अहिले नेपाली प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणलको मुख्य एजेन्डा त्यही थियो तर त्यसलाई विवादको भुमरीमा नफसाई सहज तरिकाले विवाद समाधान गर्न दुई प्रधानमन्त्री तयार भएको भनेर भनिएको छ । भारतले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने तरिकाले २०७२साल असोज ३गते घोषणा भएको नेपालको संविधानप्रति देखाएको असहज प्रतिक्रियापछि नयाँ चिसोपन देखिएकै थियो तर त्यसको गल्ती भारतले केही पछि थाहा पायो किनभने नेपाल भारतको सम्बन्धमा खेल्ने तत्वले त्यही मौकामा अनेक काम गर्न भ्याए किनभने भारतले अपरिपक्व नीति देखाउँदै नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो । पक्कै पनि नाकाबन्दीको बेलामा जसले सहयोगको हात फैलाउँछ, त्यसले सम्मान पाउँछ ।

त्यहीबेलामा नेपाल भारतबाट केही टाढा गएकै हो तर भारतले अहिले देखाएको संकेतले भने नेपाल भारत सम्बन्धले पुरानै लय लिने जस्तो देखिन्छ । यातायात, उर्जा र पेट्रोलियम पदार्थको उपलब्धता जस्ता कुराले पक्कै नै नेपाल भारत सम्बन्धमा व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापनामा ठुलो मद्दत पु¥याउने छन् । अझ नेपालको प्रजातन्त्रको सम्बद्र्धन, प्रबद्र्धन र विकासमा भारतीय चासोले झन नेपालीहरुमा शंका निवारणमा मद्दत पुग्नेछ ।

भारतको कुनै बेला उत्ताउलो कूटनीतिले झस्काउँछ नेपाली राजनीतिमा , प्रजातन्त्रको विकासमा । पाँच वर्ष पहिले नेकपाको दुई तिहाइको सरकार बन्नुभन्दा केही पहिले भारतकी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज आएर भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखिएका केपी शर्मा ओलीसँग भावी दिनमा गरिने कामको फेहरिस्तमा छलफल गरिएको देखियो । त्यस्तो व्यवहारले नेपालका प्रजातन्त्रवादीहरुमा झस्का परेकै थियो किनभने नेपालमा भारतले कुनै पनि हालतमा प्रजातन्त्र बेरितमा जान दिँदैन भन्ने आशा लिएर बसेका मानिसहरुलाई त्यसले नयाँ उदासीनता ल्याएको थियो ।

तर त्यो सरकारले केही पनि गर्न सकेन, बरु आफैँ आफ्ना दलभित्रका आन्तरिक विवादले विघटन भएर गयो । आजको गठबन्धन सरकार त्यही दुई तिहाइको सरकारले आफ्नो वचन आफैँमा पूरा गर्न नसकेर त्यहाँभित्रबाटै केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्त गरेर देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका हुन् ।

त्यो सरकारसँग भारतले ढिलै भए पनि नेपालको सीमाका बारेमा छलफल गरेको छ र उचित संयन्त्रमार्फत् त्यसका बारेमा निर्णय गर्ने भन्ने कुराले हिजोका गल्ती महसुस गरी वार्ताबाट जस्तोसुकै समस्या पनि समाधान गर्ने चलनलाई मान्यता दिई समस्या समाधान गर्ने विचारले यो भ्रमण सफल भएको र अविस्मरणीय मानिएको छ । सायद त्यही अविस्मरणीय र समस्या समाधानतर्फको पाइला अघि बढ्छ भनेर होला, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले किन निर्वाचनभन्दा पहिले भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री गएको भनेर प्रश्न उठाइरहनु भएको छ ।

मुलुकको हितमा सरकारले जहिले पनि जान आफ्ना कार्यक्रम सुचारु गर्न सक्छ र अहिलेको देउबा सरकारले त्यसबारेमा आफ्नो मौन कूटनीतिलाई प्रयोग गरेको छ । स्मरणीय छ, देउबा सत्तारुढ ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि हुनुहुन्छ । र अन्त्यमा, अपेक्षा गरौँ कि अब यो भ्रमणपछि नेपाल र भारतका सम्बन्धले लय लिनेछ । हाम्रो पुरानो सम्बन्धले नवीकृत हुने मौका पाउने छ । सीमासम्बन्धी समस्या हाम्रो हो , हामी दुई देश यसबारेमा सक्रियताका साथ काम गरेर समाधान गर्नेछौँ, यसमा अरु कुनै तेस्रो पक्षको आवश्यकता पर्ने छैन र नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न क्षमताको रक्षा गर्न नेपाल आफैँ सक्षम छ भन्ने कुरा हामीले अरुलाई सम्झाउनै पर्दैन, त्यो खुला छ ।

जस्तो कि भर्खरै चीनका शक्तिशाली विदेशमन्त्री वाङ् यीको भ्रमण सम्पन्न भएको छ र हामी बेल्ट एन्ड रोडको परियोजनाहरु छनोटको चरणमा छौँ भन्ने सन्देश दिएका छौँ जुन सकेसम्म अनुदानमा सञ्चालित होऊन् भन्ने नेपाली चाहना छ । केही हप्ता पहिले मात्र विद्युत प्रसारण लाइन र सडक परियोजनाका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज परियोजना अनुदानमा लिने नीति बनाएर संसदबाट पारित गराएर काम सुरु गर्ने भएका छौँ ।

चीनबाट यातायात, सडक र विद्युत प्रसारण लाइनका लागि सहयोगका अपेक्षा गरेका छौँ र कतिपय काम हुँदै पनि छन् । यसरी हामी आफ्नो कमीलाई मित्रहरुबाट सहयोग लिएर पूरा गर्दैछौँ र आफ्ना विकासका आकांक्षा पूरा गर्दैछौँ ।