अभुतपुर्व अवसर प्राप्त थियो ,त्यो दिशामा जाने गरी बजेट आएन, पाँच वर्षसम्म चल्ने खालको जस्तो देखिएन सरकार

सरकारले यही जेठ १५ गते आ.व. २०७६÷०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट संसद्मा पेस गरेको छ । बजेटले प्रत्येक सांसद्हरुलाई ६ करोड, कर्मचारीको तलबमा १८ देखी २० प्रतिशत, वृद्धभत्ता १ हजार वृद्धि, अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजाति भत्ता १ हजार, युवालाई सीपमूलक तालिम, मन्त्री, सांसद, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखलाई सुविधा सम्पन्न भवन, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरु बजेटभित्र छन् ।

संघीयताप्रति सरकारको नीति उदासिन देखिएको भन्दै बजेटका विज्ञहरुले बितरणमुखी र कनिका छरे जस्तै गरेर देश समृद्ध नहुने बताए । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफु सन्तुष्ट नभएको टिप्पणी गरे ।

बजेटको आकारलाई लिएर अहिले संसद्, सडक, सर्वसाधारणदेखि गाउँघरसम्म बजेटकै चर्चा छ । आर्थिक उदारीकरणको पक्षपाती काँग्रेसले लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरेकोले नेता एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट छायाँ सरकारको अर्थमन्त्रीको नेतृत्व गरिरहेका डा. मिनेन्द्र रिजालसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

तपाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट छायाँ सरकारको अर्थमन्त्री नाताले भर्खरै संसद्मा सरकारले पेश गरेको बजेटले सबै क्षेत्र समेटेको छ, भन्छन् नि यहाँलाई के लाग्छ ?
बजेट भाषणले त धेरै कुरा भनेको छ । तर यो बजेटले एकवर्ष सरकार कसरी चलाउने भन्ने कुराले पिरोलेको छ । एक वर्षभित्र परिणाम पनि ल्याउनुपर्ने होला नि ! त्यसैले एकवर्षमा ४०८ अरब पुँजीगत खर्च गन सक्नुप¥यो । आएका कार्यक्रम जतिपनि छन्, ती सबैको कार्यक्रमहरुहरु पुरा गर्नुप¥यो नि । ३० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो राजस्व वृद्धि गर्न सक्नुप¥यो । एकवर्षभित्र यि सबै परिणाम आउँछन्, आउँदैनन् त्यो अहिलेनै भन्न सक्ने कुरा भएन ।

यो मात्रै होइन कि एक वर्ष अगाडि उहाँहरुले भनेका कुराहरु अहिले के–के पुरा भए ? अघिल्लो वर्ष २७१ अरब पुँजीगत खर्च भयो । चालु आर्थिक वर्ष संशोधित अनुमान चाँही २७३ अरब थियो, अनि एकैचोटी आउने आर्थिक वर्ष ४०८ अरब पुँजीगत खर्च गर्छु भनेर भन्दा के आधार छ बजेटमा त्यस्तो के चिज प्रस्तुत भएको छ भन्दा त्यसरी प्रस्तुत भएको चिज केही पनि देखिदैन । एकातर्फ भने अर्कोतर्फ चालु खर्च संशोधित अनुमानभन्दा २० प्रतिशत बढेको छ । यो दायित्व एकदुई वर्षको लागि मात्र होइन सँधैको लागि श्रृजना भयो ।

राजस्व भनेजति उठ्न सक्ने अवस्था छैन । चालु खर्च भनेजति नै हुन्छ । बढी पनि होला । पुँजीगत खर्च गर्नलाई न कार्यक्रम छन्, न त्यो किसिमको क्षमता स्थापना नै भएको छ, न त्यसका लागि स्रोत र साधन उपलब्ध हुनेछ । त्यो भन्ने बित्तिकै आर्थिक समृद्धि कसरी हासिल गर्ने ? दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक बृद्धिदर कसरी हुने ? त्यति कमजोर भ¥याङको फल्याकमा टेकेर धेरै अग्लो उडान गर्छु भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ । केही दिन त सरकारलाई खुसी पार्नलाई झण्डा बनाउनेहरुको समृद्ध होला ।

यो सरकारले सांसदहरुलाई ६ करोड छुट्याएको छ, अनि आफ्नो क्षेत्र विकासका लागि ६ करोड पाउँदा तपाई खुसी नहुने ?
म किन खुसी हुने ? तपाईले एउटा कुरा के ध्यानमा राख्नुप¥यो भने पूर्वाधार विकास कोष सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी रामशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा त्यो बेला एउटै आधारबाट पूर्वाधार विकास कोष आयो । त्यो आधार के हो भन्दा नेपालमा त्यो बेलामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु संविधानसभा बाहेक कही पनि थिएनन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि कहीपनि नभएको हुनाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको भावनामा प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने भएको हुनाले सांसदहरुको योजना छनोट वा भुमिका रह्यो भने जनताको विचार त्यहाँसम्म आइपुग्छ । आजको दिनमा ६ हजार ७ सय त्रिचालिस वटा वडामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु छन् । ७ सय त्रिपन्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु छन् । ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ । अनि थप्नुपर्ने पूर्वाधार विकास कोष कुनै कारणनै छैन । अहिले वास्तवमा प्रदेशमा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन् ।

केन्द्रमा पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेन । यसपटक भनेजति पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र यसपटक किन भनेजति पुँजी खर्च हुन सक्ने त तलसम्म समिक्षा गरेर त्यो समिक्षाको आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो । एउटा अवसर थियो अर्थमन्त्रीका लागि यो सरकारका लागि दुईतिहाइकोे सरकारले अर्कोवर्ष पनि बजेट प्रस्तुत गर्ला, अर्को वर्ष मात्र होइन त्यसपछि पनि अरु दुई वटा बजेट प्रस्तुत गर्नु छ ।

जनताले दुई तिहाइभन्दा बढी दिएका छन् । हाम्रो पार्टीको सरकार पाँच वर्ष चलाउनु छ । पाँचवटा बजेट प्रस्तुत गर्नु छ, कि त त्यो समग्र बजेट हो भन्ने सोंचका साथ आएको भए उहाँले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसैले अब त संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मात्रै बेला हो ।

तपाईले भनेजस्तै यो सरकारले लेराआएको बजेट संघीयताप्रति उदासिन भएको भन्ने आरोप लागिरहेको लागिरहेको छ, यहाँलाई के लाग्छ ?
यो सरकारको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता देखिन्न । सामान्य रुपमा हेर्नुपर्दा उदाहरणकै लागि भन्ने हो भने स्कुलमा शिक्षक पठाउने कुरा गर्नको लागि पनि केन्द्रले त्यो गरौला भन्ने हिसाबबाट बजेट प्रस्तुत हुन्छ ? केन्द्रलेनै सबै काम गर्ने हो भने मानसिकतामा अझैपनि प्रदेश सरकार छ । प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्दैनन् र काम गर्न दिनुपनि हुँदैन भन्ने खालको मानसिकताबाट बजेट प्रस्तुत भएको छ । हामीले लामो समयसम्म सङ्घर्ष ग¥यौ ।

उहाँहरुको पार्टीको मानिसहरुले, हाम्रो पार्टीको सबैले र देशवासी जनताहरुले झण्डै ६० सङ्घर्ष गरेर संविधानसभा मार्फत संविधान बनायौ । हिजोको एकात्मक संरचनाबाट हुँदैन, संघीय संरचना चाहियो । हिजोको राजतन्त्रबाट हुँदैन, गणतन्त्र चाहियो । हिजोको लोकतन्त्रभन्दा अझै स्पष्ट लोकतन्त्र हुनुप¥यो । समावेशी राजनीतिक हुनुप¥यो, दुरदराज गाउँसम्म विकास पु¥याउनको लागि काठमाडौं सिंहदरबारले पु¥याउन सक्दैन भनेर स्थानीयदेखी प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारको निर्माणको परिकल्पना संविधानबाटै बनायौं ।

तर त्यही मान्यताका विपरित उभिएर बजेट प्रस्तुत हुँदाखेरी उहाँले भनेको बाटोमा देश निकास पाउँछ भनेर कसरी बिश्वास गर्ने ? हामीले बनाएको संविधानको भाव अनुसारको बजेट छ भनेर कसरी मान्ने ? केही दिन त रमाइलोनै होला त्यसपछि उहाँहरु आफै भन्नुहुन्छ की यो वर्ष ४.५ प्रतिशत मुद्रा स्थिति रह्यो, त्यो भन्दा मुनिमा रह्यो भनेर । अर्को वर्ष ६ प्रतिशतको हाराहारी हुनेगरी नीति बनाउँछौं भन्नुहुन्छ । उहाँले आफै स्वीकार्नु भएको छ कि मूल्य वृद्धि हुन्छ भनेर ।

यो बजेटले आर्थिक वृद्धिदर बढाउने लक्ष्य राखेको छ भनेर विज्ञहरुले भनिरहेको छ नि, तपाईलाई के लाग्छ ?
सबै कुरा देखिदै आउँछ नि, बजेट अर्को वर्ष पनि आउने हुँदा हाम्रो भेट भैहाल्छ । पहिलो कुरा त उहाँहरुले ४०८ अरब रुपैयाँ खर्च गरेर देखाइदिनु प¥यो । उहाँले भनेजति राजस्व उठाउनुप¥यो, उहाँले भनेजस्तो विदेशी सहायता जम्मा गर्नुप¥यो, उहाँले भनेजस्तो ब्याजदर नियन्त्रणमा रहनुप¥यो । उहाँले भनेजस्तो विदेशी लगानी आउन सक्नुप¥यो ।

उहाँले भनेजस्तो बाटोमा हिड्यो भने राम्रो हुन्थ्यो तर बजेटले त्यतातर्फ जाने कुनैपनि उपाय देखाएन । कुनैपनि गम्भीरता देखाएन । बजेटले के मात्रै ग¥यो भन्दाखेरी विप्रेषणको आम्दानीबाट उपभोक्ताको मागको आधारबाट आयात पुरा गर्छौ । असाध्यै ठुलो व्यापार घाटा छ हाम्रो, तर आयातमा बिप्रेषणको पैसा छ, त्यसबाट माग अनुसारको आयात गर्छौ । अनि हाम्रो राजस्वको झण्डै ४० प्रतिशत भन्सारको विन्दुमा उठ्छ । आयात जति बढ्दै जान्छ, त्यति भन्सारबाट पैसा उठ्छ त्यसरी आयातमै भर गर्ने र जुन उपभोगको माग छ, त्यसलाई त्यसभित्रबाट पुरा गर्छौ भनेर सोध्नुभन्दा नयाँ किसिमका उत्पादन मुलक क्षेत्र फेला पार्ने भन्दा नयाँ किसिमले निजी क्षेत्रलाई सरकारसँग प्रतिस्पर्धा नगरीकन जसरी उहाँले आन्तरिक ऋण उठाउने भन्नुभयो ।

त्यसबाट सरकारसँग प्रतिस्पर्धा हुने भयो । कर्जा, ऋण लिनका लागि त्यो प्रतिस्पर्धा नहुने गरी लगानीका लागि आकर्षित हुने बाटोमा सरकारले केहीपनि काम गरेको छैन । पाँच लाख प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सिर्जना गर्छु भन्नुभयो । पुरै अर्थतन्त्रले हरेक वर्षमा थप पाँच लाख रोजगारी श्रृर्जना गर्न सक्या छैन । पाँच लाख रोजगारीको श्रृर्जना कागजमा लेखेर श्रृर्जना हुँदैन । ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कागजमा लेखेर हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा नयाँ समस्याहरु देखा पर्न थालेको छ । विप्रेषणले हामीलाई धेरै मद्दत पु¥याएको छ विप्रेषणले अवसर सिर्जना गराएको छ, त्यो अवसरलाई त्यस भित्रैको उत्पादनशील क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर उपयोग गर्न सकेको भए हुन्थ्यो र रोजगारीको पनि श्रृर्जना गर्न सकिन्थ्यो ।

जुन अभुतपुर्व अवसर सरकारलाई प्राप्त थियो । त्यो दिशामा जाने गरी बजेट आएन पाँच वर्षसम्म चल्ने खालको जस्तो सरकार देखिएन सरकार के हो त भन्दाखेरी आजै जे–जे छर्न सकिन्छ छर्ने भोलिका दिनमा चुनावमा गइहाल्ने खालको सरकार देखियो । दुइतिहाइको सरकारको चरित्र अनुकुलको बजेट भएन ।

सरकारले संसद्मा लेराआएको बजेटको पक्ष विपक्षमा वहस भइरहँदा तपाई अर्थशास्त्री पनि भएको कारणले प्रतिपक्षीको भुमिका ननिभाइ नीतिगत कुराचाँहि बजेटभित्र के देख्नुभयो ?
जसरी हेरेपनि एउटै कुरा हो । सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेटलाई केलाउँदा खासै नीतिगत कुरा देखिदैन । किनकी यो बजेट प्रस्तुत भइरहँदा सरकार हतास मनोस्थितिबाट गुज्रिएको देखिन्छ । कतै सरकार ढल्नै लागेको होकी भनेर दीर्घकालीन सोंच नराखी सबैतिर बाँडिचुडी गरेर बजेटलाई तितरबितर बनाएको देखिन्छ भने आर्थिक हिसाबबाट हेर्दा व्यापार घाटा बढेको देखिन्छ ।

रेमिट्यान्सको भरमा राज्य सञ्चालन गर्न खोजिएको देखिन्छ । उत्पादनमुलक कार्यक्रम बजेटले समेट्न सकेको छैन । उत्पादन घट्दो छ । त्यसैले यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने विश्वासिलो आधारनै कहिकतैबाट देखिदैन । सरकार दुइतिहाइको भएता पनि कहिले ढल्ला भन्ने भविष्यको त्रासमा बजेट आएको देखिन्छ । बजेटलाई त केलाउने हो ।

केलाउँदा जे देखिन्छ, त्यही भन्ने हो । यहाँ बढाइ चढाइ प्रतिपक्षी दलको हिसाबले आरोप लगाउने कुरै छैन । सर्वसाधारणले समेत बजेटका बारेमा निकैनै नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेको र तपाईहरुजस्ता सञ्चार माध्यमहरुले बजेटलाई केलाएर हेरिरहनुको अवस्थामा मैले मात्रै भनिरहेको छैन ?

सरकारले अघिल्लो सालपनि बजेट पेस गरेको थियो, अघिल्लो साल पेस गरेको बजेट र अहिले पेस गरेको बजेटमा के अन्तर पाउनुभयो ?
सरकारले अघिल्लो साल पेस गरेको बजेटले के–कति काम भयो, कति खर्च हुनुपथ्र्यो, त्यो त सरकारलेनै बताइरहेको छ । अधिकांश स्थानहरुमा प्रगति सुन्य छ । २५ प्रतिशत पनि काम नभएर रकम फ्रिज भएको अवस्था छ ।

त्यसैले अघिल्लो वर्षको बजेटको कार्यान्वयन पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा यस वर्ष आएको बजेटले के–कसरी समेट्छ, त्यो उहाँहरुलाईनै थाहा होला ? उहाँहरुले अघिल्लो साल भनेका र जनतालाई दिएको आस्वासन कति पुरा भयो, त्यो त नेपाली जनताले थाहा पाइसके । त्यसैले समृद्धि भाषण गरेर आउँदैन । समृद्धि आउन कार्यान्वयन पक्ष दरिलो हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत केही भन्नुहुन्छ की ?
लोकतन्त्रको पहरेदारको रुपमा प्रकाशित हुँदै आएको नयाँ विकल्प साप्ताहिक हरेक समसामयिक विषयको उठान गर्दै सरकार र प्रतिपक्षीलाई समेत सजग गराउने काममा लागि परेको यस पत्रिकाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु । धन्यवाद ।