
१.समानुपातिकतर्फको नामावली पनि दलहरुले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन् । यसपटक सामान्य विवादले ठुलो घटना बाजुरामा घट्यो । बाजुरा, स्याङ्जा र दोलखाका कारणले केही दिनसम्म मतगणना रोकिए पनि अब निर्वाचनको परिणामको चक्रले पूर्णता पाउन थालेको अवस्था छ । यस निर्वाचनले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको सांसदको संख्यामा सत्ता गठबन्धनकोे नेतृत्वदायी दललाई अग्रता हासिल भएर ५७ जना निर्वाचिन भएका छन् भने समानुपातिकतर्फको लोकप्रिय मतमा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेर ३२स्थान प्राप्त गरी ८९जना सांसदहरु भएका छन् । त्यसैगरी प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको गठबन्धनले फेला पार्दा एमालेको मात्र ४४जना निर्वाचित भएका छन् र समानुपातिकतर्फ अग्रतापूर्ण लोकप्रिय मत पाएर ३४स्थान प्राप्त गरी ७८जना सांसदहरु भएका छन् । त्यसो त गठबन्धनहरुको मतको कुरा गर्दा सत्ता गठबन्धनले प्राप्त गरेको मत र स्थानले अग्रता पाएको छ प्रतिपक्षीको गठबन्धनभन्दाचाहिँ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनको पक्षमा जनमत देखिएको छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।
२.आम निर्वाचनको परिणाम अब करिब करिब स्पष्ट भएको छ । कुनै दलको पनि एकल वहुमत आएन । मूलधारका ठुला दलहरुले गठबन्धन गरेर पनि कसैको वहुमत नआएको र सहजताका साथ सरकार बन्ने अवस्था देखिएन । राजनीतिक विश्लेषकहरुले राजनीतिक स्थिरताका लागि अहिले सत्तापक्षमध्येको ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र हालको प्रमुख विपक्षका रुपमा राजनीतिक फाँटमा देखिएको नेकपा एमाले मिलेर वा सहमतिमा पालैपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति गरेमा राजनीतिक स्थिरता हुन्थ्यो या सरकार बनाउने कारणले हुने तानातानमा कमी हुन्थ्यो भन्ने आम जनमानसमा थियो । त्यसको कारण थियो,गठबन्धनमध्येको ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र अर्को ठुलो दल नेकपा माओबादी केन्द्रका बिचमा पहिले कुन दलबाट प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विवाद बढेर जाने देखिएकोले पनि यस्तो अनुमान राजनीतिक वृत्तमा गरिएको थियो । त्यसो त संसदको गठन भएर बैठक बसेको एक महिनाभित्रमा गरिनु पर्ने प्रधानमन्त्रीको पदस्थापना , राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी सत्ताको भागबन्डाका लागि हुनसक्ने विवादका लागि पनि एमालेको मतले ठुलो अर्थ राख्छ । तर एमालेको धारणा अझै स्पष्ट भएन । त्यसको कारण हुनसक्छ, सत्तापक्षीय गठबन्धनले नै यी सबै कुरामा सहमतिमा टुङ्गो लगाउने भएकोले पनि हुनसक्छ या यसबारेमा संसद गठन नभई आफ्ने आफ्नो शक्तिको आँकलन नभएको पनि हुनसक्छ । अझ भन्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी , जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मतहरु सत्ताको भागबन्डा र सत्ता सञ्चालनमा निर्णायक हुने भएकाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीहरुले मौनता भंग नगरेको हुनसक्छ ।
३.सत्ता गठबन्धनभित्रको निर्णायक तर जोसँग पनि जहिले पनि मिल्न सक्ने गतिशील दलको रुपमा परिचित र आफूलाई अहिलेको परिवर्तनको बाहकको रुपमा बताउने नेकपा माओबादी केन्द्रका छिनछिनमा आउने भनाइले सत्तापक्षको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसलाई झस्काउने र प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई खुसी तुल्याएको देखिन्छ । त्यसो त सत्तापक्षीय गठबन्धनको मुख्य अभियन्ता पनि माओबादी केन्द्र नै थियो जसमा एमालेबाट विद्रोह गरेर गठन भएको एकीकृत समाजवादीको सहयोगले सरकार आजसम्म चलेकै छ । हुन त प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष तर्फको १६५स्थानमध्ये १०स्थानमा सफलता हासिल गरेर पनि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नकटाएकोले प्राप्त गरेको समानुपातिकतर्फको २लाख ९८ हजार मत खेर गयो र समानुपातिकतर्फ स्थान ओगट्न सकेन । यदि नेपाली कांग्रेस र माओबादी केन्द्रमा कुनै विवाद देखिए मध्यस्थता गर्ने हैसियत राख्ने भनेको एकीकृत समाजवादी दल नै हो । संघीय संसदमा राष्ट्रिय दल हुन नसके पनि प्रादेशिक दलका रुपमा भने स्थापित भएकै छ । त्यसैले सहजताको कुरा गर्दा आपसमा गोप्य सहमति गरेर पहिलो दुई वर्ष नेपाली कांग्रेस र अर्को तीन वर्ष माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री चलाउने कुरामा सम्भावना देखिन थालेको छ । त्यसको कारण हो, महाभियोग लागेर अर्को प्रतिनिधि सभाको कार्बाहीका लागि प्रतीक्षित सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको वारेमा संसद सचिवालयका महासचिवको अनधिकृत पत्रका लागि एमालेको आड भरोस हो भन्ने कुरा राजनीतिक वृत्तमा चर्चित रहेकाले पनि हुनसक्छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशद्वारा पत्रको कार्यान्वयन गर्न बाधित गरे पनि नेकपा एमालेले महासचिवको पत्रको पक्षमा बोलेको देखियो । अर्थात् अर्को प्रतिनिधि सभाको गठन नहुँदै र अहिले कुनै प्रतिनिधि सभा नभएको संक्रमणकालीन बेलामा संसद सचिवालयका महासचिवको व्यक्तिगत लहडमा पठाएको पत्रलाई जसरी एमालेका आधिकारिक व्यक्तिहरुले समर्थन गरे, त्यसले सत्ता गठबन्धनमा आउने संभावना रहेको विवाद स्वतः मत्थर भएको मानिन्छ । त्यसैले यदि फेरि एमाले कुनै पनि तरिकाले सत्तामा आएमा, या पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता पुनरागमन भएमा मुलुक फेरि संवैधानिक जटिलतामा फस्ने पक्कापक्की देखिएकाले पनि अहिले सत्ता गठबन्धने जसरी पनि सरकार बनाएर दुईवर्षका लागि एमालेलाई रोक्न चाहेको देखिन्छ ।
४.एकैदिन निर्वाचन भए पनि र एउटै तरिकाले मतदान गरे पनि संघीय संसद र प्रादेशिक संसदहरुको अंकगणितलाई समायोजन गरेर मुख्यमन्त्रीहरुको पद भागबन्डा गरेर भए पनि सत्ता गठबन्धनले अरु पनि सहयोगी खोजेर सरकार बनाउन चाहेको देखिन्छ । हुन त एकथरी राजनीतिक विश्लेषकहरुले कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्टहरुको ध्रुवीकरण भएर गैर कम्युनिस्टहरुको सरकार बन्न सक्ने लख काटे पनि अहिलेलाई वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा कुनै विवाद आउने देखिएन । यदि त्यसो भयो भने मुलुक छिटै मध्यावधिमा होमिने सम्भावना देखिन्छ जुन मूलधारका दलहरुका लागि शुभ संकेत होइन र अहिलेकै मत पनि फेरि आउला भन्ने छैन किनभने सबै मूलधारका दलहरुबाट जनता वाक्क भएको छनक यसैपटक पाइएको छ । एमालेमा आफ्ना लोकप्रिय मतहरु केही हदमा जोगाउन सकेको देखिए पनि निर्वाचन पछिको अवस्थाले एमालेमा देखिएको वैचारिक विभाजनले केही हुँडलिएको देखिन्छ । त्यसैले होला, मिलेर निर्वाचनमा गएको जसपा पनि केही टाढा गएको छ । अनि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रजातान्त्रिक वाम गठबन्धनमा जोडिने चाहना देखाएको बुझिन्छ । सायद पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु,प्रचण्डजी , झलनाथजी, बाबुराम भट्टराईजी र माधव नेपालजीहरुले र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले कसरी मुलुकलाई बाहिरी देशहरुले पनि प्रजातान्त्रिक मान्ने र मुलुकमा सन्तुलित राजनीतिक माहौल बनाएर राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुक अघि बढ्ने कुरामा ध्यान दिनु नै होला भन्ने चाहना राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको देखिन्छ ।
५.यत्तिमात्र कामना गरौँ, अबका केही दिनमा मुलुकले सकारात्मक तरिकाले सरकार बन्ने काम हुनेछ र फेरि संवैधानिक जटिलता नआउने गरी काम हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ । को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि , को राष्ट्रपति बन्ने भन्दा पनि कसले मुलुकलाई आजको गतिशील समाजको नेतृत्व गर्ने र मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक विकासक्रममा डो¥याउन सक्षम होला , त्यसैलाई छान्नका लागि सहमति बनोस् र मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फको यात्रामा लान सकियोस् ।
६. र अन्त्यमा, रमाइलो के भयो भने यसपटक पनि समानुपातिकबाट होस् या प्रत्यक्षतर्फबाट होस् , प्रणयसूत्रमा बाँधिएका पति पत्नीहरुको उपस्थिति प्रतिनिधि सभामा हुने भएको छ । यसलाई नकारात्मक या सकारात्मक जुन तरिकाले व्याख्या गरे पनि हुन्छ । त्यस्ता भाग्यमानी जोडीमा डँडेलधुराबाट प्रत्यक्षबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उहाँकी धर्मपत्नी नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजू देउबा राणा समानुपातिकको खसआर्यको महिला कोटाबाट छानिनु भएको छ । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई सुनसरी—१बाट निर्वाचित हुनु भएको छ भने उहाँकी पत्नी सुशीला श्रेष्ठ समानुपातिकतर्फबाट जसपाको जनजाति महिलाबाट छानिनु भएको छ। यसैगरी धनुषा—३बाट जुली महतो महासेठ र धनुषा—४बाट रघुबीर महासेठ निर्वाचित हुनुभएर तीन जोडीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नु हुने भएको छ । त्यसो त समानुपातिकमा अझै समानुपातिकता देखिन सकेको छैन र जुन कारणले समानुपातिकताको प्रावधान राखिएको हो, त्यसमा केही भए पनि संसदहरुलाई साझा फुलबारी बनाएको भए पनि अझै पनि ती भुइँ मानिसहरुको सत्तामा समन्वय र साझेदारी हुन सकेको छैन । त्यसमा ध्यान जानु पर्ने सायद निर्वाचन आयोगको भन्दा राजनीतिक दलहरुकै सक्रियता आवश्यक पर्ने हो कि ? निर्वाचन सम्पन्न भए पनि समानुपातिक तर्फको संयमित, सन्तुलित र परिपक्व निर्वाचन भएको छ कि छैन भन्ने लेखाजोखा गर्नु पर्ने होइन र ? हतार हतारमा वन्दसूची तयार गर्ने अनि क्रम मिलाउने अनि हतार हतारमा गरेको क्रमलाई अहिले फुर्सदमा छान्दा कति सामाजिक न्याय भएको होला संसदमा समावेशी प्रतिनिधि चयनमा ?नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
१.प्रमुख चाडबाडको मौसम गयो नेपालीहरुको सबैभन्दा ठुलो मानिएको चाड दसैँ हो । त्यो पनि गयो ।अर्को चाड तिहार हो...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनबारे राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले यस विषयमा छलफल...
सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही–४ अन्तर्गत धनकौलस्थित छठ घाटमा पुगेर छठ पर्वमा सहभागी भएका...