यातना शिविर बन्न लागेका क्वारेन्टिन सेन्टरहरु !

सरकारले असार १ गतेबाट लकडाउन खुकुलो गरे यता देशका विभिन्न भागहरु अब सामान्यतिर फर्किने कोसिसमा छन् । तर देशमा संक्रमण नियन्त्रणमा आएको छैन बरु संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशमा हाल संक्रमितको संख्या दश हजार नाघेको छ भने २७ को मृत्यु भइसकेको छ, ७१०१२ क्वारेन्टिनमा छन्, आइसोलेसनमा रहेका पुष्टि भएका केसहरु ९०३० रहेको छ।

यो संगै जेठ अन्तिमसाता देखि सरकारले बिदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई उद्धार गरेर स्वदेश ल्याउन थालेको छ । हरेक दिन विदेशबाट नेपालीहरु स्वदेश फर्किरहेका छन् । तिनलाई क्वारेन्टिनमा राख्न देशका विभिन्न स्थानहरुमा क्वारेन्टिन सेन्टरहरुको व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

आ–आफ्नो प्रदेश अनुसार तोकिएका क्वारेन्टिन सेन्टरहरुमा १४ दिन बस्नुपर्ने छ र बसेका पनि छन् । चौतर्फी विरोधपछि सरकारले बल्लतल्ल अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार गर्न थाल्यो र भटाभट तोकिएका क्वारेन्टिन सेन्टरहरुमा राख्न थाल्यो । तर यी क्वारेन्टिन सेन्टरहरु कत्तिको व्यवस्थित छन् त ?

यो प्रश्नको जवाफ धनुषाका राजु सदाको मृत्युले दिइसकेको छ । जेठ १४ गते भारतको चेन्नईबाट फर्किएका १६ वर्षिय राजुलाई स्थानीय क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो । त्यहाँ बसेको १० दिनपछि उनको स्वाब संकलन गरिएको थियो तर रिपोर्ट नआउँदै उनको मृत्यु भयो । तर कारण कोरोना थिएन, झाडापखाला थियो ।

झाडापखाला लागेर जीवनजल समेत नपाई छट्पटिएर प्राण त्यागे राजुले तर तिनै क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र कोरोना नियन्त्रणको लागि १० अर्ब खर्च भएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

चरम गरिबीले पिल्सिएको आफ्नो परिवारलाई दुई छाक खान सहज होस् भनेर भारत मजदूरी गर्न गएका थिए राजु । भारतमा संक्रमण फैलिएपछि आफ्नो देशमा शरण लिन आइपुगेका थिए उनी । तर उनलाई के थाहा जीवनजल खान नपाएर आफ्नै देशमा तड्पेर ज्यान गुमाउनु पर्ला भनेर ।

उनलाई कोरोनाले छोएन तर झाडापखासाले छोडेन । मुसहर भएकै कारण उनले क्वारेन्टिनमा समेत भेदभाव व्यहोर्नु परेको थियो । घामपानी केहीको वास्ता नगरि उनी लगायत १२ जना मुसहर जातिहरुलाई छतमा राखिएको समेत कुरा बाहिर आएका छन् । झाडापखालाले ज्यान गुमाएका राजुले बताइसकेको छन् क्वारेन्टिन सेन्टरहरुको गुणस्तर र व्यवस्थापन ।

त्यस्तै, क्वारेन्टिन सेन्टरहरुमा सामान्य आधारभूत सुबिधाको समेत व्यवस्था नभएको कुरा संसदमै उठिरहेको बेलामा केहि समय अघि कैलालीको क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलाले आफू सामूहिक बलात्कारमा परेको बताएपछि क्वारेन्टिन सेन्टरहरुको सुरक्षामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. १ स्थित स्मृति माविको क्वारेन्टिनमा रहेको ३१ वर्षिया महिलाले मध्यरातमा सेन्टरमा रहेका स्वयंसेवकहरु र स्वास्थ्यकर्मी मिलेर आफूलाई बलात्कार गरेको बताएकी छिन् ।

उनी ११ दिनअघि भारतको बैंङलोरबाट आएर सो क्वारेन्टिनमा बसेकी थिइन् । अझ घटनाको भिडियो समेत खिचेर ब्ल्याकमेल समेत गर्न खोजेको ती महिलाले बताएकी छिन् । के क्वारेन्टिनमा राख्नु मात्र सरकारको दायित्व हो ?

विदेशबाट फर्किएकाहरुले अनिवार्य रुपमा १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नैपर्ने नियम सरकारले लागू गरेको छ, तर ती क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा सरकार पूरै असफल भइसकेको छ । त्यहाँ बसेकाहरुको उचित खानपान, सरसफाईमा सरकारले कुनै चासो नदिएको प्रष्ट भइराखेको अवस्थामा कैलालीको यो घटनाले सुरक्षाको विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको सुरक्षा र न्यूनतम आधारभूत सुविधाहरुको व्यवस्था समेत सरकारले गर्न नसकेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्ला भन्नेमा कसरी विश्वस्त हुने ? हरेक दिन संयौको संख्यामा प्लेन चार्टर गरि सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश ल्याइराखेको छ, तर तिनको उचित व्यवस्थापन र तिनलाई सुरक्षा दिन नसके ती क्वारेन्टिमा बस्लान् ?

आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरेर ल्याउनु पर्नेमा चर्को भाडादर असुलेर होटलमा पैसा तिरेर क्वारेन्टिमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम लागू गर्दा पनि जनता चुप बसेका छन् ।

तर क्वारेन्टिनमा बसेकी महिला बलात्कृत हुँदा सरकार र उनका निकायहरु कहाँ छन् ? जनताको सुरक्षाको कसम खाएर बर्दी लगाएका सुरक्षँकर्मीहरु जब कैलाली र कञ्चनपुरका जनताको सुरक्षाको विषय आउँछ तब किन चुक्छन् ? किन उनीहरुको कर्तव्य र जिम्मेवारीमाथि बारम्बार सवाल उठ्छ ?

आफ्नो सुरक्षा निकायको कमजोरीमाथि सरकार सँधै किन मौन बस्छ ? कैलाली घटना, निर्मला हत्याकाण्ड, नवराज वि.क हत्याकाण्ड यी सबैमा सुरक्षँ निकायको कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ। अहिले क्वारेन्टिनमा बसेका हरेक नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरीको होइन ? आज यस्तो घिनलाग्दो घटना कैलालीमा घट्यो भोली देशको अन्य क्वारेन्टिन सेन्टरहरुमा नघट्ला भन्न सकिन्न ।

क्वारेन्टिनमा आफ्नो स्वस्थ र इज्जतमाथि खेलवाड गराएर सरकार र समुदायलाई सहयोग गर्लान् ? यो विषयमा खोई ध्यान ! औंलामा गन्न मिल्ने संख्यामा संक्रमित हुँदा लकडाउन गर्ने अनि दस हजार बढी संक्रमित हुँदा लकडाउन खोल्ने जोखिमको मूल्य कतै सम्पूर्ण देशवासीले चुकाउनु पर्ने त होइन !

कैलाली र धनुषामा जुन घटनाहरु भए त्यो सरकारको लागि ठुलो पाठ सिकाई संगै अवसर पनि हो । त्यस्ता अप्रिय घटनाहरु अब भबिष्यमा हुन नदिन सरकारले संस्थागत बिकाशमा जोड दिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारहरु छन्, तिनको परिचालन उचित रुपमा नहुनु, आफु मातहतका हरेक निकायहरुको अनुगमन र मूल्यांकन सरकारबाट नहुँदा यस महामारी जनताका लागि झनै कठिन बनेको छ। सरकारको अबको बाटो भनेको आगामी पाँच वर्षको लागि कार्यान्वयन गर्ने गरि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने हो ।

आफ्ना जनताको अनादर गरेर भेडा–बाख्रा राखे जसरी राख्न क्वारेन्टिन सेन्टर बनाउने होइन बरु परिक्षणको दयारा बढाउनुपर्छ । १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्नुभन्दा विदेशबाट आएकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षणमा जोड दिन सके क्वारेन्टिन भिड हुँदैन र व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।

परीक्षण पनि आरडिटी होइन पिसिआर नै गर्नुपर्छ र अर्को उपाय भनेको जुन देशबाट उद्वार गर्न लागिएको हो, त्यो देशसँग समन्वयन गरेर उतै पिसिआर टेष्ट गराउने पहल पनि नेपाल सरकारले गर्न सक्छ । पोजेटिभ आएकाहरुलाई १४ दिन उतै राख्ने र नेगेटिभ आएकाहरुलाई मात्र अहिलेको चरणमा उद्धार गर्ने र १४ दिनपछि मात्र अरुलाई उद्धार गर्न सके देशमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ भने क्वारेन्टिन पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा संक्रमण फैलिने जोखिम उच्च हुन्छ । संक्रमितको संख्या दिनप्रति दिन बढ्नु, क्वारेन्टिन सेन्टरमै झाडापखालाबाट मृत्यु हुनु, क्वारेन्टिनमै महिला बलात्कृत हुनु, पिसिआर पर्याप्त मात्रामा गर्न नसक्नु, स्वास्थ्य परीक्षणको सामान खरिदमा अनियमितता हुनु लगायतका विषयहरुका कारण कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ ।

स्वास्थ जस्तो संबेदनशील बिषय कमेडीको विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न जतिनै कमेडी गरेपनि यथार्थ कुराबारे जनता जानकार छन् । तसर्थ, यतिखेर जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । क्वारेन्टिन सेन्टरहरु व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले ढिलाई गर्नुहुन्न । होइन भने क्वारेन्टिन सेन्टर यातना शिविर बन्न बेर लाग्दैन । चेतना भया !