वैदेशिक सहायता सन्दर्भमा नियमनको प्रश्न

वैदेशिक सहायता, अनुदान तथा ऋणले आधुनिक समयमा प्रायः विश्वका धेरैजसो विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकहरूमा ज्यादै महत्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आइरहेको देखिन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात विश्वको शक्ति पूर्णतः दुई कित्तामा राजनैतिक तथा आर्थिक रूपमा विश्वयुद्ध अगाडि भन्दा अझ स्पष्टसँग विभाजित भयो । जसलाई दुई भिन्न पृष्ठभूमिको आर्थिक तथा सामाजिक र राजनैतिक व्यवस्थालाई वकालत गर्ने राष्ट्र सोभियत यूनियन (तत्कालिन रुस) र संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रतिनिधित्व गर्न पुगे ।

सोभियत युनियन यानेकी रुसले समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई अँगिकार गर्दै उक्त अर्थव्यवस्थाको पृष्ठपोषणमा नै एउटा विश्व लविङलाई सशक्त पार्नेतर्फ लाग्यो भने अमेरिका पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको पृष्ठपोषण गर्ने समुहको निर्माण तथा विस्तारतर्फको लविङलाई विश्वमा सशक्त बनाउनेतर्फ लाग्यो । जसले गर्दा तत्कालिन समयमा प्रायः विश्वका सबै मुलुकहरू यी दुई महाशक्ति राष्ट्रको एक वा अर्को खेमाको पक्षपोषण गर्न लागे भने केही मुलुकहरू यी दुवै शक्तिराष्ट्रका उक्त क्रियाकलापमा तटस्थ रहन थाले ।

यी दुवै शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो पक्षको पृष्ठपोषणका लागि आधारहरू सृजना गर्न धेरै भन्दा धेरै मुलुकहरूको समर्थन जुटाउन विभिन्न विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकहरूलाई आफ्नो बहस तथा नियन्त्रणमा राख्नका खातिर नै विभिन्न प्रकारका सहायता तथा अनुदानलाई तिब्र बनाउँदै लगे । जसको नितान्त एक मात्र स्वार्थ आफ्नो राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको वकालत आफूबाट सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकहरूबाट प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने रहेको देखिन्छ ।

यसरी दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् विभिन्न विकसित मुलुकहरूले आफूले विकसित गरेका विभिन्न दृष्टिकोण तथा मोडलहरूको प्रयोगका लागि आधार तय गर्ने अवसरका रूपमा समेत वैदेशिक सहायता, अनुदान तथा ऋणको रकमलाई प्रयोग गर्न खोजिएको जस्तो देखिन थाल्यो ।

यस्ता मुलुकहरूको यत्न नै विभिन्न विकासोन्मुख तथा अविकसित मुलुकहरूलाई तिनीहरूको आर्थिक दुरावस्थालाई सहयोग पु¥याउने तर यस्तो सहयोग तथा अनुदान पश्चात् यो प्राप्त गर्ने मुलकुहरूले ती अनुदान वा सहयोगकर्ता मुलुकको उद्देश्य पूरा गर्ने कार्य गरुन भन्ने अभिप्राय लुप्त रूपमा रहेको तिनीहरूको सहायता, शर्त र सन्दर्भलाई शूक्ष्म विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ ।

वर्तमान विश्वमा बढ्दै गएको असमान धन तथा आयको वितरण स्वरूप खडा हुँदै गएका आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्रगत भिन्नताका कारण नै सबै मुलुकहरूले आफ्नो दक्षता बृद्धि सहित साधन र स्रोतको उपलब्धता हुँदा हुँदै पनि आर्थिक विकासलाई तीब्र गर्न नसकेका हुन भन्दा त्यति धेरै अतिशयोक्ति नहोला । फेरी विकासका लागि विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकहरूमा विकसित मुलुकहरूबाट गरिने प्रयत्नमा हाल आएर दातृ निकायहरूको विभिन्न प्रकारका शर्तहरू विद्यमान रहनु र साथै विकासोन्मुख तथा अविकसित मुलुकहरूमा यस्ता सहायताहरूको रकम अभिलेखीकरण सहित राज्य मार्फत उपलब्ध गराउने पारदर्शी व्यवस्था सबै प्रकृति वा क्षेत्रमा नरहनुले यस्ता सहयोगहरूले के कति उपादेयतापूर्ण कार्य सम्बन्धित सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकहरूमा गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको निक्र्यौल नै गर्न नसकिने अवस्थाको सृजना हुन पुगी यस्ता सहयोगहरू केबल बालुवामा पानी हाले सरह हुन पुगेका दृष्टान्तहरू पनि विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा प्रशस्तै रहेका छन् ।

अतः विकासोन्मुख तथा अविकसित मुलुकहरूले आफ्नो मुलुकमा प्राप्त सहायताको राष्ट्रिय अभिलेखीकरणको व्यवस्था गर्नु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ । साथै यस्ता मुलुकहरूको विभिन्न क्षेत्रगत सुधार तथा विकासका लागि विभिन्न विकसित मुलुकहरू तथा दातृ राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट देशमा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका विभिन्न संघ संस्था, एनजिओ तथा आइएनजिओ आदिलाई प्राप्त हुने सहायता रकमको समेत राष्ट्रिय अभिलेखीकरण पश्चात राज्यको निकायमा जानकारी विना सोझै प्राप्त हुने अवस्थाको अन्त्य हुन सके एकातर्फ यसले राज्यका के कस्ता क्षेत्रको सुधारमा के कसरी सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयत्नहरू भएका भन्ने कुरा बुझ्न सहज हुनेछ ।

वैदेशिक सहायताको सन्दर्भलाई हामी आफ्नो मुलुककै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालले सन् १९५२ मा एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई सहभागितामूलक सहयोग आदान प्रदान गराउने उद्देश्यद्वारा स्थापित कोलम्बो प्लानमा सहभागिता जनाए पश्चात नै वैदेशिक सहयोग तथा सहायता विधिवत रूपमा प्राप्त गर्न थालेको हो । उक्त आयोजना सन् १९५१ मा अलि भिन्न नाममा ‘कमन वेल्थ अफ नेसन्स’बाट स्थापित थियो ।

सन् १९५० को दशकतिर केही नेपाली विद्यार्थीहरूले कोलम्बो प्लान अन्तर्गत विभिन्न मुलुकहरूमा गएर प्राविधिक तथा पेशागत क्षेत्रमा अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका थिए । तात्कालिन समयमा नेपालले प्राप्त गर्ने सबै वैदेशिक सहायता वैदेशिक अनुदानको रूपमा नै रहने गर्दथ्यो । तत्कालिन समयमा धेरै भन्दा धेरै वैदेशिक सहायता तथा सहयोग नेपाली अर्थव्यवस्थामा कृषि, यातायातको भौतिक पूर्वाधार तथा उर्जा विकासमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । तथापि यस बाहेक उक्त समयको वैदेशिक सहायता सञ्चार, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य विकासमा समेत केन्द्रीय रहेको देखिन्छ ।

तत्कालिन समयको वैदेशिक सहायताको रकममा भारत र अमेरिकाको वैदेशिक सहायता रकम कूल सहायता रकमको करिब करिब एक तिहाई रहेको देखिन्छ । सन् १९५० को दशकतिरका नेपाललाई सहयोग पु¥याउने अरु मुख्य दातृराष्ट्रहरूमा चिन, सोभियत युनियन, बेलायत, स्विजरल्याण्ड, अष्टे«लिया, जापान र न्यूजिल्याण्ड आदि पनि पर्दछन् । सन् १९६० सम्म करिब करिब नेपाल आफ्ना अधिकांश विकासात्मक आयोजनाहरूको संचालनार्थ वैदेशिक सहायता तथा अनुदानमा नै निर्भर रहेको देखिन्छ ।

भारतबाट प्राप्त वैदेशिक सहायताद्वारा काठमाडौँमा बिमानस्थल निर्माण गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ भने उक्त सहायताद्वारा नै वाँध तथा विभिन्न सिंचाई आयोजनाहरू निर्माण हुन मद्दत पुगेको देखिन्छ । तत्कालिन समयमा सोभियत युनियनको सहयोगद्वारा चुरोट तथा चिनी कारखाना, एक जलविद्यूत आयोजनाका साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको केही भाग निर्माणमा सहयोग पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै चिनबाट प्राप्त सहयोगद्वारा सडक निर्माण, काठमाडौँमा ट्रलि बस सेवाविस्तार, इट्टा टायल कारखाना, छाला जुत्ता उद्योग आदिका लागि सहयोग पुगेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले ग्रामीण विकास, कृषि शिक्षा र जनस्वास्थ्य बृद्धिका लागि सहायता गरेको देखिन्छ । सन् १९७० तिर नेपाली अर्थव्यवस्थाको विकासका लागि बहुपक्षीय सहयोग तथा सहायता कार्यक्रमहरू संचालन भएको देखिन्छ जसले नेपालको विकास योजनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै यही कार्यक्रमले मात्र कूल विकास आयोजनाको ७० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

सन् १९८० को अन्ततिर नेपालमा वैदेशिक सहायताको धेरै हिस्सा बहुपक्षीय सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध हुन थालेको देखिन्छ । यस्ता बहुपक्षीय सहायता कार्यक्रमहरूको ऋण तथा अनुदान सहायताको प्रमुख स्रोतका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाहरू विश्व वैंक तथा एशियाली विकास वैंक जस्ता संस्थाहरू रहेका छन् ।

यस्ता संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण ऋण विकास कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराउने गर्दछन् । नेपालमा वैदेशिक सहायताका स्रोतहरू विभिन्न रहेका छन् । जस अन्तर्गत ११ वटा संयुक्त राष्ट्र संघीय एकाइहरू, सातवटा बहुराष्ट्रिय ऋणदाता संस्थाहरू र आठओटा निजी संस्थाहरू नेपालको सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत सहभागी हुँदै आइरहेका छन् ।

विश्व वैंकको पहलमा न् १९७६ मा नेपाल सहायता समूह निर्माण भएको हो । सन् १९८७ सम्ममा १७ वटा मुलुकहरू तथा ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था उक्त सहायता समूहमा संलग्न भएको पाइन्छ । सन् १९९१ देखि नेपालले वाह्य सहयोग तथा सहायता, आयोजना सहायता, वस्तु सहायता, प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सहायताका रूपमा प्राप्त गर्दै आइरहेको छ । मुख्यतः परियोजना सहायता सिंचाई कार्यक्रम, जलविद्युत, पशुपालन र सडकतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

वस्तु सहायता अन्तर्गत दातृ संस्थाले उपलब्ध गराएका मलखाद्य, उन्नत विउ विजन तथा निर्माण सामग्रीहरू पर्दछन् । प्राविधिक सहायता अन्तर्गत विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरू पर्दछन् । नेपालले वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा विभिन्न दातृ निकायहरूबाट विभिन्न क्षेत्रहरूको विकास तथा विस्तारका लागि उल्लेख्य सहयोग प्राप्त गर्दै आइरहे तापनि उक्त सहयोगबाट जे जति उपलब्धिहरू हासिल हुनुपर्ने हो त्यो हासिल हुन नसकेको तथ्य एकातर्फ विद्यमान वर्तमान सत्य हो भने अर्कातर्फ दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई पारदर्शी बनाउँदै सहयोगकै नाममा राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई सर्वोपरी राख्दै यस्ता निकायहरूबाट सहयोगका लागि राखिने शर्तको शूक्ष्म विश्लेषण पश्चात् मात्र सहयोगलाई स्वीकार्ने परिस्थितिको सृजना हाम्रा लागि अर्को जल्दोबल्दो चुनौती हो । जसलाई राज्यको नीति निर्माण तहमा रही राज्यका लागि भलाईको लेखाजोखा गर्ने सरकार तथा सरकारी निकायले गम्भीरताका साथ मनन गर्नु जरुरी देखिन्छ । (लेखक आर्य स्कुल, सितापाइलाका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् ।)