सरकारले जनताबाट कर असुल्नको लागि मात्रै कोरोनाको प्रभाव नभएको जस्तो गर्यो

सधैं छिटोछरितो, फूर्तिलो, स्वस्थ, चिटिक्क देखिनुहुन्छ के रहस्य छ ?
म बिहान नियमित व्यायम गर्छु । खानामा अत्यन्तै ख्याल गर्छु । जाड, रक्सी, चुरोट, खैनी केही पनि सेवन गर्दिन । सन्तुलित भोजन र नियमित व्यायम नै स्वस्थ र फूर्तिलो देखिनुको कडी हो ।

स्वास्थ्यको लागि शारीरिक व्यायम र पैदल हिंडाइ आवश्यक छ ?

हो, बिहान सबेरै उठ्छु । त्यसपछि नृत्यकर्म सकेर व्यायम गर्छु । आफ्नो क्षेत्रका अधिकांश ठाउँमा हिंडेरै भेटभाटमा निस्कन्छु । मुख्यतः खानपानमा विशेष ध्यान दिन्छु ।

कोरोनाको प्रभाव एकदमै बढेको छ, चाडपर्व पनि नजिकिँदै गएको छ, यसलाई प्रदेशले कसरी लिएको छ ?
जतिबेला दुईवटा डिजिजमा मात्रै संक्रमित हुँदा राज्य गम्भीर भयो । नियन्त्रणको लागि लकडाउन गर्यो । स्थानीय निकायमार्फत थोरै भएपनि खाद्यन्नलगायत राहत पनि बाडियो । त्यतिबेला जनताले पनि साथ दिए, संक्रमण पनि समुदायमा फैलिएन ।

लकडाउन खुकुलो पारिएपछि संक्रमण फैलिएको हो ?
हो, त्योबेला पनि जनतालाई मार पर्यो भनेर सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेको होइन । आर्थिक वर्ष अन्त्यको बेला थियो । अनि सरकारले जनताबाट कर असुल्नको लागि मात्रै कोरोनाको प्रभाव नभएको जस्तो गरेर खुल्ला गरिदियो । टाइट गर्यो भने जनताले कर तिर्दैनन् भनेर त्यसो गरिएको हो । कर उठाउँदा पनि भौतिक दुरीलगायत अन्य सुरक्षाका विधिहरु अपनाइएन ।

ठेलामठेल गरेर भीडभाडका बीच कर असुल्ने काम गरियो । सार्वजनिक यातायात पनि सुचारु गरियो । जनतामा चेतना जगाउने काम गरिएन । लकडाउनकै बेला पनि नाकाहरु राम्रोसँग बन्द गरिएन । कमिसन खाएर रातारात मान्छेहरु भित्र्याउने काम गरियो । त्यसरी लार्पावाहीपूर्व तरिकाले सरकारी तहबाट काम हुन थालेपछि अहिले चारवटा डिजिजमा संक्रमणहरु देखिन थाले ।

फेरि निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको थियो नि त्यसले पनि नियन्त्रण गर्न सकेन किन ?
निषेधाज्ञा पनि राम्रोसँग सरकारले लागु गर्न सकेन । भित्रभित्रै कामहरु भइराख्ने । सरकारको पहुँचवालाले लार्परवाहीपूर्ण तरिकाले मान्छेहरु रातारात आवतजावत गराइराखे ।

त्यो निषेधाज्ञाले खाली सोझा निमुख मदुर र व्यवसायीहरुलाई मात्रै मार प¥यो । सरकारले त्यसमा कुनै ध्यान दिएन । सुरक्षाको कुनै उपायहरु अपनाउन सक्रिय गराएन । जसका कारण सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो पनि भइरह्यो । संक्रमण पनि भित्रभित्रै फैलिइरह्यो । तिनै क्रियाकलापका कारण अहिलेको अवस्था निम्तिएको हो ।

नहुनुपर्ने समस्या भइसक्यो अब कसरी समाधान गर्ने ?
अहिले पनि हामीले त गरीव तथा निमुखालाई पहिचान गरेर केही राहतको व्यवस्था गरेर लकडाउन गर्नुपर्छ भनेका छौं । सक्रमितहरुलाई आइसुलेसनको राम्रो व्यवस्था गर्नूपर्छ । पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ ।

तत्काल बिहान, बेलुका छाक टार्न धौधौं परेका जनतालाई राहत प्याकेच ल्याउनुपर्छ । हामीले अर्को सुझाव के दिएका छौं भने अहिले सरकार विकास लक्षित कार्यक्रम लिएर आएको छ । पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग, पानी जहाज जस्तो कुरामा सरकार रुमलिएको छ ।

अहिले त जनताको जीवनरक्षाका लागि लाग्ने बेला हो । जनता सुरक्षित भएन विकास चाहिने हो । फेरि विकास हुनुहुँदैन भनेको होइन । तर, पहिला जनताको स्वास्थ्य अनि विकास हो ।

कर असुल्नकै लागि निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको हो, भन्छन् नी यहाँलाई के लाग्छ ?
हो, यो सरकारले जहिले पनि जनताले काम गरेर खानेबेला लकडाउन, निषेधाज्ञा गरेर थुन्छ । अनि महिनाको अन्तिम र आर्थिक वर्षको अन्तिममा चाहीं सक्रमणले भयावह रुप लिँदा पनि केही नभएजस्तो गरेर खुकुलो बनाउने र जनतालाई समय, दिन, गते तोकेर कर तिर्न वाध्य बनाउँछ ।

त्यसकारण जरिवानामा परिने डरले जनताहरु भीडभाडका बीच खचाखच भएर लाइन बस्न वाध्य हुन्छन् । त्यसकारणले पनि कोरोना भाइरस बढी फैलिएको हो । अहिले उपत्यकामै दैनिक १५ सय हाराहारी संक्रमित देखिने थालेका छन् ।

यही ढंगले फैलिँदै जाने हो भने दैनिक १०, १५ हजार संक्रमित हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसकारण यो सरकार जनताको जीवनरक्षामा पुरै गैरजिम्मेवार देखिएको छ । ययि थोरै जनसंख्या भएको मुलुक नेपालमा दैनिक ३ हजार हाराहारी संक्रमित हुनुभनेको एकदमै भयावह अवस्था हो ।

त्यसकारण अहिले विकास निर्माण होइन । जनताको जीवनरक्षा गर्ने बेला हो । अहिले परीक्षणको दायरा बढाउने, निशुल्क गर्ने । त्यति मात्रै होइन अहिले भ्यान्टिलेटरको सुविधा नभएर मान्छेहरु मरिरहेको अवस्था छ । प्राइभेट अस्पतालहरुले भ्यान्टिलेटरका नाममा लाखौं रुपैयाँ असुलिइरहेका छन् ।

संक्रमित आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मान्छेहरुले तिर्न सकिरहेका छैनन् । भनेपछि अहिले जसरी सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यसमा सरकार चुकेको छ ।

लकडाउनका बेलामा भारत लगायतका मुलुकबाट मान्छेहरु छिरे त्यसले पनि संक्रमण फैलियो भन्ने छ, प्रदेश सरकारले कसरी हेरेको छ ?
हो, लकडाउनका बेला पनि विभिन्न माध्यमबाट भारतलगायतका मुलुकबाट रातारात मान्छेहरु आवतजावत गरियो । कमिसनको चक्करमा परेर सरकारी निकायहरु चुकेका छन् । जनताको अगाडि लकडाउन गरेजस्तो देखाउने भित्रभित्रै आर्थिक चलखेल गर्ने कारणले पनि रोग फैलिन मद्दत पुगेको हो । अर्को कुरा सरकारले लकडाउन, निषेधाज्ञा मात्रै घोषणा गर्ने ।

स्वास्थ परीक्षण र रातहत प्याकेज ल्याउन नल्याउने भएपछि खानकै लागि पनि मान्छेहरुले आफ्ना क्रियाकलापहरु सुचारु गर्न वाध्य भए । नागरिकहरुको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान नदिएकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा सरकार कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त देखियो ।

जनताको स्वास्थ्य परीक्षण र दैनिक जीवन यापनमिा भन्दा पद र सत्ता कब्जाको लागि आन्तरिक पार्टी झगडामा व्यस्त देखियो । पार्टीभित्रको विवादलाई बाहिर ल्याएर जनताको ध्यान त्यतातिर मोड्ने । दल फुटाउने विधेयकदेखि अहिले भर्खरै राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधिसभामा पराजित मान्छेलाई ल्याएर प्रक्रिया र जनमतको धज्जी उठाउने काम गरिएको छ ।

प्रनिधिसभामा हारेको मान्छेलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने व्यवस्था संविधानमा छ ?
त्यस्तो संविधान छैन । एउटा कार्यकालमा जो मान्छे जनताबाट तिरस्कृत हुन्छ । त्यो कार्यकालभरि ऊ नैतिक र कानुनी दुवै हिसावले मनोनित हुन वा चुनावमा उठ्न पाउँदैन । अब यहाँ त जबर्जस्ती हिसाबले आफ्नो मान्छेलाई मनोनित गर्ने, मन्त्रिमण्डलमा ल्याउने कार्यल सत्ता लिप्सामा लागेको देखिन्छ ।

केन्द्र सरकार त जनताको रक्षाका लागेन, प्रदेशले चाहीं के हेरेर बसेको छ ?
प्रदेश सरकारमा पनि हामी अल्पमतमा छौं । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले पटक–पटक प्रदेशको संसद्मा कुरा उठाएका छौं । प्रदेश सरकारको उपस्थिति उपत्यकाभित्र हामीले देखेकै छैनौं । अन्य जिल्लाहरुमा पनि प्रदेश सरकारको खासै उपस्थिति देखिँदैन । स्थानीय सरकारबाटै काम चलाउको अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र कुन कुन हुन् ?
यो विषयमा हामीले मुख्य मन्त्रीज्यूसँग कुरा राखेका छौं । म काठमाडौंको सांसद् भएकाले मैले उपत्यकाभित्र त प्रदेशको कुनै पनि गतिविधि देखिएन । यहाँका जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्नै पाएनन् भनेँ । अनि उहाँले काठमाडौं चाहीं संघीय सरकारको राजधानी भएकाले त्यहाँ हाम्रो गतिविधि आवश्यक छैन भन्ने कुरा आयो ।

सबै जिल्लामा प्रदेशको नियम लागु हुँदैन र ?
सबैमा हुनुपर्ने हो । मुख्य मन्त्रीज्यूले जे भनिरहनुभएको छ । त्यो गलत हो । किन भने संघले भनेको नीतिनियम बनाउने, कानुन बनाउने त्यसलाई लागु गराउने हो । प्रादेशिकस्तरमा त सबै जिल्लामा एउटै नियम हुनुपर्ने हो । राजधानी भएपनि यो ३ नम्बर बागमति प्रदेशमा पर्छ ।

त्यसकारण उसले नै हेर्नुपर्ने हो । जस्तो भारतमा हामीले त्यही देखिरहेका छौं । अन्य प्रादेशिक मुलुकहरुमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । जसरी अहिले प्रदेश सरकारले झन्डै ५० अर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले दिएको रकममा २४, २५ प्रतिशत भौतिक सरचना निर्माणको लागि भौतिक मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको छ ।

सामाजिक र कृषि क्षेत्रमा कम छुट्ट्याइएको छ । सामाजिक मन्त्रालयले पनि ६ प्रतिशत बजेट पनि रंगशाला निर्माण र अन्य भौतिक संरचना निर्माणतिर खर्च गरिएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा लगाइइको छैन । त्यो चाहीं भौतिक संरचनाको लागि भन्ने र शीर्षक मिलाएर आर्थिक घोटाला गर्ने सोचले त्यसो गरिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला–ठूला पुल, रंगशाला, एयरपोर्ट जस्ता आयोजनाहरु प्रदेशले हेर्ने हो कि संघले हेर्ने हो ?
तपाईंले एकदमै सही कुरा उठाउनुभयो । यस्तो विषयमा कुनै पनि कुरालाई व्यवस्थापन गर्न संघीयता आएपछि सकिएको छैन । कतिपय ठाउँमा त संघले, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहले राखेको पैसा एकैठाउँमा जुधेको छ ।

त्यो मात्रै होइन कतिपय ठाउँमा त पूर्वाग्रही ढंगले जस्तो संघमा एउटाले जितेको छ, प्रदेशमा एउटाले जितेको र स्थानीयमा अर्कै जितेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा फरक पार्टीले जितेको छ भने त्यहाँको बजेट फ्रिज गराइएको छ । त्यसमा क्षेत्राधिकारमा को अडिनेसनको अभाव देखिन्छ ।

यहाँ संघको राजधानी भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि प्रदेश सरकार सरकारको मातहतबाट बजेट जानुपर्ने होला नि ?
त्यस्तो केही पनि छैन । प्रदेशको बजेट सिधै जान्छ । यहाँको स्थानीय तहमा केन्द्रबाटै सिधै गएको पाइएको हो । काठमाडौंको स्थानीय तहले प्रदेशको कुनै अनुभूति नै गर्न पाएको छैन । स्थानीय तहमार्फत एउटा निकाय राखिएको छ ।

पैसा कोलोनिकाबाट आउँछ । मैले भन्ने खोजेको के हो भने कमसेकम नियमसंगत ढंगले काम सुचारु गर्नको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कोअडिनेसन हुनु जरुरी छ ।

एकीकृत विकास प्रणाली अन्तर्गत जाने होइन कि यहाँ त पूर्वाग्रही ढंगले आफूखुसी एउटै शीर्षकमा तीनतिरबाट बजेट परेको पनि पाइन्छ । त्यसकारण अत्यन्तै गलत तरिकाबाट बजेटहरु वितरण भएको मैले पाएको छु ।

जनसंख्या र भूगोलको दृष्टिकोणबाट हेर्दा बागमति प्रदेशको सदरमुकाम उपयुृक्त ठाउँमा छ ?
तपाईंले यो कुरा उठाउँदा मलाई एउटा कुरा स्मरण भयो । सदन भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर कम्युनिस्टहरुले भन्थे । त्यो कुरा अहिले आएर उनीहरुले लागु गरे । किन भने भूगोल, जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार कुनै पनि हिसावले उपयुक्त थिएन हेटौंडा ।

तर, पनि मख्यमन्त्री त्यहींको भएका कारणले आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउनेदेखि अन्य निहीत स्वार्थको लागि जनतालाई पाइक नपर्दानपर्दै पनि त्यहाँ पु¥याइयो । होइन भने सबै जिल्लालाई माझ पर्ने गरी भौगोलिक विकटतालाई ध्यान दिएर राख्नुपर्ने थियो । यो ठाउँमा सदरमुकाम राख्नु अत्यन्तै त्रुटीपूर्ण छ । हामी ८० प्रतिशत सांसद्को असहमतिका बाबजुद पार्टीबाट ह्वीप जारी गराएर सहीछाप गराइएको हो ।

संघीयता ल्याइएको जनताको सुविधाको लागि अनि जुन ठाउँका मान्छे मुख्य मन्त्री भयो त्यहीं ठाउँमा सदरमुकाम लगेर के फाइदा भयो त ?
हो, यो एकदमै गलत काम हो । एउटा प्रदेशको सदरमुकाम पुग्न अर्को प्रदेशको बाटो भएर जानुपर्छ । त्यसमा पार्टीबाट ह्वीप जारी गराएर फरक मत राख्ने सांसद्हरुलाई बन्धक बनाएर एकतर्फी ढंगले अपाइक ठाउँमा सदरमुकाम पुर्याइयो । यो काम दुई तिहाईको दम्बबाट सांसदहरुलाई बन्धक बनाएर जबर्जस्ती ढंगले हेटौंडा ३ नम्बरको सदरमुकाम लगिएको हो ।

देशकै महत्वपूर्ण बागमति प्रदेश यहाँ पनि उपयुक्त काम गर्न सकेन भने अन्य ठाउँमा के होला ?
यहाँ त शासन गर्ने मान्छे दुरगामी सोच, दृढ संकल्प, दूरदर्शी भिजन भएको आर्थिक प्रलोभनबाट मुक्त हुनुपर्ने रहेछ । किन भने अहिले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रकम २० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । यो भनेको केन्द्रीय सरकारको कूल ग्राहस्त उत्पादनको झन्डै ३५ प्रतिशत दायित्व सिर्जना गर्ने प्रदेश हो ।

त्यति मात्रै होइन यो मुलुक राजधानी जहाँ ७७ वटै जिल्लाका मान्छेहरु बसोबास गर्ने ठाउँ पनि हो । जुन प्रदेशमा धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, चितवन, मकवानपुरलगायत उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला पनि पर्दछान् ।

यिनमा धेरै अति विकट जिल्लाहरु पर्दछन् । त्यहाँ प्रसुति सेवा नपाएर कतिपय आमा र शिशुको मृत्यु भएको अवस्था छ । अस्पताल छन् चिकित्सक छैनन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरु छन् राम्रो पढाउने शिक्षक छैनन् । तुइन चुँडिएर मान्छेहरु मरिरहेको अवस्था छ । सामुदायिक अस्पतालमा भ्यान्टिलेटर जहाँसुकै जाओस् चिकित्सक समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

यति धेरै समस्याले गाँजिएको स्थानमा समेत यो सरकारले पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत गर्न सक्दैन भने यो सरकारका मन्त्रिमण्डलमा भएका मान्छेहरुको अक्षमता, अदूरदर्शिता र दीर्घकालीन असर पार्ने दूरगामी भिजन छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

समृद्धिका कुरा खुब उठ्छन्, कुन क्षेत्रबाट त्यसको सम्भावना देख्नुहुन्छ, जसले छिट्टै रोजगारीको सिर्जना गरोस् ?
सरकारले वित्तीय पुँजीवाद र राजश्वमुखी अर्थव्यवस्थालाई अहिलेसम्म अंगिकार गर्दै आएको छ । जबसम्म उत्पादनका साधनमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच हुँदैन । तबसम्म समृद्धिको सपना साकार हुँदैन । त्यसमा अवरहरुको पहिचान गरेर सरकारले उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।

कृषिको कुरा गर्दा इजराइलमा ६० प्रतिशत भूभाग मरुभूमि छ, त्यो देशले अहिले अन्य देशमा खाद्यन्न निर्यात गर्छ । भनेपछि हाम्रोजस्तो मुलुक जहाँ प्रचुरमात्रामा उर्बर भूमि छन् । सिंचाईंको लागि प्रशस्त खोलानालाहरु छन् ।

हावापानी त्यतिकै अनुकूल छन् । हरेक सय मिटेरको दुरीमा फरक–फरक खालका हावापानी पाइन्छ । किसानकोमा २ रुपैयाँ किलोमा उठाइएको बन्द कालीमाटी आइपुग्दा ५ रुपैयाँ पुग्छ । उपभोक्ताकोमा आइपुग्दा ५० रुपैयाँ पुगेको हुन्छ भने ४२ रुपैयाँ बिचौलीयाको हातमा पर्छ ।

त्यो कसरी भयो भन्दा हामीकोमा किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेको कृषि उपजको सही ढंगले बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिएन । दुःखअनुसारको आम्दानी नभएपछि किसानले कृषि उत्पादनमा ध्यान दिन छोडेर विदेसिन वाध्य हुन्छ । त्यसरी सम्भावना हुँदाहुँदै कृषि उत्पादनमा हाम्रो देश पछि परेको हो ।

हाम्रो देशको समृद्धि कृषि उत्पादनमा छ, तर बिचौलियाको अन्त्य हुनुप¥यो हो ?
हो, किसानहरुलाई समयमा मल, बउ उपलब्ध हुनुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक छ । उत्पादित कृषिजन्य उत्पादन बिक्रीवितरणको लागि बजार व्यवस्थापन हुनुपर्छ । बिचौलीयाको चेलखेल रोकिनुपर्छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्छ ।

जसको कारणले उसको आर्थिक उन्नति होस् । अनि मात्रै कृषि उत्पादनमा विदेशबाट सीपसहित फर्किएका जनशक्तिलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा तपाईको लोकप्रिय अनलाइन मार्फत् वर्तमान अवस्थाको बारेमा मेरा विचारहरु प्रवाह गर्ने अवसर दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद !