आर्थिक सवलीकरण बिनाको संघीयता बत्ती मुनिको अध्याँरो

नेपाली अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्कँदै गइरहेको कुरालाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्रक्षेपण गरेका विभिन्न प्रतिवेदनका तथ्याङ्कहरुले प्रकाश पार्दछन् । हाल नेपाली अर्थतन्त्रमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बेरोजगारी, अनियमितता, तीब्र गतिको मुद्रास्फिती, आन्तरिक वचत र पूँजी परिचालनमा कमी, नीतिगत अनियमिततामा बृद्धि, वैदेशिक व्यापारको मात्रामा कटौती, राष्ट्रिय रुपमा नै बेरुजु बृद्धि जस्ता कुराहरु पर्यायवाची बन्दै गइरहेको छ ।

मुलुकको उर्जावान जनशक्ति युवा दिनानुदिन कामको खोजिमा जोखिमयुक्त कामका लागि विदेशिनु पर्ने वाध्यता र मुलुकमा आन्तरिक साधन तथा स्रोतको परिचालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको यही कारण हुँदै गइरहेको कम उपलब्धता वास्तवमै नेपाली अर्थव्यवस्थाको वर्तमानमा देखापरेको विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । यो यथार्थलाई नीति निर्माण तहबाट महशुस गर्न नसक्नु नै हाल विद्यमान ठूलो चुनौती हो ।

आर्थिक सबलीकरणका लागि आधारहरु तय भएमा मात्र त्यसले सिङ्गो अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुबीच सकारात्मकता सहितको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । अन्यथा अर्थतन्त्रमा साधन तथा स्रोतहरुको उपलब्धता मात्र कुनै पनि मुलुकको सम्पन्नताको द्योतक हुँदैन । उक्त कुराको पाठ हामी आफ्नै अर्थव्यवस्थामा विद्यमान हालको परिस्थितिलाई नियाल्दा प्रष्ट हुन सक्छौँ ।

सैद्धान्तिक रुपमा प्राय मानवीय जीवनका धेरै चाहनाहरु पूरा गर्न प्रयोग गर्न सकिने धेरै प्राकृतिक तथा अन्य साधन तथा स्रोतहरुको प्रचुर उपलब्धता बीच पनि हाम्रो मुलुक विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरुको उल्झन भित्र किन जकडिँदै गइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नहरुको उत्तरमा ध्यान पु¥याउन सके धेरै कुराहरु प्रष्ट हुन्छन् ।

वर्तमान समयमा राज्य जनताका जनजिविकासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको आर्थिक क्रियाकलापबीच बेखबर तथा तटस्थ रहने मनोबृत्तिले सामाजिक विद्वेष फैलाउन आधार तय गरेको देखिन्छ ।

जुन कुराको पुष्टि लामो समयदेखि मुलुकमा विद्यमान राजनैतिक अस्थिरता तथा यसैलाई व्यवस्थित बनाउन भए गरेका राजनैतिक तथा नीतिगत क्रियाकलापहरु र त्यसैले सृजित गरेका अनिश्चितताहरुबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखिको संक्रमणकालिन परिस्थितिबाट मुक्त भइसकेकोछ तथापि अर्थतन्त्रको आधुनिक परिपाटीलाई व्यवथित गर्न सकिएको छैन । यही अवस्थालाई देखाएर मात्र नीति निर्माता, सरकार तथा सरोकारवालाहरुले उन्मुक्ति पाउने छाडा तथा बेवास्तावादी दृष्टिकोणले प्रश्रय पाउने अवस्थाको सृजना हुनु नै दुःखदायी र हल गर्न सकिने खालका समस्याहरुले हल नपाउनुको प्रमुख कारण हो ।

सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक सबै समस्याहरुको सोझो सम्बन्ध अर्थसँग रहेको हुन्छ । आर्थिक सम्बन्ध तथा अन्तरसम्बन्धमा देखापर्ने जटिलता तथा समस्याका कारण नै समाजमा सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय विभेदहरुको सृजना हुन्छ र यिनै विभेदका झिल्काहरु बढ्दै जाँदा समाजमा विग्रह तथा विद्रोहको श्रृंखलाहरु सृजना हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ ।

यसरी आर्थिक सम्बन्ध र यसले पैदा गर्ने सामाजिक, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय तरंगहरुको विश्लेषण गर्न सक्नु नै सक्षम ढङ्गले मुलुकमा विद्यमान जटिल समस्याहरुको उपचार खोज्न सक्नु हो ।

वर्तमानमा नेपाली अर्थतन्त्रमा आर्थिक दुर्बलता, यी दुर्बलताले सृजना गरेका विभिन्न प्रभावहरु र यही प्रभावहरुका कारण सृजित विभिन्न समस्या तथा ती समस्याहरु समाधानका लागि उपायहरु आदिको खोजी हुन सकेको छैन । जुन वास्तवमै समस्याको मूल चुरो हो । अहिले नेपालका राजनैतिक दलहरुले नेपाली जनताहरुलाई उनीहरुका अधिकारका बारेमा धेरै कुराहरु बताए ।

एक प्रकारको राजनैतिक चेतना जागृत गराए तर कतिपय सन्दर्भमा यो चेतनाको स्कुलिङ्ग गर्नेहरुमा राष्ट्र तथा राष्ट्रियताको ऐक्यवद्धताका तत्वहरु बीचको गहिरो अन्तर सम्बन्धको वोधगम्यता विना नै विभिन्न वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, भूगोल आदिलाई चाहिने र वास्तविकता भन्दा बाहिर गएर अधिकार जागरण गराउने कामहरु भए वा स्कुलिङ्ग गरियो जसले व्यक्तिमा आफ्नो वर्गीय हित र चासोको स्कुलिङ्ग जागरण त भयो तर समग्रताको सद्भाव, आवश्यकता, उपस्थिति तथा वैज्ञानिकता जस्ता कुराहरुप्रतिको चासो मा कमी रह्यो ।

यी र यस्तै विषयवस्तुहरुले गर्दा नै वर्तमान अर्थतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्ति अधिकार आत्ममसम्मान, पहिचान, वर्गीय हित, समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि भन्दा माथि उठेर सोच्न र विचार गर्न नै तयार देखिँदैन । यो नै वर्तमान सन्दर्भको हाम्रो मूख्य समस्या हो ।

यस्ता जटिल विषय र परिस्थितिलाई गम्भीर भएर विश्लेषण गर्नुपर्ने दलहरु नै निश्चित वर्गीय पृष्ठपोषणमा देखिनुले समस्यालाई थप पेचिलो बनाउँदै लाने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ ।

मानव जीवनलाई व्यवस्थित र सम्यमित बनाई राख्नका लागि व्यवहारगत केही तथ्यहरुलाई आत्मसात गर्दै परिवर्तनलाई चीरस्थायी राख्न सकिने गरी अर्थतन्त्रको आर्थिक आधारहरुको सबलीकरणमा विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।

जुन कुरा हाम्रो वर्तमान अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । राजनैतिक कौशलता त्यो हो जसले सामाजिक रुपान्तरण सहितको आर्थिक उन्नतिका ढोकाहरुलाई खुल्ला गर्दछ ।

आर्थिक क्षमता र व्यवहारमा शुन्यता रहेको सामाजिक परिवर्तन, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशीता सहितको अधिकार आदि तर्क केबल व्यर्थ झगडा र कलहको कारण हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग नेपालको वर्तमान परिस्थितिले व्याख्या तथा विश्लेषण सजिलै गर्दछ ।

संविधान निर्माणको अन्तिम चरणतिर आईपुग्दा नेपाली समाजमा जे जस्ता भातृत्व र भाइचाराको घनिष्ट सम्बन्धकाबिच जे जस्ता कलह, द्वन्द्व घृणा, द्वेषका गन्धहरु देखिएका थिए यसका पछाडि एकाङ्की भएर गरिएको गणतन्त्र घोषणा र तदअनुरुपको कार्यविधि विनानै गरिएको नामाकरण वा सीमाङ्कनले सबै समस्याहरु हल गर्दछ भन्ने मनोगत बुझाइ मात्र थियो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

किनकि सैद्धान्तिक समन्वय वा प्रयोग त्यतिबेला मात्र मुर्त हुन्छ जतिबेला त्यसलाई व्यवहारगत प्रयोगबाट सम्भब तुल्याइन्छ । अतः विद्यमान अवस्थाबाट मुक्त भई नेपाली अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा अक्षुण राख्ने एक मात्र उपाय वित्तीय तथा आर्थिक अर्थतन्त्रका आधारहरुलाई राजनैतिक अर्थव्यवस्थाको किचलोबाट माथि उठाउनु जरुरी छ ।

राजनैतिक अर्थव्यवस्थाले गर्ने कुनै पनि निर्णयलाई अर्थतन्त्रको आर्थिक पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित गराएर सम्भावनाहरु माथिको खोज, यसको सम्भाव्य उपलब्धि रयसका सिमाहरुको बारेमा बहस जरुरी छ ।

यसो गर्न सकिने अवस्थामा राज्य शक्तिको बागडोर समाल्ने पाटी तथा सरकारले आर्थिक आधारहरु, तिनीहरुको अन्तरसम्बन्ध, सम्भाव्य स्रोतहरुको खोज आदिका आधारमा हाल संविधानले ब्यवस्था गरेको प्रदेशहरु मथिको उपादयता बारे छलफल गर्नु जरुरी छ ।

राजनीतिज्ञहरु राम्रो व्यवस्थापक वा प्रबन्धक हुन भन्ने गलत बुझाइबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व मुक्त हुनु जरुरी छ । हाल विद्यमान आर्थिक जटिलतालाई समाधान गर्न आर्थिक स्पष्ट आधारहरु तय भएको समावेशीता, पहिचान र सामथ्र्य झल्किने साधन तथा स्रोतहरुको उपलब्धता र बाँडफाडका आधारहरु उचित वा अनुचित के छ भन्ने कुराको निर्कोलका लागि विज्ञहरुको एउटा आयोग बनाई त्यसलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ।

यदि मुलुकको आर्थिक सवलीकरणमा प्रादेशिक विभाजनको औचित्य पुष्टिहुने आधार देखिएन भने यसलाई पुन संरचना गर्ने हिम्मत राजनैतिक नेतृत्वमा जरुरी छ ।

सबै नेपाली राष्ट्रिय पाटी र सकाकार मुलुकको आर्थिक सबलीकरणका लागि आधार चाहन्छन् र यसको सृजनाबाट मात्र सुदृढ नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् भने मात्र संघियताको अर्थ रहन्छ । अन्यथा आर्थिक परनिर्भरतामा निर्धारण हुने संघीयताले केबल राष्ट्र र जनतालाई कमजोर बनाई समाजलाई विभाजनको संघारमा उभ्याउने काम सिबाय केही गर्दैन ।

त्यसैले सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान बेलैमा यतातिर जानुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तनका संवाहक सोच्ने हाम्रा दलहरु निरर्थक सावित भई समाज नै पश्चगमनतर्फ ओरालो लाग्न सक्छ । त्यसैले आर्थिक सबलीकरण विनाको संघियता बत्ती मुनिको अँध्यारो हो भन्ने कुरा सबैलाई चेतना भया ।

(लेखक आर्य स्कुल–कलेज सितापाइलाका संस्थापक प्राचार्य हुन् ।)