संविधान दिवस २०७८

ध्वस्त बनाइएको संविधानका प्रावधानहरुलाई सही बाटोमा लैजाने पालो अहिलेको सरकारको

१. पछिल्लो कडीको रुपमा जुन संविधान अहिले हामीसँग छ, त्यो संविधान सभाबाट तयार भएको हो । नेपालको संविधान घोषणा भएको पनि यही असोज ३ गते ६ वर्ष पुगेको छ र मुलुकले संविधान दिवस पनि मनाएको छ  । संविधान भनेको मुख्यरुपले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नियमहरुको समूह हो । त्यसैले सरकार र नागरिकका बिचको सम्बन्धलाई सञ्चालित गर्ने गर्छ । पहिले संविधान बन्छ, अनि संविधानले देखाएको बाटोबाट सरकार बन्छ र अन्य राष्ट्रिय संस्थाहरु गठन हुन्छन् ।

संविधान भनेको मुख्य रुपले राज्य व्यवस्था अन्य सञ्चालन गर्ने नियमहरूको समूह हो यसैले सरकार र नागरिक सम्बन्धलाई सञ्चालित गर्ने गर्छ । पहिले संबिधान बन्छ अनि संविधानले देखाएको बाटोबाट सरकार बन्छ र अन्य राष्ट्रिय संस्थाहरु गठन हुन्छन् । संविधानबिनाको सरकार अधिकारबिनाको शक्ति हो ।

संविधानले सरकारको सृजना गर्छ त्यसैले संविधान सरकारद्वारा पारित गरेको ऐन नभई सरकार स्थापना गर्न जनताले बनाएको कानुन हो । कानुनहरूको मूल कानुन हो, त्यसैले संविधानसँग बाझिएका अन्य सबै कानुनहरु अमान्य हुन्छन् ।

जनताले जुन प्रकारका नियमहरुलाई आफ्नो राष्ट्रको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रमुख र वैध नियमको रुपमा स्वीकार गरेको छ, तिनीहरूको समूहलाई नै संबिधान भन्दछन् ।

यस्ता नियमहरु संविधान शीर्षक अन्तर्गत एक ठाउँमा सङ्कलित गरिएका पनि हुन सक्छन्, धेरै छरिएका नियमहरु पनि । जुनसुकै अवस्थामा पनि राज्य व्यवस्था संचालित गर्ने आधारभूत नियमहरूको समूहलाई वा धार्मिक प्रकृतिका नियमहरूको समूहलाई संविधान भन्दछन् ।

संविधान भन्नाले—
– संविधान ऐन नियमहरूको एक दस्तावेज हो ।
– यसले सरकारको स्वरुप निर्धारण गर्दछ ।
– कुनै व्यक्ति वा समूहले राज्य शक्तिको प्रयोग कसरी गर्छ भन्ने निधो गर्छ ।
– राज्यशक्तिको बाँडफाँड कसरी हुन्छ भन्ने निधो गर्छ ।
– कुन सिद्धान्तको आधारमा राज्य सरकारले शक्ति प्रयोग गर्ने भन्ने निश्चित गर्छ ।
– यसले सरकार र जनताका अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
– आधुनिक समयमा संविधानमा मौलिक अधिकार, सङ्कटकालीन अधिकार, विशेषाधिकार र राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरु राख्ने प्रचलन छ ।
– सबै राष्ट्रिय समस्याको समाधान संविधानमा राख्न असम्भव हुने हुनाले विभिन्न क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन -देवानी तथा फौजदारी-निर्माण गर्ने अधिकार व्यवस्थापनका लागि सुम्पिएको हुन्छ । यसैकारण व्यवस्थापिकाको गठन गर्ने अधिकार जनतामा रहेको घोषणा पनि संविधानमा नै गरिएको हुन्छ । जनताले नै केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय व्यवस्थापिका गठन गर्दछन् जसले संविधानले तोके अनुसार ऐन बनाउँछन् ।

– संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने हुनाले संविधानको उल्लङ्घन हुने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन  । यसअर्थमा अन्य कानुनको तुलनामा संविधान बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ र त संविधानलाई मूल कानुन मानिन्छ ।

– संविधानमा नै, संशोधन गर्ने प्रक्रिया, असंशोधनीय बुँदाहरु र शक्ति पृथकीकरणका आधारमा राज्यका अङ्गहरूको सन्तुलन र नियन्त्रणको सीमा तोकेको हुन्छ ।
– संविधानको प्रावधान विपरीत कोही पनि जान सक्दैन । संविधानले देखाएको बाटोबाट राज्य सञ्चालन गर्नु नै संविधानवाद हो ।
२. संविधानवाद
संविधानवाद भनेको संविधानअनुसार मात्र राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने अवधारणा हो । कानुनी शासनको सिद्धान्तअनुसार कानुनको आधारमा मात्र शासन गर्न पाइन्छ र संविधान सबै कानुनको तुलनामा मुख्य कानुन भएकाले संविधान अनुसार मात्र राज्य सञ्चालन गरिनुपर्छ. । त्यसैकारण विधिको शासन, कानुनको शासन भनिएको हो जहाँ कानुनतः सबै नागरिकहरू समान हुन्छन् ।
संविधानवाद सम्बन्धी अवधारणा अनुसार राष्ट्रका सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरु संविधानद्वारा बाँधिएका हुन्छन् । र अन्य कानुनहरु नेपालको संविधानअनुसार बनेका हुन्छन् । यसको परिणाम भनेको सबै कानुनद्वारा निर्देशित हनु हो र कानुनहरु संविधानवाट निर्देशित हुन्छन् । ा यसकारण संविधानवादले संविधानको सर्वोच्चतालाई स्पष्ट पार्छ र संविधानको रूपमा रहेको मूल कानुनलगायत सबै कानूनहरुको शासनलाई पनि यसले देखाउँछ ।
३.संविधानका प्रकार
१. लिखित संविधान र अलिखित संविधान
२. बकस र प्रतिनिधिमूलक संविधान
३. एकात्मक र संघात्मक संविधान
४. राजतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक संविधान
५. निर्मित र विकसित संविधान
६. संसदीय र अध्यक्षात्मक संविधान
७. कठोर तथा लचिलो संविधाननका ४. असल संविधानका लागि आवश्यक तत्वहरु
संविधान प्रतिनिधिमूलक संविधान सभाबाट तयार भएको होस् वा अन्य तरिकाबाट बनेको होस्, त्यो संविधान असल हुनुपर्छ जसले जनताका आशा—अपेक्षाहरु, आवश्यकताहरु पूरा गरोस् । राष्ट्रहरुले आ-आफ्ना तरिकाहरुले संविधान तयार गरेका हुन्छन् र संविधान निर्माण गर्दा सम्वन्धित देशको आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक अवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक देशको संविधान आ-आफ्नै प्रकारको हुन्छ । तर एउटा असल संविधानमा केही निश्चित कुराहरु समावेश भएकै हुनुपर्छ । संविधान देशको मूल कानुन भएकाले देशको शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक नियमहरु राखिएकै हुनुपर्छ ।
संविधान खासगरी राज्यसत्ताको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने मूल कानुन भएकाले यसले सरकार र जनताका लागि मार्ग निर्देशन गर्नुपर्छ । त्यसैले संविधानमा सबै कुरा राख्न पनि सकिँदैन तर अत्यावश्यक कुराहरु छुटाउनु पनि हुँदैन ।
५.एउटा असल संविधानमा हुनुुपर्ने आवश्यक तत्वहरु यी हुन्-
१. सानो आकार
२. व्यापक क्षेत्र ओगट्ने
३. स्पष्ट हुनुपर्ने
४. परिवर्तन गर्न सकिने
५. शक्ति पृथकीकरण
६. स्वतन्त्र न्यायपालिका
७. मौलिकहकहरुको व्यवस्था
६.संविधानका स्रोतहरु
संविधान राष्ट्रका जनताको सेवाका लागि तयार गरिएको नियमहरुको समूह हो । संविधानको मुख्य स्रोत पनि जनता हो र जनताको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि तयार गरी संविधानअनुसार नै कार्यान्वयन गरिन्छ । तर पनि संविधानका स्रोतहरु निम्नानुसार देखिन्छन्—
क) धर्म र नीति
ख) सामाजिक रीतिस्थिति, चलन र परम्परा
ग) ऐतिहासिक घटनाहरु
घ) समाजको गतिशीलता
ङ) राजनीतिक घटनाक्रम
च) प्रचलित कानुन र त्यसको अवस्था
छ) क्रान्ति र जनआन्दोलन
ज) विशेषज्ञहरुको व्याख्या
झ) न्यायिक निर्णय
ञ) सञ्चार र प्रविधिको साधन

७.नेपालमा संविधान
संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो । अंग्रेजीमा संविधानलाई constitution(कन्स्टिच्युसन)भन्दछन् । संसारभर सबै देशमा लिखित संविधानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर प्रजातन्त्रकी जननी मानिने बेलायतमा भने लिखित संविधान छैन, परम्परागत चलनले र आवश्यक कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनले नै संविधानको या मुख्य कानुनको काम गरेको छ । कानुनको शासनका लागि कानुनहरुको पनि मुख्य आधारका रुपमा संविधानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

संविधान निर्माणका लागि दुई तरिका अपनाइएको हुन्छ । पहिलो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा वा संविधान सभाबाट अनुमोदित संविधान र दोस्रो हो अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाबाट तोकिएका व्यक्ति या संस्थाबाट तयार पारिएको र राष्ट्र प्रमुख या संसदबाट अनुमोदन भएपछि लागू हुनेगरी घोषणा गरिएको संविधान ।

नेपालमा पनि २००४सालदेखि सुरु भएको संवैधानिक विकासक्रमको पछिल्लो कडीको रुपमा नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको छ र अहिले त्यही संविधानअनुसार हाम्रो शासन व्यवस्था चलेको छ ।

नेपालमा संविधानको विकासक्रम त्यति लामो छैन । पहिलो संविधानको रुपमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ साल माघ १३ गते तत्कालीन श्री ३ महाराज तथा प्राइम मिनिस्टर पद्म समशेर जङ्गबहादुर राणाले घोषणा गरेका थिए जुन २००५साल वैशाख १ गतेबाट लागू हुने थियो भने पछिल्लो नेपालको संविधान २०७२साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट तयार भई तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट घोषणा भएको थियो ।

त्यसबिचमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ विभिन्न तरिकाले घोषणा भई लागू भएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ मात्र संविधान सभाबाट तयार भई संसदभित्रै घोषणा गरिएको थियो ।

७.नेपालको संविधान २०७२
२००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना दिवसका दिन राजा त्रिभुवनले गरेको शाही घोषणामा व्यक्त गरेको जनताका प्रतिनिधिहरुको सभाबाट संविधान बन्ने अवसर २०७२ साल असोज ३ गतेमात्र जु¥यो ।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा यो सातौँ संविधान हो र नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको पहिलो हो । यसभन्दा पहिले घोषणा भएका संविधानहरु या त राजाबाट उपहारका रुपमा या राजाबाट गठित संविधान सुझाव आयोगको सिफारिसमा राजाबाट घोषित संविधान नै हुन्थे । २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्रीले श्री ३ महाराजका हैसियतमा घोषणा गरेका थिए ।

८. नेपालको संविधान २०७२का विशेषताहरु
क) यो संविधान हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको नाममा जारी भएको हो ।
ख) यसले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान, जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटक पटक गरिएको आन्दोलन, सहिद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गरेको छ ।

ग) यस संविधानमा ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकलाई नागरिक हकको रुपमा लिइन्छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३ ले नेपाली नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकका लागि संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

९. ती हकहरु यी हुन्ः
१. प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । कसैलाई पनि मृत्यु दण्ड दिने कानुन बनाइने छैन ।

२. स्वतन्त्रताको हक-कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन । त्यस्तो स्वतन्त्रता भनेको निम्नानुसार हुनेछः
क) विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
ख) विना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
घ) संघ र सँस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,
च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता,

३. समानताको हक-सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, तर विशेष वर्गका लागि सकारात्मक विभेद गर्न वाधा नहुने व्यवस्था छ । समान कामको लागि लैिङ्गक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन र पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विन सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
४.सञ्चारको हक—विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन ।

५. न्यायसम्बन्धी हक-कुनै व्यक्तिलाई कारणसहित सूचना नदिई पक्राउ गरी थुनामा राखिने छैन । शत्रु राष्ट्रको नागरिकबाहेक पक्राउ परेको सकै व्यक्तिलाई आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने हक हुनेछ । पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ । प्रचलित कानुनले अपराध घोषणा नगरेको विषयमा सजाय गरिने छैन । अभियोग प्रमाणित नहुन्जेलसम्म निर्दोष मानिने छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ । असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ ।

६.अपराध पीडितको हक-आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ ।

७. यातना विरुद्धको हक—पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन । सो कार्य गरिएमा दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

८.निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक—नेपालको सार्वभौमिसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन । निवारक नजरबन्द भनेको त्यस्तो अपराध गर्नेलाई थुनामा राख्ने भनेको हो । निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको वारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई तत्काल जानकारी दिनुपर्नेछ । कानुन विपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

९. छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक—कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत तथा भेदभाव गरिने छैन । सवै प्रकारका भेदभावजन्य र छुवाछुतका कार्य गम्भीर अपराधका रुपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

१०. सम्पत्तिको हक—प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यताअनुरुप आयमा कर लगाउन सक्नेछ । गैर कानुनी रुपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा कानुनबमोजिक कार्बाही हुनेछ । सम्पत्ति भन्नाले चल अचल लगायत सबै प्रकारका सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्तिसमेतलाई बुझाउँछ ।

११. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक— हाम्रो देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा संविधानले मानेको छ र पनि धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा वयवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।

१२. सूचनाको हक—प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।

१३.गोपनीयताको हक—कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य (हनन गर्न पाइने छैन) हुनेछ ।

१४. शोषण विरुद्धको हक—प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुनेछ । धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन । कसैलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन । कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्धको काममा लाउन पाइने छैन । यसरी बलजफ्ती लगाए दण्डनीय हुनेछ र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

१५.स्वच्छ वातावरणको हक— प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।

१६. शिक्षा सम्बन्धी हक— प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र सुनाइ वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।

१७. भाषा तथा संस्कृतिको हक— प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने तथा नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति , सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
१८. रोजगारीको हक—प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम रोजगारी र त्यसको छनोट गर्ने तथा सङ्घीय कानुनबमोजिम बेरोजगार सहायता पाउने हक हुनेछ ।

१९. श्रमको हक— प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसका सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।

२०. स्वास्थ्यसम्बन्धी हक—प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक हुनेछ ।

२१. खाद्यसम्बन्धी हक—प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक र खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।

२२. आवासको हक—प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने छैन ।

२३. महिलाको हक—प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ । महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन र त्यस्तो काम दण्डनीय हुनेछ तथा पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

२४. बालबालिकाको हक—प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नो पहिचानसहितको नामाकरण र जन्मदर्ता, पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, खेलकुद लगायत व्यक्तित्व विकास, जोखिमपूर्ण काम तथा गैरकानुनी कार्यमा प्रयोग एवं शोषण विरुद्धको हक हुनेछ र बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ । असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

२५.दलितको हक— राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । दलितलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, भूमिहीनका लागि एकपटक जमिन उपलब्ध गराइने, आवासको व्यवस्था गराइने, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने र परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक सिप र स्रोत उपलब्ध गराइने छ ।

२६. ज्येष्ठ नागरिकको हक—ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

२७. सामाजिक न्यायको हक— आर्थिक , सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

२८. सामाजिक सहभागिताको हक— आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

२९. उपभोक्ताको हक—प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

३०. दश निकाला विरुद्धको हक— कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन ।

३१. संवैधानिक उपचारको हक— नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हकको हनन भएमा, त्यसको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्रअन्तर्गत तथा सम्बन्धित उच्च अदालतबाट समेत संवैधानिक उपचार पाउने हक सुरक्षित हुनेछ ।

८. प्रत्येक नागरिकहरुका लागि ४ ओटा कर्तव्यहरु तोकेको छ ।
कुनै पनि नागरिकले अधिकार पाएपछि अधिकारको सदुपयोग गर्नका लागि केही अपरिहार्य कर्तव्यहरुको पालना गर्नु पनि जरुरी छ । राज्यले एउटा नागरिकलाई आफ्नो देशको संविधानअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनेगर्छ । राज्यले एउटा नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु पनि नागरिकको पहिचान हो, त्यसले व्यक्ति र राज्यका बिचको सम्बन्ध देखाउँछ र राज्य व्यक्तिहरुका बिचमा कसरी स्थापना हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको कुनै राज्यमा बस्ने व्यक्तिलाई वंशजका नाताले वा निश्चित अवधिदेखि बसोबास गरेका नाताले त्यस राज्यको नागरिक हो भनेर प्रमाणित गरी सरकारी कार्यालयद्वारा दिइने परिचय पत्र हो । वंशज नागरिकता र अङ्गीकृत नागरिकता वा बसोबास गरेका कारणले पाउने नागरिकताका बिचमा केही फरक अवश्य हुन्छ । जस्तो कि वंशजले पाउने विशेष अधिकार अङ्गीकृतले पाउँदैन ।
नागरिकलाई त्यसदेशमा बस्न पाउने अधिकार राज्यले दिएपछि नागरिकका पनि केही कर्तव्यहरु हुन्छन् जसलाई पूरा गर्नु नागरिकको दायित्व भित्रै पर्छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यहरुका वारेमा यस्तो लेखिएको छ ।
अ) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
आ) संविधान र कानुनको पालना गर्नु,
इ) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
ई) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।
ङ) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनामा सङ्घ(केन्द्र), प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालमा ७ ओटा प्रदेश हुने व्यवस्था,
च) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था,
छ) राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपति रहने,
ज) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार सङ्घीय मन्त्रिपरिषदमा रहने,
झ) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्ने,
ञ) २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा नामका सदनसहित सङ्घीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था,
ट) सङ्घीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने महिलाको संख्या कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने,
ठ) प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनेगरी निर्वाचन व्यवस्था गर्नुपनर्,े
ड) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने गरी निर्वाचनको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
ढ) प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने,
ण) स्थानीय तहमा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा नगर पालिकामा प्रमुख वा उप प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनैपर्ने,
ढ) प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको व्यक्तिका विरुद्धमा २ वर्षसम्म प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एकवर्ष भित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन,
ण) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने,
त) राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सकिने भनी सङ्घीय संसदको दुई तिहाइ सदस्यहरुले प्रस्ताव पारित गरेमा जनमत सङ्ग्रह हुने ।

९. हामी अहिले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा छौँ । धेरै जटिलता देखिएका छन् । यही संविधानअनुसार मन्त्री, मुख्य मन्त्री तथा सांसद हुनेहरुले संविधान मान्दिन भन्ने हकसमेत अभ्यासमा छ । यसलाई अनुशासनहीनता मान्ने कि संविधानको सहिष्णुताको विशेषता मान्ने त्यो इतिहासविद् र संविधानविद्हरुलाई नै व्याख्याका लागि छोड्नु पर्ला । तर संविधानको प्रावधानबमोजिमको पहिलो आम निर्वाचनबाट बनेको सरकारले संविधानलाई घाइते बनाएर, संविधानका गलत प्रयोगले राज्य सञ्चालन गर्ने जुन परिपाटी सुरु गराएको छ, त्यसमा सुधार हुनुपर्छ र सही संविधानवादको आधारमा संविधानभित्रका चिसा अक्षरलाई जनताका पक्षमा सजीव बनाउने काम गर्नुपर्छ । सायद सर्वोच्च अदालतले त्यही भएर होला, दुई दुई पटकसम्म संविधानको गलत प्रयोगका अभ्यास गर्दै गरिएको विघटजलाई पुनस्र्थापना गर्ने परमादेश दिएर मुलुकको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई बाटो दिएको छ । त्यसको बारेमा यो सरकारले ध्यान दिनैपर्छ ।

१०. र अन्त्यमा मैले कुनै बेला लेखेको दुईवटा छोटा कविताहरुको प्रसङ्ग यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
क) लोकतन्त्र
लोकतन्त्र जनताको शासन हुनुपथ्र्यो
ठुला साना सबै बराबरी हुनुपथ्र्यो
तर हाम्रो घरमा त लोकतन्त्रलाई
बाँदरको हातको नरिबल पो बनाइएको छ ।
ख) सरकार
सरकार बन्छ, बन्न नपाई भत्कन्छ ।

(यसका राखिएका संविधानसम्बन्धी आलेख मैले नै देवचुली नगरपालिकाका लागि लेखेको हाम्रो नागरिक शास्त्र भन्ने पुस्तकबाट साभार गरेको छु ) —समीक्षक