- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. राजनीतिक परिस्थिति सामान्य छैन । देशको आर्थिक अवस्था धेरै तर्फबाट भएका दोहनले जर्जर भएको छ । अहिलेसम्मको चित्त बुझाउने ठाउँ भनेको आवधिक निर्वाचन बेलैमा हुन थालेको छ तर निर्वाचनले, निर्वाचनले दिएको संसदले जसरी काम गर्नु पर्ने हो, त्यो त हुन सकेको छैन । तत्कालको कुनै दलको स्वार्थ हेर्दा वा जुँगाको लडाइँमा त जे भएको छ , ठिकै भएको मान्लान् तर संसदीय व्यवस्थाको जस्तो कुनै काम भएको छैन ।
२. संघीय संसद मध्येको तल्लो सदनको र माथिल्लो सदनको हिउँदे अधिवेशन समापन गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको चयन गर्दाको अवस्थाको विश्वासको मत लिने बाहेक अरु खास काम हुन सकेन । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि दुई दुई पटक लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । यस्तो अवस्था यी पाँच वर्षमा कतिपटक कसकसलाई पर्नेछ, भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रतिनिधि सभाको बैठक ११० दिन बस्यो रे, तर हिउँदे अधिवेशन भए पनि तल्लो सदनले एउटा पनि विधेयक पारित गरेन । माथिल्लो सदनले पारित गरेर या सुझावसहित पठाएका विधेयकहरु समेत त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।
३. प्रजातान्त्रिक राज्यका राज्य सञ्चालनका लागि , शक्ति सन्तुलनका लागि समेत, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका नामका तीन शक्तिहरु मानिएका छन् र ती राज्यका तीन महत्वपूर्ण अवयवहरुको स्थापना गरिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा हो । यी तीनमध्ये को ठुलो भन्ने प्रश्न नै गर्न पाइँदैन किनभने यी एकअर्काका पूरकका रुपमा तर सन्तुलनका लागि स्थापना गरिएको शक्तिका आधारस्तम्भ हुन् । प्रधानमन्त्रीको पद कुनै पनि बेलामा पदच्युत हुने गरी धरापमा छ, सरकार धरापमा छ , पुसदेखि आजसम्म सरकारले पूर्णरुप लिन सकेको छैन । व्यवस्थापिकाहरुका प्रमुखहरु कार्यपालिकासँगको सम्बन्धमा निरपेक्ष रहेका छन् र न्यायपालिकाका प्रधान न्यायाधीशको पद विनाकारण कायम मुकायममा चलेको छ । मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् प्रतिनिधि सभाको बैठकसमेत ११० दिन चल्यो तर न त संवैधानिक परिषद्को विधेयकले कानुन हुन पायो, न महाभियोग लागेर महाभियोगको कार्यबाही हुँदै समयावधि पुगेर , अर्थात् ६५ वर्षको उमेरको हद नाघेर स्वतः अनिवार्य अवकाशमा जाँदा पनि त्यो महाभियोगको प्रस्तावका बारेमा यो प्रतिनिधि सभाको बैठकले पनि पुरानो उत्तरादायित्वको कुनै दायित्व लिएन । अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको अन्तिम दिन अर्को प्रतिनिधि सभाले यसबारेमा निर्णय गर्ने भनेर दायित्व दिएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । तर अझैसम्म न त पुरानो प्रधान न्यायाधीशको बारेमा कुनै ठोस निर्णय गरियो, न त संवैधानिक परिषद्को बैठकले अर्को प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नै परिषद्ले कार्यविधि तयार गर्न सक्यो । अझ लाज मर्नु त के पनि हो, भने हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन संघीय संसदले १०ओटा संसदीय समितिको गठन गर्दा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन नै हुन सकेन । संसदीय विधिअनुसार गठन गरिनु पर्नेमा त्यहाँ पनि भागबन्डाको डन्डाले भेटेको देखियो । एकातिर संविधानले तोकेको संविधान परिषद्समेतको गठन नहुनु, परिषद्को कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक पारित नहुनु अनि संसदीइ सुनुवाइ समितिसमेत गठन नहुनु लाजमर्नु काम भएको छ । फोहोर गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्ने नेपाली उखान जस्तै भएको छ । अनि हामीले यस्तै परम्परालाई संसदीय परम्परा मानेर भावी पुस्तालाई संसदीय व्यवस्था हस्तान्तरण गर्दैछौँ ?
४. यसबिच वैशाख १० गते रिक्त तीन प्रतिनिधि सभाका क्षेत्रहरुमा उपनिर्वाचन भयो । कुरो सामान्य हो । नेपालका तीन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भयो र निर्वाचन आयोगले त्यसको परिणाम पनि दियो, र निर्वाचित सांसदहरुमध्ये दुईजना स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछानेको शपथ ग्रहणसमेत भएको छ र संसदको अन्तिम दिन सहभागिता समेत जनाइसकेका छन् ।
५.निर्वाचनको परिणाम अनुसार तनहुँ—१मा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, चितवन—२मा रवि लामिछाने र बारा—२मा उपेन्द्र यादव विजयी हुनु भएको छ । वाग्ले र लामिछाने दुवै नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरु हुनुुहुन्थ्यो भने यादव जनता समाजवादी पार्टीको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । लामिछाने रास्वपाका सभापति हुनुहुन्छ भने यादव जसपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । डाक्टर वाग्ले भर्खरै मात्र नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर रास्वपामा प्रवेश गर्नु भएको हो र परम्परागतरुपमा कांग्रेसको मानिने गढमा अत्यधिक मतले जितेर संसद प्रवेश गर्नु भएको हो । लामिछानेकै कारणले भएको उपनिर्वाचनमा पनि उहाँले नै ४ मंसिर २०७९मा भन्दा बढी मतले जित्नु भएको हो । उपेन्द्र यादव सप्तरी—२ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतसँग पराजित भए पनि उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको रिक्तस्थानमा यादवले मनोनयन पत्र दाखिला गरी उम्मेदवारी दिनु भएको थियो र वैशाख १० को निर्वाचनमा विजयी हुनु भएको छ । यसरी उपनिर्वाचनको परिणाम आएपछि उपनिर्वाचनले ल्याएको तरंग भनेको जनताको चेतनाले शासन प्रणालीका लागि नयाँ अनुहार र नयाँ सोचको विकास आवश्यक ठानेको देखियो ।
६.यो आम निर्वाचन पनि होइन, संभवतः यो परिणामबाट सरकारको स्वरुपमा तात्विक परिवर्तन पनि नहोला तर पनि यसले देखाएको संकेतले ठेकदारी प्रथाको अन्त्यका लागि बिगुल भने बजाएको छ, घन्टीको आवाज टाढाटाढासम्म सुन्ने गरी आएको छ । रास्वपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारको स्वरुपमा पनि केही परिवर्तनको संकेत पनि देखिएको छ । यदि सरकारमा गए पनि , निर्वाचन पहिलेको अवस्थाका रास्वपाको प्रवेश नहोला, त्यस्तो नभए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनसक्ने कुराले नयाँ विश्वासको मतको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ होला । रवि लामिछानेजीको केही कमजोरीलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने जनताको अभिमतको बारेमा कुनै शंका गर्नु हुँदैन र नयाँ विकल्पको बारेमा जनता कति सचेत देखिन्छ भन्ने संकेततर्फको प्रसङ्गमात्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो ।
७.त्यसो त परम्परागत शासनमा रहेका दलहरुले सच्चिने सन्देश आएको र अब जनताका पक्षमा लाग्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरु व्यक्त गरेको सुनियो तर किन सच्चिन नसकेको भनेर कसले सोध्लान् र ती दलहरुमा भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै अहम् रुपमा उठेको देखिन्छ । हुन त ठुला दलहरुका बिचमा समयको पदचाप सुन्ने शक्ति अझै देखिएको छैन । आपसमा स्वार्थ सिद्धि गर्ने र सत्तामा कब्जा गर्ने नीतिमा सायद फरक नियत देखिएको छैन । तर समयको पदचापले भने नयाँ घण्टी बजाएकै छ ।
जनताको मतमा जहिले पनि विकल्प हुन्छ र त्यो विकल्प नै मतको महत्व हो । त्यसैले जनतालाई भगवानको रुपमा जनार्दन पनि भनिन्छ । भगवानले आशीर्वाद दिन्छन् , त्यस्तै जनताले लुकेर गर्ने मतदानमार्फत
८.हामी प्रजातन्त्रका पक्षमा बोल्ने, लेख्ने र प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियाका पक्षधरले जनताको अभिमतलाई सधैँ मान्यता दिनुपर्छ । निर्वाचनमा मतदान गर्ने भनेको आफूलाई शासन गर्नका लागि स्वेच्छिकरुपमा र आवधिकरुपमा आफैँले आफैँलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अहिलेसम्मकै वैज्ञानिक तरिका हो । विभिन्न कारणले यदि गलत व्यक्ति जानाजान निर्वाचित भएछ भने पनि जनताको अभिमतलाई गाली गर्न पाइँदैन , बरु त्यो छनोटका बारेमा जनतालाई सम्झाउन सकिन्छ, यथार्थ बताउन सकिन्छ र जनमतमा सुधार गराउन सकिन्छ तर जनमतको कदर गर्नैपर्छ, जनताको मतलाई गाली गर्न पाइँदैन । प्रजातन्त्रमा जनताको समान हक हुन्छ, समान कर्तव्य हुन्छ र अधिकारको बाँडफाँटमा कुनै विभेद गर्न पाइँदैन , चाहे संविधानमा , चाहे कानुनमा, चाहे व्यवहारमा । जनतालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।
९.हामी क्षणिक आवेगमा निर्णय गछौँ र जीवनभर पश्चाताप गर्छौँ । जनताको स्मृति राडारमा ती हाम्रा र अरु कसैका पनि निर्णयहरु अभिलेखमा रहेका हुन्छन् ।
१०.भन्न त भनिन्छ, मानिसहरु तत्कालै पुराना कुराहरु बिर्सन्छन् , तर होइन, सम्झन्छन् र बेलाको खोजीमा हुन्छन् बदला लिन । प्रजातन्त्रमा न्याय पाउने धेरै उपायहरु होलान् तर राजनीतिक गल्तीका विरुद्धमा मौनक्रान्ति गर्ने भनेको निर्वाचनका बेलामा मतपत्रमार्फत् हो ।
११.तानासाहहरुले जनताको स्वतन्त्रताको क्रान्ति दबाउन सक्छन् तर जनताको चेतनाको ज्वालामा ती पानीको फोकाझैँ बिलाएर जान्छन् अनि राज्य अन्ततः प्रजातन्त्रको पक्षमा जानै पर्छ र शासन गर्नका लागि सबैभन्दा वैज्ञानिक तरिका निर्वाचनमा जानैपर्छ र त्यसका लागि मौनक्रान्तिको मतपत्रले गर्ने क्रान्तिलाई पन्छाउन सक्दैनन् ।
१२.नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल नेपाली जनताले पाएकै छन् तर पनि अपेक्षित र सन्तुष्ट हुने गरी परिणाममुखी हुन सकेको छैन भन्ने कुरामा सायद कसैको बिमति होला । सुशासनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ र जनताका दैनिक सेवामा चुस्तता आवश्यक परेको छ । भ्रष्टाचारको जालोले यति जेलिएको छ कि त्यसको अनुहार जहाँ पनि टड्कारोरुपमा देखिन्छ । समयको पदचापले यी सानातिना कुराहरुमा परिवर्तन चाहेको देखिन्छ तर पुराना र परम्परागत दलहरु आफ्नो माखेसाङ्लामा जेलिएका छन् । अब ती जालोबाट मुलुकलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरामा संसदमा राम्रो उपस्थिति रहेको चौथो दल रास्वपाले आफ्ना सैद्धान्तिक र वैचारिक धारणासमेतले साँच्चै विकल्प दिनेगरी समाजमा प्रस्तुत हुँदा जनमतको कदर मानिने छ र सबैले जनमतको कदर गर्दै भरोसा गर्न पनि सक्ने शक्तिको रुपमा देखिने छ । नत्र हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुनेछ ।
१३.नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तप्रति जनताको गुनासो छैन, नेतृत्वलाई नागफणीझैँ घेरेर बसेकाहरु प्रतिको वितृष्णा देखिएको हो । त्यस्तै एमाले र माओबादीको प्रजातन्त्रप्रतिको विश्वासमा समेत जनताका शंका देखिन थालेको छ । एमालेको संसद बारम्बार विघटन गर्ने र त्यसको रक्षा गर्ने गलत बानीका विरुद्धमा जनताले मौनक्रान्ति बोलेका हुन् । अब संसदको चौथो ठुलो दल रास्वपाले पनि आफूलाई जनताले दिएको अभिमतको ख्याल गर्ने बानी बसाउनु जरुरी छ र रविजीको नागरिकता , राहदानी जस्ता घटनाहरु जानाजान नदोहारियोस् र अरु ढाकाकुमारहरु नदेखियून् भन्ने कुरामा सचेत र सजग हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विरोध पटक्कै नसहने असहिष्णु बानीले पनि हुँदैन र भएका गलत कामलाई जनताको विश्वासको ढाल देखाएर छोप्न पनि हुँदैन ।
१४.नेपालले नयाँ परिवेशको चाहना गरेको कुरा आम निर्वाचन र उपनिर्वाचनले देखाएको छ, त्यसलाई बेवास्ता नगरौँ र समयमै मुलुकको सामाजिक विकासको गतिलाई तीब्रता दिऊँ ।
१५. र अन्त्यमा, अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको आर्थिक समस्या देखिएको छ । त्यसको कारण भनेको राजनीतिक समस्या हो । आफ्नो उत्पादनमा निर्भर भएर मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुभन्दा र नयाँ नयाँ आम्दानीको स्रोत पहिल्याउनु भन्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रमाउने अनि श्रोतविहीन मुहानबाट सामाजिक सुरक्षाको सुविधा दिनका लागि होडबाजी गर्ने राजनीतिक दिबालियापनले पनि राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक जर्जरता ल्याएको हो । विदेशीले नेपाली समस्या पहिचान गरेर अनुदान सहयोग गर्दा सडक र सदनमा आन्दोलन गर्ने हाम्रो चेतनाको कारणले पनि आर्थिक सहयोगमा कमी आएको हो अनि सहयोगको रकमभन्दा ऋणका लागि कमिसन पाउने आशामा कूटनीतिक सम्बन्धलाई समेत धरापमा पारी एकतर्फी , एकधारप्रतिको लगावले हाम्रो राजनीति र आर्थिक नीति धरापमा परेको छ । मुलुक यसरी तरंगित हुँदा पनि राजनीतिक दलहरु सरकारलाई गिराउने, नयाँ बनाउने काममा लागेका छन् संघीय सरकार या प्रादेशिक सरकारको कुरामा । मुलुकलाई स्थिरता तर्फ लागौँ भन्ने तर्फ किन कोही पनि लागेनन् , प्रश्न राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाहरु गर्नु पर्ला कि ? नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
काठमाडौं : सूर्य उपासना तथा आराधनाको पर्व छठ आज देशभर श्रद्धा, भक्ति र उत्साहका साथ मनाइएको छ । छठ पर्वको...
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आज...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका क्रममा क्षति पुगेको काठमाडौँको ऐतिहासिक टुँडिखेलस्थित खुलामञ्चको हरियाली र सौन्दर्य फर्काउन कांग्रेस आफैँ अग्रसर...
