- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जनवरी २० तारिखका दिन दोस्रो कार्यकाल सम्हाले लगत्तै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) को सहायता रोक्का गर्दै कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरिने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार छ साताको समीक्षापछि यूएसएआईडीद्धारा बिश्वभर संचालित ८३ प्रतिशत कार्यक्रम बन्द हुन पुगेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनपछि यूएसएआईडीको सहायता रोक्का गर्दै हजारौं कर्मचारी बिदामा बसेका थिए । यूएसएआईडीबाट विभिन्न देशमा सञ्चालनमा रहेका तथा अमेरिकी स्वार्थ नमिल्ने पाँच हजार २०० सम्झौता रद्द भएका छन् । यूएसएआईडीले अर्बौं डलर अमेरिकी स्वार्थ अनुकूल नहुने ठाउँमा र कतिपय त प्रतिकूल हुने ठाउँमा खर्च गरेको अमेरिकी दाबी छ ।
यूएसएआईडीले १३ माघमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसँगै तीन महीनाका लागि कार्यक्रम निलम्बन हुने जनाइसकेको छ। अमेरिकाले सहयोग निलम्बन गरेसँगै अमेरिकी सहायताका कार्यक्रमको भुक्तानी, सम्झौता, ठेक्का प्रक्रिया आदि सबै काम रोकिएका छन् । अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना समेत रोकिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो घोषणाबाट नेपालमा पनि कैयौं कार्यक्रम खारेज भएका छन् । नेपालमा यूएसएआईडी अन्तर्गत सम्झौता गरिएका ४० कार्यक्रम खारेज भएका छन् । यूएसएआईडी अन्तर्गत नेपालमा करीब रु. ४६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी ४० प्रतिशत र विभिन्न संस्था, गैरसरकारी संस्था आदि मार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी ६० प्रतिशत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहदै आएको थियो ।
नेपालमा हेलेन केलर इन्टरन्याशनल, डेभलपमेन्ट अल्टर्नेटिभ्स इन्कर्पोरेटेड (डीएआई), डेलोइट कन्सल्टिङ, विनरक इन्टरन्याशनल, केयर इन्टरन्याशनल, इन्टरन्याशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्यूट (आईआरई), न्याशनल डेमोक्र्याटिक इन्स्टिच्यूट फर इन्टरन्याशनल अफेयर्स (एनडीआई) लगायत संस्थासँग सम्झौता भइसकेका कार्यक्रम पनि खारेजीको सूचीमा परेका छन् । यतिमात्र होइन, राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज नेपाल, कानूनी सहायता र परामर्श केन्द्र नेपाल, न्यू इरा, ब्लू डायमन्ड सोसाइटी, सप्रोस नेपाल, एशोसिएशन अफ मेडिकल डाक्टर्स अफ एशिया नेपाल (आम्दा नेपाल), डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल जस्ता संस्थाले पाइरहेको सहयोग पनि रद्ध भएको छ । यस्तो सहयोग रकम नेपालको विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, कृषि, आर्थिक वृद्धि, महिला तथा बालबालिकाको सशक्तीकरण, मानवीय सहायता, सुशासन, वातावरण, नागरिक समाज र सञ्चार तथा व्यवसाय विकासका क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको थियो ।
यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हेलेन केलर इन्टरन्याशनलको रहेको छ । यस अन्तर्गत महिला र किशोरी तथा नेपालका अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिकाको पोषण स्थिति सुधारका लागि सात करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करीब १० अर्ब रुपैयाँ)को सम्झौता भएको थियो ।
यूएसएआईडी मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू अमेरिकी संस्थालाई नै अनुदान दिएर उनीहरू मार्फत नै कार्यान्वयन गरिने भएकाले ठूलो रकम नेपालमा आइपुग्ने गरेको थिएन । यतिमात्र होइन, परामर्श लगायत प्रशासनिक काममा धेरै खर्च हुने गरेकाले नागरिकसम्म निकै थोरै रकम पुग्ने गरेको यथार्थता हो । नेपालले पाउँदै आएको यति ठूला परियोजना बन्द हुनुले त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक असर तत्कालै पर्ने देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि बिदेशी दातृ निकाय वा संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने यी र यस किसिमका सहयोगले नेपाललाई थप परनिर्भर बनाएको बास्तबिकता हामीले भुल्नु हुदैन ।
त्यसकारण अरुको मुख ताकेर हुदैन, देश विकासका लागि स्वयं सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । यूएसएआईडी मार्फत सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरु बन्द भएको घटनालाई शिक्षाका रुपमा लिएर सरकारले अगाडिको बाटो निर्धारण गर्नु नै बुद्धिमतापूर्ण कदम हुने छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि देशैभर सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेको धेरै दिन टिक्न सकेन ।...
प्रतिनिधिसभा भनेको नागरिकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । जुन संस्थामा आम नागरिकले मतदानका माध्यमबाट निर्वाचित गराएर आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका हुन्छन् ।...
कारागारमा कैदीबन्दीहरुबीच आपसी झडप हुँदा घाइते भएका घटना बेलाबेलामा सुनिदै आएका छन् । त्यसक्रममा कतिपय अवस्थामा एक समूहले अर्को समूहमाथि...
