सुशासनको अभावमा देखिएको अन्यौल र अस्थिरताको तत्काल समाधान निकालियोस् – Naya Bikalpa
May 17, 2025, Saturday      Epaper

सुशासनको अभावमा देखिएको अन्यौल र अस्थिरताको तत्काल समाधान निकालियोस्

१. सुशासन चाहियो
मुलुक अहिले विभिन्न कारणले तरङ्गित छ । चाहे पूर्व महाराजले आफूलाई सत्ताको साँचो चाहिने छनक देखाएर होस् या सरकारका विरुद्ध विपक्षीहरुको मोर्चाबन्दीका कारणले होस् या मुलुकभित्र देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारणले होस् , मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फस्न लागेको देखिन्छ ।

राजतन्त्रको पक्षमा जुलुस निस्कँदैमा आजको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले डराउनु पर्ने त छैन तर त्यो प्रतीकात्मकरुपमा मुलुकको अवस्था बदल्नेभन्दा पनि अनेक संघर्षले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै बदल्ने गरी षडयन्त्र हुन लागेको कुरा पनि जग जाहेर हुँदैछ । यसो हुनुमा दोष कसको ? जो सत्तामा छ, त्यसैको किनभने संसारमा सबैभन्दा राम्रो शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा जनता सडकमा आउँछन् भने त्यसमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेको कतै न कतै कमजोरी भएर नै त्यही कमजोरीमाथि टेक्ने अवसर पाएको छर्लङ्ग देखिँदैछ । त्यसको मूल कारण हुनुपर्छ मुलुकमा सुशासनको कमी । सुशासनका कुरा गर्दा मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको स्पष्ट देखिन्छ । सत्तामा बस्नेहरुले त्यसको आभास पाउँदैनन् तर आम जनताले पाएको दुःखलाई केलाएर हेर्दा उनीहरुको सेवामा तीन तहकै सरकार जनताको सेवा तदारुकताका साथ उपलब्ध गराउन असफल भएको छ । त्यसो हो भने त्यसका लागि एउटै सूत्र हो, मुलुकमा सुशासन आवश्यक छ । सर्वत्र सुशासनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।

२. हामी कहाँ छौँ ?
हामीले सोचेका थियौँ, मुलुकले राजनीतिक बाटो असल समाएमा सबै समस्याहरु आफैँ स्वतः समाधान हुनेछ । अर्थात् हामीले ठान्यौँ, सक्रिय राजतन्त्रको ठाउँमा वहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सके जनताका समस्याहरु स्वतः समाधान हुनेछन् जहाँ राजा संविधानका धाराहरुमा सीमित हुनेछन् । तत्कालीन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको ठाउँमा वहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना गरियो र मुलुकमा सुशासनकोे अवस्थासहित जनताका आवश्यकताहरु पूरा गर्न खोजियो । वहुमतको सरकार बन्यो तर राजनीतिक अस्थिरताले छोडेन ।

मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो जवकि नेपाली कांग्रेसको वहुमतको सरकार थियो । किन त्यस्तो भयो भनेर इतिहासलाई जबाफ दिन छोडे पनि त्यही प्रवृत्ति आज पनि दोहोरिएको छ अनेक स्वरुपमा । वहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएको ५ वर्षमै त्यो व्यवस्थाका विरुद्ध जनयुद्ध भयो । त्यो जनयुद्ध अन्ततः राजतन्त्रको विरुद्धमा देखियो र आज मुलुकमा अनेक कारणले गणतन्त्रमा छ । गणतन्त्र स्वयंमा प्रजातन्त्रको प्रतीक होइन, त्यहाँ अँगालिएको शासन व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ, आवश्यताअनुसार शासन व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्छ र शासनले गेयर बदल्दै सुशासनमा परिवर्तन हुँदै जनताका आवश्यकता पूरा गरिनु पर्ने हो । तर हामी कस्ता छौँ भने एकथान संविधान तयार गर्न पनि दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्न बाध्य भयौँ ।

२०७२सालमा नेपालको संविधान घोषणा गरियो तर त्यसले अझै पूर्णता पाएको छैन भन्ने कुरा राजनीतक वृत्तमा उठेकै छ । झन अहिले त स्वेच्छाले शासनतन्त्रमा आफ्नो कुनै संलग्नता नहुने घोषणा गरेर हिँडेको राजतन्त्रले फेरि सत्तामा भाग खोज्न थालेको छ र मुलुकमा राजतन्त्र या गणतन्त्र भन्ने विभाजनमा मुलुक नजानिँदो तरिकाले फसेको छ । के अहिलेको बेला गणतन्त्र या राजतन्त्रको रोजाइको बेला हो र ? मुुलुक लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा छ र राजतन्त्रले आफैँ विदा लिएर हिँडेपछि गणतन्त्रात्मक नेपाल भएको छ । यहाँ अब सबै बराबरी छन् र जनताका छोराछोरी राष्ट्राध्यक्ष हुन थालेका छन् । इतिहासलाई पुनरावृत्ति गर्नुभन्दा, मुलुकलाई अंशको रुपमा लिनु भन्दा , बपौतीको रुपमा परिणत गर्नुभन्दा यसै व्यवस्थामा छन् भने कमी कमजोरी सुधार गरी सहज जीवनको आधार शासन व्यवस्थालाई बनाउनु जरुरी छ ।

३. के अहिलेको समय राजतन्त्र या गणतन्त्रको रोजाइको बेला हो र ?
पक्कै होइन । तर मुलुक त्यतैतर्फ डोरिँदै छ । राजतन्त्रको फिर्ती होला या नहोला, तर त्यसले वहसको रुप लिएको छ । राजतन्त्र त २०६५ सालमा नै गयो । पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै गणतन्त्र घोषणा गरेको हो र तत्कालीन महाराजले पनि त्यसलाई स्वीकार गरी पत्रकार सम्मेलन गरी नारायणहिटीबाट आफ्नो बास नागार्जुनमा सार्नु भएको थियो । झन नयाँ संविधानले त्यसको वैधानिकता दिएको हो । त्यसैले होला, राजतन्त्रको अनुपस्थितिलाई नै गणतन्त्र भनिएको हो । अहिले नेपाली जनता गणतन्त्रका पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि शासन व्यवस्थामा देखिएका कमीलाई असन्तुष्टि देखाएका चाहिँ पक्कै हो । दलहरुले मुलुक चलाउने भएकाले नै आजको शासन व्यवस्थालाई वहुदलीय व्यवस्था भनिएको हो जसलाई लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रको पृष्ठपोषणका रुपमा लिइन्छ । मुलुक राजतन्त्र या गणतन्त्रका पक्ष या विपक्षमा गएर कमजोर मुलुकलाई अझ कमजोर बनाएर लुछाचुँडी गर्नुभन्दा प्रजातन्त्रको उच्चस्वरुपमा शासनलाई सुशासनमुखी बनाउनु पर्छ । मुलुक अहिले राजतन्त्र या गणतन्त्रका पक्ष या विपक्षमा जाने बेला होइन, मुलुकले बाटो समाएको छ, त्यसैमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ । वहुमतको शासन हुन्छ, अल्पमतको विचारलाई कदर गर्नुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक धु्रवीकरणले सकारात्मक स्वरुप लिँदासम्म त्यो मुलुकले सहन सक्छ, अन्यथा मुलुकको अस्मितामाथि धावा बोलेको जस्तो हुनजान्छ । त्यसैले आजको बेला भनेको राजतन्त्र या गणतन्त्रको रोजाइको बेला पक्कै होइन ।

४. र अन्त्यमा शिक्षकहरुको आन्दोलनले के सन्देश दिन्छ ?
आन्दोलन कस्तो हुन्छ भन्ने नमुनाको रुपमा हाल चलिरहेको विद्यालयका शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । सुशासनको कमी भनेको शिक्षकहरुसँग गरिएका सहमति, सम्झौताहरु गरेपछि बिर्सने र फेरि फेरि पहिले गरेका सहमति सम्झाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना हुनुलाई नै सुशासनको कमी मानिन्छ । २०२८सालमा बनेको शिक्षा ऐनमा सुधार हुनुपर्छ, मुलुकको विकासको आधारभूत पक्ष भनेको शिक्षा हो, सामाजिक न्यायको पहिलो खुड्किलो भनेको शिक्षा क्षेत्रको विकास हो । विकासको आधारभूत तह शिक्षा, त्यसको सञ्चालक शिक्षकसँग गरेका सहमतिलाई सधैँ बेवास्त ागर्ने सरकार विरुद्ध पनि शिक्षक महासंघले जुन शालीनता तर अडानका साथ आन्दोलन गरिरहेको छ,त्यसलाई सरकारले तत्काल पूरा गरी विद्यालय शिक्षा ऐनलाई तत्काल शिक्षकहरुको सल्लाहमा अध्यादेश ल्याएर भने पनि माग पूरा गर्नुपर्छ । अहिले नयाँ माग पनि केही छैन, बेलाबेलामा बनेको सरकारहरुले पूरा गर्न वाचा गरेका सहमतिहरुको सँगालो राखेर ऐन बनाउनु जरुरी भएको छ । विधेयकलाई समितिमा अड्काएर भएन, शिक्षक महासंघले भनेजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा आम हडतालले गति लिनु भन्दा पहिले नै सरकारले शिक्षकहरुको माग पूरा गरेर गुरुहरुलाई विद्यालयमा जाने वातावरण बनाओस् । अन्यथा यस्ता हडतालभित्रबाट अन्य तत्वले पनि फाइदा लिन सक्छन् किनभने आन्दोलनमा गएको पक्षले अरुको आन्दोलनको विरोध गर्नुहुँदैन । झन मुलुक अनेक आन्दोलनको समिश्रणले अस्थिरतामा प्रवेश गर्नसक्छ ।

सम्बन्धित समाचार

लोकपप गायनमा अब्बल अर्जुनको रोचक जीवनगाथा
लोकपप गायनमा अब्बल अर्जुनको रोचक जीवनगाथा
  • २०८१ चैत्र २५, १६: ०७

उत्तम कार्की भिरको बाटोमा मोटर जाने भयो रे गैरा गाउँकी कान्छी लाने भयो रे…। ………………………………………. हिमचुलीमा घाम लाग्यो घमाइलो आफ्नो...

वार्षिक कार्यक्रम, सरकार, दलहरु र संसदको कार्यभार
वार्षिक कार्यक्रम, सरकार, दलहरु र संसदको कार्यभार
  • २०८१ चैत्र २५, १६: ०७

१. नेपाल सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२—८३को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यू मार्फत् २०८२साल...

थाहा चेली समाजको प्रथम साधारणसभा सम्पन्न
थाहा चेली समाजको प्रथम साधारणसभा सम्पन्न
  • २०८१ चैत्र २५, १६: ०७

–ओमप्रकाश राउत काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूति गरेको अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपाली महिला दिदीबहिनीहरुले...