वार्षिक कार्यक्रम, सरकार, दलहरु र संसदको कार्यभार

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ बैशाख २२, १३: १४

१. नेपाल सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२—८३को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यू मार्फत् २०८२साल वैशाख १९ गते शुक्रवार प्रस्तुत गरेको छ । यो सरकारको नियमित काम हो । संविधानबमोजिम बर्खे अधिवेशन जसलाई बजेट अधिवेशन पनि भन्दछन्, सुरु भएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो राष्ट्रिय नीति तथा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि कस्तो कार्यक्रमको रुपरेखा कल्पना गरेको छ, त्यो जनताका प्रतिनिधि भएका ठाउँ संसदमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । त्यसमा संसदीय बहस हुन्छ, सांसदहरुले सरकारको प्रस्तावमा छलफल गर्छन्, कुनै कुरा छुटेको भए र आवश्यक परे नीति तथा कार्यक्रममा परिवर्तन पनि गरिन्छ । सिद्धान्ततः ती नीति तथा कार्यक्रम त्यो आर्थिक वर्षका लागि मात्र बनाइन्छ तर कुनै कार्यक्रम दीर्घकालीनरुपमा गरिरहनका लागि पनि नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । आखिर सरकारले संसदमा नीति र नीतिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम संक्षिप्तमा प्रस्तुत गरेर जनताका प्रतिनिधिहरुको सहमति लिनु पर्छ र मात्र सरकारले कुनै पनि काम गर्न सुरु गर्छ । यो संसदीय प्रजातन्त्र र संसदीय सर्वोच्चता भएका राजनीतिक व्यवस्थामा निरन्तर गरिने प्रक्रिया हो ।

२. सर्सर्ती हेर्दा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तीनओटा तर्क गरिन्छ संसदमा । विपक्षी दलका सांसदहरुले भन्ने गर्छन्, यो नीति तथा कार्यक्रम अपूरो छ, पोहोर परारकै जस्तो काम लाग्दो छैन, धेरै परिमार्जान गर्नुपर्ने छ । सत्तापक्ष सांसदहरुले भन्ने गर्छन्, एकदम सामयिक छ, मुलुकका सबै समस्याहरु संवोधन गरेर नीति तयार गरिएको छ र कार्यक्रम पनि बडो वैज्ञानिक तरिकाले ल्याइएको छ । यस्तो कार्यक्रम यसभन्दा पहिले कहाँ ल्याइएको थियो र ? अनि तटस्थ र आम नागरिकले आफ्ना आफ्ना समस्याहरु कहाँ सम्बोधन गरिए भनेर त्यहाँ खोज्छन् र टिप्पणी गर्छन् । अनि संसदमा साँच्चै भन्ने हो भने निष्पक्षरुपमा आलोचना , समालोचना र टिप्पणी गरिएको पाइँदैन । अझ कुनै पनि सरकार यति संकीर्ण हुन्छ कि आवश्यक कुरामा संशोधन गर्न पनि हिच्किचाउँछ र आफूले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा परिवर्तन गर्नै नहुने गरी अडान लिन्छ , प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ । वास्तवमा त्यो नीति तथा कार्यक्रम संविधानतः सम्माननीय राष्ट्रपति या राष्ट्रप्रमुखले पढ्ने मात्र हो । यो नितान्त सरकारको आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने र गर्न सुरु गरिने कामको विवरण तयार गर्ने मार्गदर्शनको संक्षिप्त दस्ताबेज हो । संसदमा नै प्रस्तुत गरिन्छ, सांसदहरुको सल्लाह र सुझाबका आधारमा बजेट ल्याउनका लागि तयारी गरिन्छ ।

३. आर्थिक वर्ष २०८२—८३का लागि प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सत्तापक्षका दलहरुले कार्यक्रम समयानुकूल र जनताका आवश्यता पूरा गर्न सक्ने भएकाले समर्थन गरिने भन्दैछन् भने विपक्षीहरुले थोत्रा कुराहरु राखेर र गर्न नसकिने आश्वासन बाँडेको भनेर आलोचना गर्न थालेका छन् । तटस्थ बुद्धिजीवी र पेसागत संघ संस्थाहरुले भने सायद बजेट कुरिरहेका होलान् किनभने सरकारले बनाउने नीति र कार्यक्रमहरु त मिठा शब्दजालहरुको बुनिएका नै हुन्छन् प्रत्येक साल । तर कार्यान्वयनमा फितलोपन देखिन्छ या बजेटमा नै कतिपय कुराहरु समेटिने गर्दैन ।

४ं यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सबै क्षेत्र समेटिएको त छ तर बजेट कस्तो बन्ला अनि कार्यान्वयन पक्ष कति सक्षम होला भन्ने बारेमा अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारको कार्यक्रम बन्छ, खर्च विभाजन पनि हुन्छ तर बेलामा विकासका लागि खर्च गर्नसक्ने क्षमता वृद्धि गर्न नसक्दा अर्बौँ रुपैञा त्यसै खर्च नभएर योजनाहरु या त सुरु नै हुँदैनन् या सुरु भएका पनि अधुरो रहेर अर्को सालका लागि पनि त्यो अधकल्चो बनेर बसेको हुन्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तो आवस् कि जुन अति आवश्यक छ, मुलुकको आम्दानीले भ्याउँछ र गर्न सकिने अवस्था छ । साउनमा सुरु हुने आर्थिक वर्षका योजनाहरु मंसिरबाट मात्र सुरु हुने अनि औपचारिकता पूरा गर्दा गर्दै फागुन या चैत्रमा काम सुरु हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तमा काम पूरा नहुने , भए पनि अधकल्चो देखिने रोग पुरानै हो । साधारण खर्चमा खर्च नपुग्ने, विकासको खर्च खर्चै नहुने रोगको निदान गर्ने खालको

५. अझ अहिले संघीय संरचनामा त प्रत्येक प्रदेशमा पनि बजेट अधिवेशनको सुरुमा मुख्यमन्त्रीले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुृखले प्रस्तुत गरेर संघीय संसदमा झैँ बहस गराएरमात्र बजेट प्रस्तुत गरिने चलन छ । परम्परा छ । पालिका स्तरमा पालिकाका परिषद्हरुमा प्रस्तुत गरेर बजेट पारित गराउने परम्परा छ । अर्थात् आगामी वर्षको तयारी कसरी गरिएको छ भन्ने जानकारी नै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने हो ।

६. संघीय संसदमा दुई ठुला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले, जसपा, जसपा नेपाल, लोसपा, नाउपासहित मिलेर सरकारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर मिश्रित टिप्पणी देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका धारणाहरु राम्रोसँग नसमेटिएको गुनासो गर्ने नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट सांसदहरु भन्न थालेका छन्, नेपाली कांग्रेसमा मन्त्रीहरुको मात्र समर्थन रहेको कार्यक्रममा कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको आत्मा पस्न सकेन र कार्यक्रम एमालेमुखी मात्र भएको छ । तर सत्तामा सँगै भएकाले समर्थनको मत देलान् र पनि मतैक्यता देखिएको छैन । झन बजेट कस्तो आउने हो भन्ने सबैको प्रतीक्षा छ । सबैभन्दा ठुलो कुरो कार्यक्रमको तयारीमा सहभागिता सबैको खोज्नुपर्छ अनि सबैको भावनाको कदर हुनेगरी संसदको सम्पत्तिको रुपमा नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्छ । यदि सकारात्मक, रचनात्मक र आवश्यक सुझाव आउँछ भने सरकारले संशोधन गरेर संसदबाट पारित गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । एकदलीय निरंकुश शासनमा न त प्रस्तुत हुन्छ, न त छलफल हुन्छ तर स्वतः नाममात्रको संसदमा पारित भएको घोषणा हुन्छ । हाम्रोजस्तो जीवन्त संसदमा आवश्यक सुझावलाई ग्रहण गर्ने हिम्मत र संशोधन गर्ने आत्मबल आवश्यक छ । तर त्यसो हुँदैन, त्यो पनि कमजोरी हो ।

७. र अन्त्यमा, नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा भएको २९ दिने शैक्षिक आम हडताल हाललाई स्थगित भएको छ । त्यसमा पनि विद्यालय कर्मचारी परिषद्,जो महासंघको एउटा घटक हो, उसले चित्त बुझाएको छैन । तर असार १५सम्ममा आउने अपेक्षाको विद्यालय शिक्षा ऐनमा सबै समेटिने छ भन्ने आशा गरौँ । ९बुँदे सहमति साँच्चै इमान्दारिताका साथ लागू भएमा शिक्षक साथीहरुले केही पाएका नै छन् भन्ने मान्नुपर्छ । तर त्यतिका लागि जुन उर्जा खर्च भयो, त्यसको अनुपातमा कम नै भएको मानेका छन् शैक्षिक पर्यवेक्षकहरुले । कि जितिन्छ, कि बितिन्छ जस्तो नारा लगाएकाले पनि होला, कोही खिन्न भएका छन् तर पेसागत संस्थाहरुले पाएको लिने, नपाएको मागका लागि अनवरत कोसिस, संघर्ष गर्दै गर्नुपर्छ । आजसम्म विद्यालय शिक्षकहरुले जे जे सुविधा पाएका छन् , ती सबै आन्दोलनका परिणामहरु नै हुन् । आफ्नो पेसालाई धेरै क्षति पु¥याई बढी प्राप्त गर्नु चाहिँ पेसागत नेताको गुण र क्षमता हो भन्ने पनि नबिसौँँ । प्राप्त सुझावहरुप्रति अलि बढी असहिष्णु भएको गुनासो पनि सुनियो किनभने शिक्षाको विकास शिक्षकहरुको मात्र सरोकारको विषय होइन भन्ने पनि कुरा मननयोग्य छ । जे पाइयो, त्यो सुरक्षित गरौँ, जे पाइएको छैन, त्यसका लागि संघर्षरत रहाँैँ जसमा सरोकारवालाहरुको पनि सल्लाह अत्यावश्यकीय तत्व मान्नुपर्छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)