- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
अन्नको भण्डार भनिने तराई÷मधेश क्षेत्रका खेतबारीमा यतिबेला सुख्खा छाएको छ । बर्षा याममा निम्तिएको खडेरीका कारण रोपाइमात्र प्रभावित भएको छैन, खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको छ । खडेरीका कारण धान उत्पादनमा २० प्रतिशतले कमी आउने कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष समयमै रोपाई हँुदा समेत २० अर्ब ३५ करोड रुपैंयाकोे धान आयात गर्नु परेको थियो भने यो वर्ष अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा करिब ८२ अर्ब रुपैया अर्ब रुपैैया बिदेशिने देखिन्छ ।
नेपाल एउटा कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि चामल निर्यातमा मात्रै यति ठूलो पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालका लागि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु के हुन सक्ला ? तराईमा पानी नपर्दा यस्तो समस्या आएको छ भने पहाडका खेतीयोग्य जमिन बाँझिएका छन् । युवाहरु रोजगारीको खोजीमा बिदेशिदा यस्तो अवस्था आएको हो । अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको तराई मधेशको हो । तराई मधेशमा समस्या आउनुको मुख्य कारण चुरे बिनाश नै हो । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले चुरको यो समस्या बुझेर नै हुनुपर्छ, आफ्नो कार्यकालमा बारम्बार चुरेको मुद्धालाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए । कार्यकाल सकिएर रिटायर्ड भएपछि पनि उनले जुनसुकै ठाउमा चुरे संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।
चुरे क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएको जथाभावी दोहन एउटा प्रमुख कारण हो, मधेशका पानीका मूल सुक्नु । जसले गर्दा पानीको सतह झनै तल पुगेको छ । कुवा, इनार तथा चापाकलमा पानी सुकेको छ भने खोलामा पानी सुकेर कमिला हिड्न थालेको छ ।
बर्षाको पानीको भरमा हुने तराई मधेशको रोपाई खडेरीका कारण हुन सकेको छैन । रोपाई भएका ठाउँमा पानी नपाएर धाँजा फाटेको छ । खडेरी लम्बिएपछि प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेको छ भने संघ सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुख्खाग्रस्त मधेश क्षेत्रको अवलोकन गर्दै तत्काल मधेशमा ५ सय डिप बोरिङ खन्ने योजना सुनाएका थिए ।
यो बाहेक सरकारले तत्काल राहतका कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । तराई मधेशको लाइफलाइन चुरे क्षेत्र बिनाशको सबैभन्दा ठूलो पीडा तराई मधेशबासीले नै भोग्नु परेको छ । त्यसकारण त्यो पीडाबाट मुक्ति पाउनका लागि संघीय सरकार भन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसका लागि जति धेरै स्थानीयलाई त्यो अभियानमा सहभागी गराउन सकिन्छ त्यति नै त्यो कार्यक्रमको प्रभाबकारिता देखिन्छ ।
सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि देशैभर सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेको धेरै दिन टिक्न सकेन ।...
प्रतिनिधिसभा भनेको नागरिकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । जुन संस्थामा आम नागरिकले मतदानका माध्यमबाट निर्वाचित गराएर आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका हुन्छन् ।...
कारागारमा कैदीबन्दीहरुबीच आपसी झडप हुँदा घाइते भएका घटना बेलाबेलामा सुनिदै आएका छन् । त्यसक्रममा कतिपय अवस्थामा एक समूहले अर्को समूहमाथि...
