विदेश भ्रमणमा कडाइ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भ्रमण टोलीमा बढीमा १० जना मात्रै

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८२ आश्विन ८, १५: ०१

काठमाडौं : सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी पदाधिकारीहरूको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीका सदस्यहरूको सीमा निर्धारण गरेको छ । अन्तरिम सरकारको ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीको अत्यधिक संख्या सीमा पनि तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले चालु खर्च घटाउन अनावश्यक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने,’ अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने बताइएको छ ।

यसैगरी सरकारले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध गराउने यसअघिको निर्णय खारेज गरेको छ । साथै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।